Solar Power: छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी, 1.12 लाख घरों में लगे सोलर पैनल; कई परिवारों का बिजली बिल हुआ शून्य
रायपुर। बढ़ते बिजली खर्च के बीच छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों के लिए छत पर लगा सोलर पैनल अब केवल बिजली बनाने का साधन नहीं, बल्कि हर महीने होने वाले खर्च को कम करने का जरिया बन रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में नवंबर 2026 तक 1 लाख 12 हजार से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस विस्तार से घरेलू उपभोक्ताओं के बीच सौर ऊर्जा को लेकर बढ़ता भरोसा भी सामने आया है।
इस बदलाव की एक दिलचस्प मिसाल राजनांदगांव जिले के ममता नगर स्थित गुलमोहर कॉलोनी में देखने को मिली है। यहां रहने वाले गजानन जंघेल के परिवार को पहले हर महीने करीब 5,000 से 6,000 रुपये बिजली बिल के रूप में चुकाने पड़ते थे। घरेलू बजट का एक बड़ा हिस्सा बिजली खर्च में चला जाता था। लेकिन घर की छत पर सोलर पैनल लगने के बाद परिवार का बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है।
1.08 लाख रुपये की सब्सिडी से आसान हुआ सोलर लगाने का फैसला
गजानन जंघेल के पिता पन्ना लाल जंघेल के परिवार को सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी मिली। इस आर्थिक सहायता ने सोलर सिस्टम लगवाने का शुरुआती खर्च कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
परिवार के मुताबिक, पहले बिजली बिल भरने में खर्च होने वाली रकम अब दूसरी घरेलू जरूरतों के लिए बच रही है। यह उदाहरण बताता है कि यदि शुरुआती निवेश पर आर्थिक सहायता मिले, तो मध्यमवर्गीय और सामान्य आय वाले परिवार भी वैकल्पिक ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
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हालांकि, हर घर का बिजली बिल शून्य होना जरूरी नहीं है। वास्तविक बचत सोलर सिस्टम की क्षमता, बिजली की खपत, मौसम, छत की स्थिति और लागू बिजली बिलिंग व्यवस्था पर निर्भर करती है।
आखिर कैसे काम करती है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना?
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर संयंत्र लगवाकर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खुद पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित क्षमता के अनुसार अधिकतम 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी निर्धारित पात्रता और शर्तों के अनुसार अतिरिक्त आर्थिक सहायता दे रही है।
इस संयुक्त सहायता से सोलर पैनल लगाने की शुरुआती लागत कम होती है। यही वजह है कि अब केवल बड़े मकान मालिक ही नहीं, बल्कि सामान्य घरेलू उपभोक्ता भी इस विकल्प पर विचार कर रहे हैं।
बिजली बिल से आगे भी है सोलर ऊर्जा का फायदा
सोलर ऊर्जा का महत्व केवल मासिक बिल में बचत तक सीमित नहीं है। घरेलू स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ने से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली उत्पादन से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी योगदान मिलता है।
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की मांग बढ़ रही है, रूफटॉप सोलर भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। हालांकि, इसके लिए बेहतर तकनीकी सेवाएं, समय पर सब्सिडी भुगतान, उपकरणों की गुणवत्ता और स्थापना के बाद रखरखाव की सुविधा जरूरी होगी।
आगे की राह: जागरूकता के साथ जरूरी है सही जानकारी
प्रदेश में 1.12 लाख से अधिक घरों तक सोलर संयंत्र पहुंचना इस योजना के विस्तार का संकेत है, लेकिन आगे की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ कितनी आसानी से उठा पाते हैं।
सोलर सिस्टम लगवाने से पहले उपभोक्ताओं को अपनी औसत बिजली खपत, उपलब्ध छत, पैनल की क्षमता, इंस्टॉलेशन लागत और सब्सिडी की पात्रता की जानकारी लेनी चाहिए। अधिकृत वेंडर का चयन और सिस्टम की गुणवत्ता जांचना भी जरूरी है।
राजनांदगांव के जंघेल परिवार का अनुभव उन उपभोक्ताओं के लिए एक उदाहरण है जो बढ़ते बिजली खर्च से राहत चाहते हैं। यदि योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से सही हितग्राहियों तक पहुंचता है, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के और भी घर अपनी छतों को बिजली उत्पादन का माध्यम बना सकते हैं।
