Forest Department Attack: अवैध कटाई की जांच बनी हिंसक विवाद, डिप्टी रेंजर से मारपीट के आरोप में गिरफ्तारी
छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में वन विभाग की जांच के दौरान सरकारी अधिकारी के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। अंधियारखोह वन क्षेत्र में अवैध पेड़ों की कटाई की सूचना पर पहुंचे डिप्टी रेंजर सूर्यकांत रात्रे के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि उन पर हमला करने और वर्दी फाड़ने का आरोप लगा। घटना में अधिकारी की गर्दन पर चोट आई है। पुलिस ने मामले में 43 वर्षीय रुद्र प्रसाद मांझी को गिरफ्तार किया है।
यह मामला केवल एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट तक सीमित नहीं है। वन भूमि, पेड़ों की अवैध कटाई और सरकारी कार्रवाई का विरोध जैसे मुद्दे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर करते हैं।
पेड़ों की कटाई की सूचना पर जांच करने पहुंची थी टीम
जानकारी के अनुसार, 24 अक्टूबर को डिप्टी रेंजर सूर्यकांत रात्रे को सेमरहा गांव में सेमल प्रजाति के पेड़ों की कथित अवैध कटाई की सूचना मिली थी। इसके बाद वे वन प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और कार्रवाई के दौरान फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी भी की।
वन क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई का मामला केवल पर्यावरणीय नुकसान तक सीमित नहीं रहता। इससे वन संपदा, स्थानीय जैव विविधता और सरकारी भूमि के संरक्षण पर भी असर पड़ता है। इसलिए ऐसी शिकायतों की जांच और उनका दस्तावेजीकरण वन विभाग की जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है।
जांच के बाद लौटते समय शुरू हुआ विवाद
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, कार्रवाई पूरी होने के बाद जब डिप्टी रेंजर लौट रहे थे, तभी रुद्र प्रसाद मांझी वहां पहुंचा और जांच को लेकर विवाद करने लगा। आरोप है कि उसने अधिकारी के साथ गाली-गलौज की, थप्पड़ मारा और हाथ तथा गर्दन पकड़कर मारपीट की।
इस दौरान अधिकारी की वर्दी के बटन टूट गए और गर्दन पर खरोंच आई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर जातिसूचक अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। इन आरोपों की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
बताया जा रहा है कि आरोपी का वन विभाग की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर भी विवाद था। हालांकि, जमीन पर कब्जे से संबंधित स्थिति और उसके कानूनी पहलुओं की पुष्टि जांच तथा राजस्व अभिलेखों के आधार पर ही होनी चाहिए।
BNS और SC-ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
डिप्टी रेंजर की शिकायत पर गौरेला थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया है।
मामले में चोट पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए हमला करने और कथित जातिसूचक अपशब्दों से जुड़े आरोप शामिल हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और गवाहों के बयान तथा अन्य साक्ष्य जुटाए।
पुलिस के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई तेज की गई। पूछताछ के बाद 16 नवंबर 2026 को रुद्र प्रसाद मांझी उर्फ रुदुर मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया।
सरकारी कार्रवाई में बाधा और ग्रामीण विवाद की बड़ी चुनौती
वन विभाग के कर्मचारी अक्सर ऐसे इलाकों में काम करते हैं जहां जमीन, जंगल और स्थानीय हितों से जुड़े विवाद सामने आते रहते हैं। कई बार विभागीय कार्रवाई का विरोध भी होता है। लेकिन किसी जांच या सरकारी कार्रवाई से असहमति होने पर हिंसा का सहारा लेना कानूनन स्वीकार्य नहीं है।
दूसरी ओर, प्रशासन के लिए यह भी जरूरी है कि वन भूमि से जुड़े विवादों में दस्तावेज, सीमांकन और संबंधित पक्षों की बात को पारदर्शी तरीके से दर्ज किया जाए। इससे गलतफहमी और टकराव की आशंका कम हो सकती है।
इस घटना के बाद जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी होगा कि कथित अवैध कटाई की वास्तविक स्थिति क्या थी, वन भूमि पर कब्जे का आरोप किन दस्तावेजों पर आधारित है और घटना के समय मौजूद लोगों के बयान क्या बताते हैं।
आगे की कार्रवाई पर रहेगी नजर
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब मामले में पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य आरोपों की पुष्टि या खंडन में भूमिका निभा सकते हैं।
डिप्टी रेंजर मारपीट मामला यह सवाल भी सामने रखता है कि वन संपदा की सुरक्षा करने वाले कर्मचारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में काम के दौरान पर्याप्त सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग कैसे मिले। साथ ही, वन भूमि से जुड़े विवादों का समय पर समाधान भी जरूरी है, ताकि सरकारी कार्रवाई और स्थानीय लोगों के बीच टकराव हिंसक रूप न ले।
फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।



