ED की ₹61 करोड़ की कार्रवाई को कड़ी चुनौती: चैतन्य बघेल की अपील पर अब ट्रिब्यूनल की नजर
कुम्हारी के 355 प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई के बाद संपत्ति विवाद अब अपीलीय ट्रिब्यूनल में है। 23 नवंबर की सुनवाई यह तय करने की दिशा में अहम होगी कि जांच एजेंसी के आरोप और प्रभावित पक्ष की आपत्तियां कानूनी कसौटी पर कैसे परखी जाएंगी।
छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच अब केवल जांच एजेंसी और आरोपी पक्ष के बीच का मामला नहीं रही। कुम्हारी की विट्ठल कॉलोनी के वे प्लॉट भी इस विवाद के केंद्र में हैं, जिन्हें पहले से खरीद चुके लोगों के हितों पर असर पड़ सकता है। चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की संपत्ति कुर्की और हाल में 355 प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई को दिल्ली स्थित अपीलीय ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है।
सोमवार की सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और तीन से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय देने की मांग स्वीकार नहीं की। बघेल के वकील के मुताबिक, एजेंसी को पहले भी जवाब के लिए दो अवसर मिले थे। अब अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय है। यह आदेश अपने आप में कुर्की को सही या गलत नहीं ठहराता; यह बताता है कि कार्रवाई पर उठी आपत्तियों का जवाब मांगा जा रहा है।
कुर्की और दोषसिद्धि एक बात नहीं
ED का आरोप है कि शराब सिंडिकेट से मिली अवैध कमाई रियल एस्टेट में लगाई गई। यह एजेंसी का दावा है, अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संपत्ति की अस्थायी कुर्की का उद्देश्य जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के दौरान संपत्ति को बेचने या हस्तांतरित करने से रोकना है। इसके बाद निर्णायक प्राधिकरण पक्षों को सुनकर कुर्की की पुष्टि या उसे रद्द कर सकता है। इसलिए संपत्ति पर कब्जे की कार्रवाई को आरोप सिद्ध होने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
यह फर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं और रिपोर्ट के अनुसार 30 पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं। ऐसे खरीदारों के लिए यह केवल किसी राजनीतिक परिवार या जांच एजेंसी का विवाद नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति के अधिकार और भुगतान के दस्तावेजों से जुड़ा सवाल भी है। आगे की सुनवाई में यह देखना होगा कि प्रभावित पक्षों की आपत्तियों और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड पर प्राधिकरण क्या विचार करता है।
अब अगली तारीख पर क्या अहम होगा?
कुर्की की प्रक्रिया में समय-सीमा और सही मंच का पालन निर्णायक होता है। PMLA की धारा 5 अस्थायी कुर्की और 30 दिनों के भीतर निर्णायक प्राधिकरण के सामने शिकायत दाखिल करने से जुड़ी है। धारा 8 में संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है; पुष्टि के आदेश के खिलाफ धारा 26 के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई में ED का जवाब और बघेल की ओर से उठाई गई आपत्तियां आगे की कानूनी दिशा तय करने में अहम होंगी।
मामले का व्यापक असर इस बात से भी मापा जाएगा कि संपत्ति विवाद के दौरान तीसरे पक्ष के खरीदारों के अधिकार कैसे सुरक्षित रखे जाते हैं। 23 नवंबर की सुनवाई कोई अंतिम फैसला नहीं होगी, लेकिन उससे यह स्पष्ट हो सकता है कि दोनों पक्षों के तर्क और दस्तावेज आगे किस तरह परखे जाएंगे।



