CG Nursing Protest: छत्तीसगढ़ के 10 मेडिकल कॉलेजों में बड़ा आंदोलन, ग्रेड-पे और नियमितीकरण पर सरकार को अल्टीमेटम
छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई शुरू कर दी है। प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में नियमित, संविदा और दैनिक वेतन पर काम करने वाले नर्सिंग कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर उतर आए हैं। कर्मचारियों की नाराजगी का मुख्य कारण वेतन विसंगतियां, ग्रेड-पे में बढ़ोतरी और वर्षों से लंबित नियमितीकरण है।
नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन ने राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के सामने एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती खड़ी कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उनकी सेवा शर्तों और आर्थिक सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।
2018 की कमेटी की सिफारिशें अब तक क्यों अटकी हैं?
इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वर्ष 2018 में गठित कमेटी की रिपोर्ट है। नर्सिंग कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़ी समस्याओं पर विचार करने के लिए बनाई गई इस कमेटी ने स्टाफ नर्सों का ग्रेड-पे 2,800 रुपये से बढ़ाकर 4,400 रुपये करने की सिफारिश की थी।
इसके अलावा 1,200 रुपये ड्रेस अलाउंस और 4,800 रुपये नर्सिंग अलाउंस देने का प्रस्ताव भी रखा गया था। एसोसिएशन का आरोप है कि कई साल बीतने के बावजूद इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने का आदेश जारी नहीं हुआ है।
कर्मचारियों की नाराजगी केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है। उनका सवाल है कि जब किसी समस्या के समाधान के लिए सरकारी स्तर पर कमेटी गठित की जाती है और उसकी सिफारिशें भी सामने आ जाती हैं, तो फिर उनके क्रियान्वयन में इतनी देरी क्यों होती है?
यही देरी अब आंदोलन की बड़ी वजह बनती दिखाई दे रही है।
नियमित और संविदा कर्मचारियों के बीच बढ़ता असंतोष
नर्सिंग कर्मचारियों की मांगों में रोजगार की सुरक्षा भी प्रमुख मुद्दा है। एसोसिएशन चाहता है कि संविदा, डेली वेजेस और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
संगठन का तर्क है कि अस्पतालों में नियमित कर्मचारियों के समान जिम्मेदारियां निभाने वाले संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सम्मानजनक वेतन और बेहतर सेवा शर्तें मिलनी चाहिए।
इसके साथ ही खाली पदों पर नियमित भर्ती, समान काम के लिए समान वेतन और लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की मांग भी उठाई गई है।
नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जैसे पदनाम लागू करने की मांग भी कर्मचारियों के पेशेवर सम्मान से जुड़ी हुई है।
भत्तों में बढ़ोतरी और विद्यार्थियों के स्टाइपेंड का मुद्दा
एसोसिएशन की मांगों का दायरा केवल मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। नर्सिंग संवर्ग के लिए नर्सिंग अलाउंस 7,200 रुपये और वॉशिंग अलाउंस 1,800 रुपये प्रतिमाह करने की मांग रखी गई है।
वहीं संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 40 हजार रुपये निर्धारित करने और नर्सिंग विद्यार्थियों का स्टाइपेंड 1,500 रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने की मांग भी संगठन पहले उठा चुका है।
इन मांगों का सीधा संबंध स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत मानव संसाधन की स्थिति से है। नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए बेहतर स्टाइपेंड और कर्मचारियों के लिए उचित वेतन व्यवस्था भविष्य में इस पेशे को अधिक आकर्षक बनाने में मदद कर सकती है।
21 नवंबर को CM हाउस घेराव की तैयारी
आंदोलन फिलहाल प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलाने का निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन ने पहले ही स्वास्थ्य मंत्री और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा कार्यालय को आंदोलन की जानकारी दे दी थी।
विभाग की ओर से 2018 की कमेटी की अनुशंसाओं पर काम चलने की बात कही गई, लेकिन संगठन इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।
एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीना राजपूत के मुताबिक, लंबे समय से शासन के सामने मांगें रखी जा रही हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित सरकारी आदेश जारी नहीं हुए हैं।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि आंदोलन शुरू होने के दो से तीन दिनों के भीतर ग्रेड-पे का आदेश जारी नहीं किया गया, तो स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होंगे।
इसके लिए 21 नवंबर को नवा रायपुर के धरना स्थल पर बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मचारियों के जुटने और मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी की जा रही है।
आंदोलन का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है?
इस आंदोलन का सबसे संवेदनशील पहलू सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नर्सिंग कर्मचारी मरीजों की देखभाल, दवाओं के प्रबंधन, ऑपरेशन थिएटर, आपातकालीन सेवाओं और विभिन्न विभागों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में आंदोलन का विस्तार होने पर अस्पतालों की नियमित व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार आंदोलन का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर वास्तविक प्रभाव कितना पड़ेगा, यह कर्मचारियों की भागीदारी और आगे की रणनीति पर निर्भर करेगा।
सरकार के सामने चुनौती यह है कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर स्पष्ट समयसीमा के साथ निर्णय लिया जाए और मरीजों को मिलने वाली सेवाएं भी प्रभावित न हों।
सरकार के लिए अब फैसला टालना आसान नहीं
छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कर्मचारियों का यह आंदोलन केवल ग्रेड-पे बढ़ाने की मांग नहीं है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, पदोन्नति और सेवा संबंधी अधिकारों से जुड़ा व्यापक मामला बन चुका है।
यदि सरकार 2018 की कमेटी की सिफारिशों पर स्पष्ट निर्णय लेती है और नियमितीकरण सहित अन्य मांगों पर ठोस बातचीत शुरू करती है, तो आंदोलन को समाप्त करने का रास्ता निकल सकता है।
लेकिन केवल आश्वासन से स्थिति संभलने की संभावना कम दिखाई देती है। आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया और 21 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन की दिशा इस विवाद का अगला अध्याय तय करेगी।
फिलहाल प्रदेश के नर्सिंग कर्मचारियों की नजर शासन के फैसले पर है, जबकि मरीजों और उनके परिजनों की उम्मीद है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो और अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं भी सामान्य बनी रहें।



