Exam Alert: RI परीक्षा पेपर लीक का गंभीर आरोप, चयन प्रक्रिया पर बड़ा सवाल
किसी विभागीय परीक्षा की विश्वसनीयता सिर्फ प्रश्नपत्र की सीलबंद प्रति से तय नहीं होती। उसकी सुरक्षा इस बात पर भी निर्भर करती है कि पेपर किसने बनाया, कितनी प्रतियां छपीं, किसे उन तक पहुंच मिली और हर प्रति का हिसाब रखा गया या नहीं। छत्तीसगढ़ की पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा को लेकर जांच एजेंसी के आरोप इसी पूरी कड़ी पर सवाल उठाते हैं।
ईओडब्ल्यू के मुताबिक, परीक्षा से एक दिन पहले निजी लैपटॉप पर प्रश्न तैयार किए गए और फिर पेनड्राइव से सरकारी कार्यालय के कंप्यूटर तक पहुंचाए गए। एजेंसी का आरोप है कि छपाई और सीलिंग के दौरान अतिरिक्त प्रतियों का ठीक से हिसाब नहीं रखा गया, जिससे प्रश्नपत्र बिचौलियों तक पहुंच सके। यह आरोप सही साबित होता है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी; फिलहाल जांच में सामने आया विवरण परीक्षा की गोपनीयता संभालने की प्रक्रिया की जांच जरूरी बनाता है।
पेपर से कथित कमाई का नेटवर्क
जांच एजेंसी का कहना है कि परीक्षा से पहले कुछ पटवारियों को होटल, रिसॉर्ट, फार्महाउस और निजी घरों में ठहराकर सवालों के जवाब याद कराए गए। अभ्यर्थियों से कथित तौर पर 50 हजार से एक लाख रुपये तक लिए गए। एजेंसी ने अब तक करीब 1.04 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता लगाने और लगभग इतनी ही अतिरिक्त रकम की संभावित वसूली की जांच की बात कही है। ये जांच के दावे हैं, अदालत में सिद्ध निष्कर्ष नहीं।
जांच का एक हिस्सा ओएमआर शीट की तुलना पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, एक जोड़ी अभ्यर्थियों के 50 में से 42 जवाब समान थे—उनमें छह गलत जवाब भी एक जैसे थे। दूसरी शीटों में भी उत्तरों की समानता बताई गई है। ऐसा मेल जांच के लिए महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, लेकिन अपने आप में यह साबित नहीं करता कि हर समान उत्तर वाला अभ्यर्थी पेपर लीक में शामिल था। निष्कर्ष के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, संपर्क और स्थान संबंधी जानकारी तथा प्रश्नपत्र तक पहुंच की कड़ी को साथ परखना होगा।
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परीक्षा की निष्पक्षता पर आगे क्या?
यह परीक्षा करीब 2,600 आवेदकों के लिए आयोजित हुई थी और परिणाम में 216 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इसलिए जांच का असर केवल आरोपित कर्मचारियों या कथित बिचौलियों तक सीमित नहीं रहेगा। अदालत को यह देखना होगा कि साक्ष्य किसे जोड़ते हैं, किन अभ्यर्थियों की भूमिका संदिग्ध है और क्या किसी व्यक्ति को केवल समान उत्तरों के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है।
मामले की अगली अहम कसौटी साक्ष्यों की प्रामाणिकता और उनकी पूरी कड़ी होगी—कंप्यूटर तथा पेनड्राइव का रिकॉर्ड, छपाई में बनी प्रतियों का हिसाब, कॉल और लोकेशन डेटा, और ओएमआर तुलना की पद्धति। अगर जांच में पेपर की पहुंच और कथित भुगतान को भरोसेमंद ढंग से जोड़ा जा सका, तो यह परीक्षा संचालन पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। अगर कड़ी अधूरी रही, तो बड़े आरोपों के बावजूद दोष तय करना कठिन होगा। दोनों ही स्थितियों में विभाग के लिए सुरक्षित प्रिंटिंग, सीमित पहुंच और हर प्रश्नपत्र की गिनती दर्ज करने जैसी प्रक्रियाओं की समीक्षा जरूरी है।



