RTE Fee Reimbursement Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों के लिए बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश सरकार ने RTE (निजी स्कूलों में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग को पूरी तरह से अमान्य कर दिया है।
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इस फैसले के बाद निजी स्कूलों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं।
क्या थी निजी स्कूलों की मांग?
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार के समक्ष एक विशेष मांग रखी थी। एसोसिएशन का कहना था कि छात्रों की शिक्षा के लिए मिल रही शुल्क प्रतिपूर्ति राशि को बढ़ाया जाए।
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एसोसिएशन ने इस राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, सरकार ने इस मांग पर विचार करने के बाद इसे खारिज कर दिया है।
सरकार ने क्यों ठुकराई मांग?
विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में दी जा रही राशि पर्याप्त है। सरकार ने बजट प्रावधान और छात्रों की कुल संख्या का पूरा आकलन किया है।
