CG Paddy Action: धान के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार, 2,798 कट्टा जब्त; प्रशासन की सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच अवैध भंडारण और परिवहन का मामला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। किसानों की उपज की सरकारी खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने और बाहरी धान की अवैध आवक रोकने के लिए सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। इसी अभियान के दौरान बिलाईगढ़ और सालर में कार्रवाई करते हुए कुल 2,798 कट्टा धान जब्त किया गया है।
सबसे बड़ी कार्रवाई बिलाईगढ़ में हुई, जहां मेसर्स रोहित कुमार देवांगन के प्रतिष्ठान से 2,700 बोरी धान मिला। वहीं सालर में जांच के दौरान 98 कट्टा धान अवैध रूप से भंडारित पाए जाने पर जब्ती की गई। दोनों मामलों में प्रशासन नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर रहा है।
सरकारी खरीदी के बीच अवैध धान पर क्यों बढ़ी सख्ती?
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किसानों के लिए आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से किसानों को उनकी उपज का निर्धारित मूल्य मिलता है। लेकिन खरीदी सीजन में अवैध भंडारण और दूसरे राज्यों या जिलों से धान लाकर सरकारी खरीदी व्यवस्था में खपाने की आशंका भी बनी रहती है।
ऐसी गतिविधियों से वास्तविक किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। यदि दूसरे स्रोतों से आया धान गलत तरीके से सरकारी खरीदी में शामिल हो जाता है, तो सरकारी खरीद के आंकड़ों और भुगतान व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं।
इसी वजह से प्रशासन का ध्यान केवल खरीदी केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों, गोदामों और धान के परिवहन मार्गों पर भी निगरानी रखी जा रही है।
बिलाईगढ़ में 2,700 बोरी धान मिलने से बढ़ी हलचल
प्रशासनिक जांच के दौरान बिलाईगढ़ में मेसर्स रोहित कुमार देवांगन के यहां बड़ी मात्रा में धान मिलने पर उसे जब्त किया गया। 2,700 बोरी की यह जब्ती जिले में चल रही निगरानी कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
वहीं सालर में एसडीएम द्वारा भंडारण की जांच के दौरान 98 कट्टा धान अवैध रूप से रखा हुआ मिला। इसे भी जब्त कर लिया गया।
इन मामलों में अब आगे की जांच महत्वपूर्ण होगी। धान कहां से लाया गया था, उसका भंडारण किस उद्देश्य से किया गया और उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं, ऐसे सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। केवल जब्ती के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी मानना उचित नहीं होगा। अंतिम कार्रवाई नियमानुसार जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।
21 चेकपोस्ट से होगी धान के आवागमन पर निगरानी
जिले में अवैध परिवहन रोकने के लिए प्रशासन ने कुल 21 चेकपोस्ट बनाए हैं। इनमें 11 अंतरराज्यीय और 10 अंतरजिला चेकपोस्ट शामिल हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य जिले में आने-जाने वाले धान की आवाजाही पर नजर रखना है। खासकर खरीदी सीजन में सीमावर्ती रास्तों से होने वाले परिवहन की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।
चेकपोस्ट पर निगरानी के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों और खरीदी केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। इससे अवैध गतिविधियों का पता लगाने और समय रहते कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।
95 खरीदी केंद्रों पर प्रशासन की नजर
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 80 समितियों के अंतर्गत 95 धान खरीदी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर बिलाईगढ़ एसडीएम शिक्षा शर्मा के मार्गदर्शन में तहसीलदार भटगांव प्रकाश पटेल ने साहू ट्रेडर्स, अंतरजिला चेकपोस्ट सलिहा घाट और सलिहा घाट धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को खरीदी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखने तथा धान के आवागमन की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
किसानों के हितों से जुड़ा है पूरा मामला
धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी का सीधा असर किसानों के भरोसे पर पड़ सकता है। वास्तविक किसान अपनी उपज बेचने के लिए टोकन, निर्धारित तारीख और खरीदी केंद्रों की व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यदि अवैध धान सरकारी खरीदी व्यवस्था में प्रवेश करता है, तो खरीदी क्षमता और उपलब्ध संसाधनों पर अनावश्यक दबाव पैदा हो सकता है।
प्रशासन के लिए जरूरी है कि कार्रवाई केवल जब्ती तक सीमित न रहे, बल्कि धान के स्रोत, परिवहन और भंडारण से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच हो। साथ ही वास्तविक किसानों को खरीदी केंद्रों पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
आगे भी जारी रह सकती है सख्त कार्रवाई
बिलाईगढ़ और सालर में हुई जब्ती के बाद जिले में निगरानी अभियान का महत्व और बढ़ गया है। 21 चेकपोस्ट तथा 95 खरीदी केंद्रों पर नियमित निरीक्षण से अवैध परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है।
आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और अन्य स्थानों पर भी ऐसी अनियमितताएं मिलती हैं या नहीं।
धान खरीदी सीजन में सबसे बड़ी जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें वास्तविक किसानों को पूरा लाभ मिले, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न हो और प्रत्येक खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।



