Mungeli Court Incident: चिंताजनक घटना ने अदालतों की सुरक्षा पर उठाए बड़े सवाल
अदालत में पेशी के दौरान आरोपी और न्यायाधीश के बीच बातचीत अचानक सुरक्षा की घटना बन गई। मुंगेली जिला न्यायालय में ट्रक चोरी के आरोप में गिरफ्तार भगतराम राजपूत ने कथित तौर पर अपना नाम बताने से इनकार किया, पुलिसकर्मियों से अभद्रता की और कटघरे से निकलकर पीठासीन अधिकारी के डायस तक पहुंच गया। शिकायत के मुताबिक, उसने जान से मारने की धमकी दी और वहां लगे कांच के फ्रेम को तोड़ने की कोशिश की।
यह घटना 16 नवंबर को रिमांड के लिए पेशी के दौरान हुई। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शत्रुघन कुमार बेलदार ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। मुंगेली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 221, 296 और 351(3) के तहत FIR दर्ज की है। ये आरोप हैं; मामले का दोष या कानूनी नतीजा अदालत की प्रक्रिया से तय होगा।
इस घटना का महत्व केवल अदालत में हुए हंगामे तक सीमित नहीं है। मजिस्ट्रेट, अदालत के कर्मचारी, पुलिसकर्मी और पेशी पर लाए गए आरोपी एक ही परिसर में काम करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ऐसा होना चाहिए कि सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया सामान्य ढंग से चले, लेकिन किसी व्यक्ति के अचानक आक्रामक होने पर कर्मचारियों और न्यायाधीशों को तत्काल मदद मिल सके।
आगे की जांच में शिकायत और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के साथ यह भी देखा जा सकता है कि आरोपी कटघरे से डायस तक कैसे पहुंचा और उस समय सुरक्षा की प्रतिक्रिया क्या थी। यह जांच किसी एक घटना की जिम्मेदारी तय करने के साथ अदालत परिसरों में प्रवेश नियंत्रण, पुलिस एस्कॉर्ट, आपात संकेत और स्टाफ की सुरक्षा प्रक्रिया की समीक्षा का अवसर भी देती है। ऐसे कदमों का उद्देश्य पेशियों को बाधित करना नहीं, बल्कि सभी पक्षों के लिए सुरक्षित माहौल बनाए रखना है।
पुलिस की FIR अब मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया शुरू करती है। अदालत में पेशी के दौरान हुई ऐसी घटनाओं पर निष्पक्ष जांच जरूरी है: न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का निपटारा तय कानूनी प्रक्रिया के तहत हो।



