Agriculture Boost: सूरजपुर में दलहन उद्योग लगाने का सुनहरा मौका, सरकार देगी 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी
सूरजपुर। खेती को केवल फसल उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में सूरजपुर जिले में एक नई पहल की जा रही है। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर दलहन योजना के तहत जिले में एक दलहन प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए इच्छुक किसान उत्पादक संगठन (FPO), बीज उत्पादक सहकारी समितियों और निजी उद्योगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पात्र आवेदक को प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की कुल लागत का 33 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक रखी गई है।
खेती के साथ उद्योग का अवसर, किसानों को मिल सकता है बेहतर बाजार
दलहन उत्पादन करने वाले किसानों के सामने अक्सर सबसे बड़ी चुनौती अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करना होती है। कच्चे कृषि उत्पादों की बिक्री की तुलना में उनकी सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के बाद बाजार में अधिक मूल्य मिलने की संभावना रहती है।
सूरजपुर में प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई इसी दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि जिले में स्थानीय स्तर पर दाल प्रसंस्करण की सुविधा विकसित होती है, तो किसानों को अपनी उपज के लिए आसपास ही एक संभावित बाजार मिल सकेगा। इससे परिवहन पर होने वाला खर्च कम करने और कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन करने में भी मदद मिल सकती है।
25 लाख तक अनुदान से उद्योग लगाने में मिलेगी मदद
आत्मनिर्भर दलहन योजना के अंतर्गत प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लागत पर 33 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है।
इस सहायता से किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां और निजी उद्योग प्रसंस्करण से जुड़े व्यवसाय में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं।
हालांकि, आवेदकों को ध्यान रखना होगा कि 25 लाख रुपये अधिकतम अनुदान सीमा है, न कि प्रत्येक आवेदक को मिलने वाली निश्चित राशि। वास्तविक सहायता पात्रता, स्वीकृत परियोजना और निर्धारित लागत के आधार पर तय होगी।
रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल सकता है फायदा
दलहन प्रसंस्करण इकाई का लाभ केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसी इकाई के संचालन में मशीन ऑपरेटर, तकनीकी कर्मचारी, पैकेजिंग श्रमिक, परिवहन से जुड़े लोगों और विपणन कार्यों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
इसके अलावा स्थानीय स्तर पर दाल की सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग जैसी सुविधाएं विकसित होने से कृषि आधारित छोटे कारोबार को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।
लंबी अवधि में यदि स्थानीय उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच मजबूत तालमेल बनता है, तो सूरजपुर कृषि आधारित उद्यमों के लिए एक बेहतर केंद्र बन सकता है।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
इच्छुक संस्थाओं को आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज।
- प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध होने का प्रमाण-पत्र।
- प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (DPR)।
- आधार पहचान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज।
- रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) से संबंधित अभिलेख।
आवेदन पत्र और सभी जरूरी दस्तावेज स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजने होंगे।
20 नवंबर है आवेदन की अंतिम तारीख
योजना में रुचि रखने वाले FPO, बीज उत्पादक सहकारी समितियां और निजी उद्योग अपने आवेदन 20 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़) में भेज सकते हैं।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय और उप संचालक कृषि कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध कराई गई है।
सूरजपुर में प्रस्तावित दलहन प्रसंस्करण इकाई किसानों की उपज को स्थानीय स्तर पर बाजार से जोड़ने और कृषि आधारित रोजगार बढ़ाने का अवसर बन सकती है। लेकिन इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि चयनित संस्था कितनी प्रभावी ढंग से इकाई स्थापित करती है और किसानों को उससे किस स्तर तक जोड़ा जाता है।
