Chhattisgarh RI Protest: बड़ा संकट, पटवारी हड़ताल के बीच राजस्व निरीक्षक सामूहिक अवकाश पर
छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग पर दबाव अब एक ही स्तर तक सीमित नहीं रहा। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक (RI) आज, 17 नवंबर को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। उनका कहना है कि पटवारियों का अतिरिक्त काम, खाली पद और संसाधनों की कमी मिलकर मौजूदा जिम्मेदारियों को संभालना मुश्किल बना रहे हैं।
इसका असर सिर्फ दफ्तरों की उपस्थिति पर नहीं, उन कामों पर भी पड़ सकता है जिनमें खेत और जमीन के रिकॉर्ड की जांच जरूरी होती है। संघ के मुताबिक, पटवारियों की अनुपस्थिति में निरीक्षकों को डिजिटल क्रॉप सर्वे के अनुमोदन, फसल सर्वे और एग्रीस्टैक किसान पंजीकरण के दावों की जांच जैसे काम दिए गए हैं। आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों का सत्यापन तथा राजस्व अदालतों के मामलों में मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाना भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है।
राजस्व निरीक्षक इन कामों में अहम कड़ी हैं: वे मैदानी जानकारी की जांच और रिपोर्टिंग करते हैं। इसलिए कर्मचारियों की अनुपलब्धता से किसी आवेदन का निपटारा या फसल संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन धीमा पड़ सकता है। एक दिन के अवकाश से हर सेवा ठप हो जाएगी, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी; लेकिन पटवारी हड़ताल लंबी खिंचने पर देरी का जोखिम बढ़ेगा।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के अनुसार, एक सर्किल में तीन से लेकर करीब सौ गांव तक हो सकते हैं और लगभग 450 RI सर्किल में पद खाली हैं। इन इलाकों का अतिरिक्त प्रभार दूसरे निरीक्षकों को मिलने से उनका सामान्य काम भी बढ़ता है। ये संख्या और कार्यभार संघ के दावे हैं; इनका स्वतंत्र सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
निरीक्षकों की मांगें वेतन विसंगति दूर करने और समय पर पदोन्नति से लेकर रिक्त पदों की भर्ती तक फैली हैं। वे अतिरिक्त सर्किल संभालने पर अलग मानदेय, संसाधन भत्ता, चैनमैन की नियुक्ति और फसल कटाई प्रयोगों के लिए मानदेय व सामग्री चाहते हैं। पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी उनके ज्ञापन में शामिल है। आज जिला मुख्यालयों में जुटकर वे मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंप रहे हैं।
इस आंदोलन का अगला असर सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि मांगों पर बातचीत और काम के बंटवारे का समाधान नहीं निकला, तो पटवारी हड़ताल के साथ बढ़ता अतिरिक्त बोझ राजस्व सेवाओं में लंबित मामलों को और बढ़ा सकता है। प्रशासन के सामने चुनौती दोहरी है: जरूरी भूमि और किसान रिकॉर्ड के काम जारी रखना, और उन कर्मचारियों की शिकायतों का जवाब देना जिन पर फिलहाल अतिरिक्त जिम्मेदारी है।



