Paddy Alert: खैरागढ़ में अवैध धान कारोबार पर बड़ा एक्शन, 13 चेक पोस्ट से होगी कड़ी निगरानी
खैरागढ़। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला प्रशासन ने निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है। धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचने वाले अनाज की वास्तविकता जांचने और दूसरे राज्यों से आने वाले अवैध धान पर रोक लगाने के लिए जिले में 13 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही जिला और तहसील स्तर पर विशेष जांच समितियों का गठन किया गया है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल अवैध परिवहन पकड़ना नहीं, बल्कि सरकारी समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी में बाहरी धान की अनधिकृत आवक और संभावित गड़बड़ियों को रोकना भी है।
दो अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर 24 घंटे पहरा
जिले में स्थापित 13 चेक पोस्ट में दो अंतरराज्यीय और 11 अंतरजिला चेक पोस्ट शामिल हैं। गातापार जंगल और रेंगाखार में बनाए गए अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। यहां मंडी, राजस्व, वन और पुलिस विभाग के कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे।
इन स्थानों पर दूसरे राज्यों से आने वाले धान के परिवहन की जांच की जाएगी। इसके अलावा जिले के भीतर दूसरे जिलों से पहुंचने वाले धान की आवाजाही पर भी नजर रखी जाएगी। इस तरह प्रशासन ने निगरानी को केवल राज्य की सीमा तक सीमित न रखकर जिले के आंतरिक परिवहन मार्गों तक विस्तारित किया है।
कई विभाग मिलकर करेंगे जांच
अवैध धान के कारोबार पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने अलग-अलग विभागों को एक संयुक्त जिम्मेदारी सौंपी है। जिला स्तरीय जांच समिति में अपर कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार ठाकुर को शामिल किया गया है। उनके साथ खाद्य विभाग, सहकारिता, जिला विपणन, नागरिक आपूर्ति निगम, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और मंडी विभाग के अधिकारी भी जिम्मेदारी निभाएंगे।
तहसील स्तर पर खैरागढ़, गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा के लिए अलग-अलग जांच टीमें बनाई गई हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अविनाश ठाकुर को अनुभाग का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
राजस्व, खाद्य, सहकारिता, मंडी और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त भागीदारी से परिवहन, भंडारण और खरीदी से जुड़ी गतिविधियों की जांच की जाएगी। इससे अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और प्राप्त सूचनाओं पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।
मोबाइल ऐप से होगी निगरानी, कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड
इस बार निगरानी व्यवस्था में डिजिटल तकनीक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जांच समितियों में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष मोबाइल ऐप इंस्टॉल कराने तथा उनकी आईडी और पासवर्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
धान खरीदी अवधि के दौरान अवैध परिवहन और बिक्री से संबंधित निगरानी की जानकारी इसी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भेजी जाएगी। जांच के दौरान की गई कार्रवाई का विवरण भी डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा।
इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अधिकारियों को केवल मौके पर जांच करने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि कार्रवाई की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध करानी होगी। इससे निगरानी प्रक्रिया का रिकॉर्ड तैयार होगा और प्रशासन को अलग-अलग क्षेत्रों से मिलने वाली सूचनाओं पर नजर रखने में सुविधा मिल सकती है।
किसानों और सरकारी खरीदी व्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है यह कदम?
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई है। समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खरीदी केंद्रों में पहुंचने वाला धान निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
यदि दूसरे राज्यों से लाया गया धान अवैध तरीके से सरकारी खरीदी व्यवस्था में खपाया जाता है, तो इससे वास्तविक स्थानीय किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही सरकारी खरीद पर होने वाला खर्च और भंडारण व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।
यही वजह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट और स्थानीय स्तर पर जांच टीमों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि, निगरानी के दौरान वैध रूप से धान का परिवहन करने वाले किसानों और व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसका ध्यान रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
अब कार्रवाई की पारदर्शिता होगी अहम
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में बनाई गई यह व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है, इसका आकलन आने वाले दिनों में सामने आने वाली जांच और कार्रवाई के आंकड़ों से होगा। विशेष रूप से अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर 24 घंटे की तैनाती, विभागीय समन्वय और मोबाइल ऐप के माध्यम से रिपोर्टिंग की नियमितता महत्वपूर्ण रहेगी।
प्रशासन के सामने चुनौती केवल अवैध धान की पहचान करने की नहीं, बल्कि समय पर कार्रवाई करने और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने की भी है।
धान खरीदी सीजन में यह निगरानी व्यवस्था वास्तविक किसानों के हितों की सुरक्षा और सरकारी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
