Chhattisgarh News: आदिवासी गांवों की बदलेगी तस्वीर! 733 करोड़ रुपये से 6,691 गांवों में विकास का मेगा प्लान

Raipur News: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर विकास कार्यों की योजना बनाई गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों को शामिल किया गया है। इस अभियान के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 733.258 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, जिसके अंतर्गत कुल 1,413 कार्यों को मंजूरी मिली है।

इस योजना का महत्व केवल विकास कार्यों की संख्या या स्वीकृत बजट तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई जनजातीय गांव आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में यह अभियान ग्रामीण जीवन की बुनियादी जरूरतों को एक साथ पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बन सकता है।

32 जिलों के 6,691 गांवों पर विकास का फोकस

छत्तीसगढ़ में जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में निवास करता है। इन क्षेत्रों में कई बार सरकारी योजनाओं की जानकारी, जरूरी दस्तावेज और सेवाएं प्राप्त करना आसान नहीं होता।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जरिए इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाओं के साथ सामुदायिक सुविधाओं को भी मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है।

यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर इसका लक्ष्य 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का पांच वर्षों में समग्र विकास करना है।

छत्तीसगढ़ में इसका व्यापक विस्तार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां बस्तर, सरगुजा और अन्य वनांचल क्षेत्रों में विकास की जरूरतें अलग-अलग हैं। किसी गांव में स्वास्थ्य सुविधा की कमी प्रमुख समस्या हो सकती है, तो कहीं स्कूल, छात्रावास, पेयजल या रोजगार के अवसरों की जरूरत अधिक हो सकती है।

17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं का मिलेगा लाभ

इस अभियान की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अलग-अलग विभागों की योजनाओं को एक साथ जोड़कर लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। कुल 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाएं और गतिविधियां इसके दायरे में शामिल हैं।

ग्रामीण परिवारों के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाते और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी जरूरी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्ड, टीकाकरण और बीमा योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए रायपुर में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।

सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनबाड़ी सेवाओं को शामिल किया गया है।

इस व्यवस्था का सीधा फायदा उन परिवारों को मिल सकता है, जिन्हें अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लिए कई कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

स्कूलों और छात्रावासों के लिए 1,413 स्वीकृत कार्य

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की चुनौती केवल स्कूलों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। दूर-दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित आवास, पर्याप्त कक्षाएं, शौचालय और पढ़ाई के अनुकूल वातावरण भी जरूरी है।

इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अभियान के तहत शिक्षा से जुड़े कई निर्माण और सुधार कार्यों को मंजूरी दी गई है।

प्रमुख स्वीकृत कार्यों में शामिल हैं:

• स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण।
• 50 सीटों वाले 186 नए छात्रावास और आश्रम।
• 226 विद्यालयों में शौचालय निर्माण।
• 12 शिक्षक और स्टाफ छात्रावास।
• 236 फर्नीचर संबंधी कार्य।
• 290 मरम्मत एवं सुधार कार्य।

इन सुविधाओं का असर विशेष रूप से उन विद्यार्थियों पर पड़ सकता है, जिन्हें गांव से दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। छात्रावासों की बेहतर व्यवस्था होने से शिक्षा जारी रखने में आने वाली आवास और दूरी की परेशानियां कम हो सकती हैं।

हालांकि, केवल भवन बनाना पर्याप्त नहीं होगा। नियमित शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, छात्रावासों में भोजन, सुरक्षा और रखरखाव भी उतने ही जरूरी होंगे।

रोजगार और स्थानीय कारोबार को मजबूत करने की तैयारी

आदिवासी क्षेत्रों में विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय आजीविका है। वन उपज, कृषि, मछली पालन और पारंपरिक उत्पाद कई परिवारों की आय का प्रमुख आधार हैं।

अभियान के अंतर्गत नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में पांच जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

इन केंद्रों का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यदि स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार, उचित कीमत और भंडारण की सुविधा मिलती है, तो इसका लाभ सीधे उत्पादक परिवारों तक पहुंच सकता है।

इसके अलावा कौशल विकास, सतत कृषि, मछली पालन सहायता और सौर ऊर्जा जैसी गतिविधियों को भी अभियान से जोड़ा गया है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि प्रशिक्षण को वास्तविक रोजगार और बाजार की मांग से जोड़ा जाए। केवल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिलने से परिवारों की आय नहीं बढ़ेगी, बल्कि उत्पाद बेचने और नियमित रोजगार पाने के अवसर भी विकसित करने होंगे।

वन अधिकार कानून के तहत 231 स्वीकृतियां

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों के लिए जंगल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि आजीविका, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण आधार हैं।

इसी कारण वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन इस अभियान का अहम हिस्सा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस दिशा में 231 स्वीकृतियां दी गई हैं।

वन अधिकारों को मजबूत करने से पात्र परिवारों और समुदायों को उनके कानूनी अधिकारों का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही वन संसाधनों के संरक्षण और उनके टिकाऊ उपयोग की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।

हालांकि, वास्तविक लाभ के लिए जरूरी है कि पात्र दावों का पारदर्शी सत्यापन हो और स्वीकृत अधिकारों का जमीन पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

गांवों तक पहुंचेगा स्वास्थ्य, आवास और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार

अभियान के अंतर्गत पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा, एलपीजी कनेक्शन और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया गया है।

भारतनेट के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है। इससे दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों के लिए सरकारी सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सकती है।

मोबाइल चिकित्सा इकाइयां उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकती हैं, जहां अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में अधिक समय लगता है।

साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण वाटिका और छात्रावास जैसी सुविधाएं बच्चों, महिलाओं और परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भूमिका निभा सकती हैं।

सबसे बड़ी चुनौती: स्वीकृत बजट का समय पर जमीन पर इस्तेमाल

733 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृत राशि और 1,413 कार्य निश्चित रूप से बड़े पैमाने की विकास योजना को दर्शाते हैं। लेकिन किसी भी सरकारी अभियान की वास्तविक सफलता का आकलन केवल स्वीकृत बजट से नहीं किया जा सकता।

यह देखना भी जरूरी होगा कि कितनी राशि वास्तव में खर्च हुई, कितने निर्माण कार्य पूरे हुए और कितने परिवारों को योजनाओं का सीधा लाभ मिला।

दूरस्थ क्षेत्रों में निर्माण सामग्री पहुंचाना, स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार काम करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखना बड़ी प्रशासनिक चुनौतियां हो सकती हैं।

इसके अलावा ग्राम सभाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी जरूरी है, ताकि विकास कार्य गांव की वास्तविक जरूरतों के अनुसार किए जा सकें।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के लिए क्यों अहम है यह अभियान?

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की सफलता का असर आने वाले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। यदि योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं और सुविधाओं का नियमित संचालन होता है, तो ग्रामीण परिवारों को बेहतर जीवन के अवसर मिल सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय समाज का उत्थान और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है। उनके अनुसार, इस अभियान के साथ पीएम जनमन योजना के माध्यम से भी जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है।

निष्कर्ष: छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की यह पहल दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति, स्कूलों और छात्रावासों का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाएं, आजीविका के अवसर और वन अधिकारों पर काम इस अभियान के प्रमुख आधार हैं। अब असली कसौटी यह होगी कि इन योजनाओं का लाभ कागजों से निकलकर गांव के हर पात्र परिवार तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है।