Krishak Unnati Yojana: किसानों को बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये
छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में आर्थिक सहायता से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। इस संबंध में शासन ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी सत्यापित खेती के रकबे के आधार पर पूरी सहायता मिल सकेगी।
खेती में बीज, खाद, डीजल, मजदूरी और सिंचाई जैसे खर्च लगातार किसानों की आर्थिक गणना को प्रभावित करते हैं। ऐसे में फसल बेचने के बाद मिलने वाली अतिरिक्त सहायता किसानों के लिए अगली फसल की तैयारी और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी हो सकती है।
3,100 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य से जुड़ी है सहायता की गणना
योजना के तहत सहायता राशि निर्धारित करने का आधार धान का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच का अंतर है। इसी गणना के अनुसार पात्र किसानों के लिए 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता निर्धारित की गई है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य धान उत्पादकों को निर्धारित मूल्य व्यवस्था के अनुरूप आर्थिक सहयोग देना है। हालांकि, यह राशि धान की बिक्री के प्रत्येक क्विंटल पर अलग से मिलने वाला बोनस नहीं है, बल्कि पात्रता और सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर निर्धारित आदान सहायता है।
कम धान बेचने वाले किसानों के लिए भी राहत
इस योजना का एक महत्वपूर्ण प्रावधान उन किसानों से जुड़ा है, जो निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचते हैं।
सामान्य तौर पर किसान की आर्थिक स्थिति, मौसम, फसल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता के कारण धान की पैदावार अलग-अलग हो सकती है। ऐसे में केवल बेचे गए धान की मात्रा को सहायता का आधार बनाने से कम उत्पादन वाले किसानों को नुकसान हो सकता है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई पात्र किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचता है, तब भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर उसे पूरी निर्धारित सहायता मिलेगी।
इससे कम उत्पादन या कम बिक्री होने की स्थिति में भी पात्र किसानों को राहत मिलने का रास्ता खुलता है। हालांकि, ग्रीष्मकालीन धान की फसल को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
किन किसानों को मिलेगा 13,839 रुपये का लाभ?
योजना का लाभ उन पात्र किसानों को मिलेगा, जिनका धान खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान मार्कफेड के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स में उपार्जित किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के लिए बोए गए पात्र रकबे को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया है।
किसानों के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य रखा गया है। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक अपना पंजीयन पूरा नहीं किया है, उन्हें संबंधित प्रक्रिया की जानकारी लेकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए।
डिजिटल सर्वे से तय होगा किसानों का वास्तविक रकबा
सहायता वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोए गए क्षेत्र का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया जाएगा।
इस व्यवस्था में खेत और फसल से संबंधित डिजिटल जानकारी के आधार पर वास्तविक कृषि रकबे की पुष्टि की जाएगी। यदि किसी कारण से डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होता है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर भी सत्यापन किया जा सकेगा।
यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रति एकड़ मिलने वाली सहायता सीधे खेती के सत्यापित क्षेत्र से जुड़ी है। रकबे के रिकॉर्ड में गलती होने पर किसान की पात्र राशि प्रभावित हो सकती है। इसलिए पंजीयन, भूमि रिकॉर्ड और फसल संबंधी जानकारी का सही होना जरूरी है।
बैंक खाते में सीधे पहुंचेगी सहायता राशि
सरकार ने भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT व्यवस्था निर्धारित की है। इसके तहत पात्र किसानों को सहायता राशि उनके आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी।
इस प्रक्रिया में किसानों को अपने बैंक खाते की स्थिति, आधार लिंकिंग और संबंधित पंजीयन विवरण की जांच कर लेनी चाहिए। खाते में किसी प्रकार की तकनीकी या दस्तावेजी गड़बड़ी होने पर भुगतान में देरी हो सकती है।
योजना के क्रियान्वयन और राशि के वितरण की प्रमुख जिम्मेदारी मार्कफेड को सौंपी गई है। सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान से जुड़े पात्र किसानों तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायता पहुंचाई जाएगी।
किसानों की आय और अगली फसल की तैयारी पर क्या होगा असर?
खेती में लागत और आमदनी के बीच संतुलन बनाना छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। फसल तैयार होने के बाद मिलने वाली सहायता का इस्तेमाल किसान खाद, बीज, कृषि उपकरण, सिंचाई और अगली फसल की तैयारी में कर सकते हैं।
हालांकि, वास्तविक आर्थिक लाभ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भुगतान समय पर हो, पात्रता का सत्यापन सही तरीके से किया जाए और किसानों को योजना की प्रक्रिया समझने में परेशानी न आए।
डिजिटल पंजीयन और फसल सर्वे से भविष्य में कृषि योजनाओं का संचालन अधिक व्यवस्थित हो सकता है। लेकिन इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सहायता, सही रिकॉर्ड और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था भी जरूरी होगी।
कुल मिलाकर, खरीफ 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश धान उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया कितनी सुचारू रहती है और निर्धारित सहायता राशि समय पर उनके बैंक खातों तक पहुंचती है।
