Kisan News: किसानों के लिए बड़ी राहत! धान पूरा नहीं बेचने पर भी मिलेंगे ₹13,839 प्रति एकड़, जानें कृषक उन्नति योजना के नियम
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान धान की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि इस बार सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की पूरी निर्धारित मात्रा सरकारी खरीदी केंद्रों में बेचना अनिवार्य नहीं होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे में जितना धान का रकबा सत्यापित होगा, उसी के आधार पर आर्थिक सहायता की पात्रता तय की जाएगी।
इस फैसले से उन किसानों को विशेष राहत मिल सकती है, जो अपनी जरूरत, घरेलू उपयोग या अन्य कृषि व्यवस्थाओं के कारण निर्धारित मात्रा से कम धान बेचते हैं। हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन और आवेदन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी होगा।
2.5 एकड़ खेती पर मिलेंगे 34,597 रुपये से अधिक
कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता राशि निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि किसान के डिजिटल क्रॉप सर्वे में जितना पात्र धान का रकबा दर्ज और सत्यापित होगा, उसी के अनुसार सहायता की गणना की जाएगी।
उदाहरण के तौर पर:
- 1 एकड़ धान की खेती पर 13,839 रुपये।
- 2 एकड़ पर 27,678 रुपये।
- 2.5 एकड़ पर 34,597.50 रुपये।
- 3 एकड़ पर 41,517 रुपये।
- 5 एकड़ पर 69,195 रुपये।
यह गणना पात्र और सत्यापित धान के रकबे के आधार पर है। वास्तविक भुगतान योजना की पात्रता और लागू कृषि भूमि सीलिंग के प्रावधानों के अधीन होगा।
इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सहायता राशि को केवल मंडी में बेचे गए धान की मात्रा से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। खेती का सत्यापित रकबा इसकी गणना का आधार होगा।
धान की पूरी मात्रा बेचना जरूरी नहीं, लेकिन पंजीयन अनिवार्य
योजना को लेकर किसानों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि पूरा धान सरकारी खरीदी केंद्र में नहीं बेचा तो क्या आर्थिक सहायता मिलेगी?
निर्धारित नियमों के अनुसार, पात्र किसान को धान की पूरी निर्धारित मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं है। कम मात्रा में धान बेचने पर भी डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित खेती के रकबे के आधार पर सहायता मिल सकती है।
हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी:
- खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान विक्रय के लिए किसान का पंजीयन होना चाहिए।
- किसान का एग्रीस्टैक में पंजीकरण अनिवार्य है।
- बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे होना चाहिए।
- धान विक्रय के लिए टोकन जारी कराते समय निर्धारित प्रारूप में कृषक उन्नति योजना का आवेदन देना होगा।
धान बीज उत्पादन में भाग लेने वाले किसान भी निर्धारित पात्रता के अनुसार योजना का लाभ ले सकेंगे।
डिजिटल क्रॉप सर्वे क्यों बना भुगतान का आधार?
इस योजना में डिजिटल क्रॉप सर्वे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। पहले खेती के रकबे की जानकारी मुख्य रूप से राजस्व रिकॉर्ड और गिरदावरी जैसी प्रक्रियाओं पर निर्भर रहती थी। अब डिजिटल सर्वे के माध्यम से खेत में वास्तव में कौन-सी फसल बोई गई है और उसका रकबा कितना है, इसकी जानकारी सत्यापित करने पर जोर दिया जा रहा है।
इसका उद्देश्य वास्तविक खेती करने वाले किसानों की पहचान करना और सहायता राशि के वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना है।
लेकिन किसानों के लिए यह भी जरूरी है कि उनके खेत का सर्वे सही तरीके से दर्ज हो। यदि वास्तविक खेती और डिजिटल रिकॉर्ड में अंतर रह जाता है, तो भुगतान की पात्रता और राशि प्रभावित हो सकती है।
इसलिए किसानों को अपने पंजीयन, भूमि रिकॉर्ड और फसल संबंधी जानकारी की जांच समय रहते कर लेनी चाहिए।
डिजिटल सर्वे नहीं हुआ तो क्या होगा?
कुछ क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति भी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई है।
जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित धान के रकबे के अनुसार सहायता राशि दी जा सकेगी।
इस प्रावधान से उन किसानों को राहत मिल सकती है, जिनके क्षेत्रों में तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से डिजिटल सर्वे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।
हालांकि, ऐसी स्थिति में संबंधित किसान को स्थानीय प्रशासन से अपने रिकॉर्ड और सत्यापन की स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए।
किन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
योजना के तहत पात्रता व्यक्तिगत किसान और निर्धारित नियमों के अनुसार तय की जाएगी। पंजीकृत ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और शाला विकास समिति जैसी संस्थाएं इस सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी।
इसके अतिरिक्त भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा। इसलिए केवल धान की खेती करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पंजीयन, सत्यापित रकबा और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करना भी जरूरी है।
बैंक खाते में सीधे आएगी सहायता राशि
योजना के तहत किसानों को भुगतान के लिए किसी बिचौलिए या नकद वितरण की व्यवस्था नहीं रखी गई है। सहायता राशि आधार लिंक बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से जमा की जाएगी।
इसलिए किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बैंक खाता सक्रिय हो और आधार से लिंक हो। बैंक खाते में नाम या अन्य विवरणों की गड़बड़ी होने पर भुगतान में परेशानी आ सकती है।
किसानों के लिए अभी सबसे जरूरी काम क्या है?
कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को आखिरी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। एग्रीस्टैक में पंजीयन, धान विक्रय के लिए पंजीकरण और टोकन जारी कराते समय निर्धारित आवेदन की प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी है।
विशेष रूप से कांकेर सहित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अपने डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज रकबे की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए। यदि खेत में धान की खेती की गई है, लेकिन रिकॉर्ड में रकबा गलत दिखाई देता है, तो संबंधित अधिकारियों से समय रहते संपर्क करना बेहतर होगा।
निष्कर्ष: खेती के रकबे के आधार पर मिलेगी आर्थिक मदद
छत्तीसगढ़ की कृषक उन्नति योजना में धान की पूरी निर्धारित मात्रा बेचने की अनिवार्यता नहीं होना किसानों के लिए महत्वपूर्ण राहत है। प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता से खेती की लागत, खाद-बीज और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो पात्रता की शर्तें पूरी करेंगे और जिनका धान का रकबा निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापित होगा। इसलिए किसानों के लिए सबसे जरूरी है कि वे एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और आवेदन की प्रक्रिया समय पर पूरी करें।
