लोकसभा में सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर अहम जानकारी साझा की है। सरकार के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासतौर पर दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं तेजी से लागू की गई हैं।
सरकार ने बताया कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (BADP) के तहत कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें सड़क निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और सामुदायिक भवन शामिल हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, ताकि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और देश की सुरक्षा भी सुदृढ़ हो।
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संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, इन परियोजनाओं के पूरा होने से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन में कमी आएगी। सरकार का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक प्रगति के लिए भी बेहद जरूरी है, इसलिए आने वाले समय में भी इस दिशा में निवेश और तेज किया जाएगा।
