Durg Cooperative Scam: किसानों के 42 KCC चेक में बड़ा फर्जीवाड़ा! कंप्यूटर ऑपरेटर पर FIR, सहकारी व्यवस्था पर उठे सवाल
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की जरवाय सेवा सहकारी समिति में किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां 42 किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) चेक में कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर और समिति की सील के दुरुपयोग का आरोप लगा है। मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर पुराणिक साहू के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक न्यास भंग और दस्तावेजों की कूटरचना से संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की है।
यह मामला केवल कुछ चेकों पर कथित फर्जी हस्ताक्षर तक सीमित नहीं है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को मिलने वाली खाद, कृषि ऋण और दूसरी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था दस्तावेजों और निर्धारित प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि किसी कर्मचारी पर आधिकारिक सील और वित्तीय दस्तावेजों के दुरुपयोग का आरोप लगता है, तो इसका असर किसानों के भरोसे पर भी पड़ता है।
42 किसानों के KCC चेक कैसे आए विवाद में?
शिकायत के अनुसार, कंप्यूटर ऑपरेटर पुराणिक साहू पहले सेवा सहकारी समिति मर्यादित केसरा में पदस्थ था। समिति के पुनर्गठन के बाद उसकी तैनाती जरवाय समिति में की गई थी।
आरोप है कि 24 अप्रैल 2026 को उसने 42 किसानों के KCC चेक जारी किए। नियमानुसार इन चेकों पर समिति प्रबंधक की निर्धारित सील के साथ प्रबंधक के हस्ताक्षर होना जरूरी था।
लेकिन शिकायत में दावा किया गया है कि तत्कालीन समिति प्रबंधक टिकेश्वर यादव की कार्यालय में रखी सील का इस्तेमाल करके चेकों पर कंप्यूटर ऑपरेटर ने स्वयं हस्ताक्षर किए। यदि जांच में यह आरोप प्रमाणित होता है, तो यह वित्तीय दस्तावेजों की सुरक्षा और समिति के आंतरिक नियंत्रण में गंभीर चूक का मामला होगा।
खाद वितरण में भी नियमों की अनदेखी का आरोप
इस मामले में एक अन्य शिकायत भी सामने आई है। आरोप है कि 25 जून 2026 को जरवाय निवासी किसान शत्रुहन लाल को निर्धारित सीमा से अधिक खाद उपलब्ध कराने के लिए नियमों के विपरीत चेक जारी किया गया था।
बताया गया है कि इसकी जानकारी मिलने पर तत्कालीन समिति प्रबंधक ने संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को लिखित सूचना दी थी। ग्रामीणों की ओर से भी इस संबंध में शिकायत की गई थी।
खाद वितरण में निर्धारित सीमा का महत्व इसलिए है क्योंकि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले उर्वरकों का वितरण तय नियमों के तहत होता है। किसी एक किसान को नियमों से अधिक खाद देने या दस्तावेजों में अनियमितता होने पर दूसरे किसानों के हिस्से और वितरण व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
नोटिस के जवाब में हस्ताक्षर करने की बात स्वीकारने का दावा
शिकायत में एक महत्वपूर्ण विभागीय तथ्य का उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक, पुराणिक साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आरोप है कि जवाब में उसने 42 KCC चेकों पर अपने हस्ताक्षर करने और अलग-अलग किसानों के नाम से चेक जारी करने की बात स्वीकार की थी।
हालांकि, विभागीय नोटिस के जवाब में सामने आए इस कथित स्वीकारोक्ति की कानूनी स्थिति और उसके पूरे संदर्भ का परीक्षण पुलिस जांच में होना बाकी है। यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित चेकों से वास्तव में कितना वित्तीय लेनदेन हुआ और किसानों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान पहुंचा या नहीं।
शिकायतों के बाद बदली गई तैनाती, फिर पुलिस तक पहुंचा मामला
लगातार शिकायतों के बाद सहकारिता विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग दुर्ग के आदेश के पालन में समिति बोर्ड की बैठक बुलाई गई। इसके बाद पुराणिक साहू को जरवाय समिति से हटाकर उसकी मूल समिति केसरा भेज दिया गया।
17 नवंबर 2026 को सहकारिता विभाग के उपयुक्त सतीश पाटले ने आपराधिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
इसके अगले दिन 18 नवंबर को प्रभारी समिति प्रबंधक महेंद्र चक्रधारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक खगेश देशमुख और सहकारिता विस्तार अधिकारी भूपेंद्र चंद्रवंशी के साथ रानीतराई थाने पहुंचे। शिकायत के साथ 42 KCC चेकों की प्रतियां, 17 पन्नों का जांच प्रतिवेदन और धनादेश भुगतान से संबंधित दस्तावेज पुलिस को सौंपे गए।
दस्तावेजों के परीक्षण के बाद पुलिस ने पुराणिक साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316, 318, 336(3) और 338 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?
ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा सहकारी समितियां किसानों और सरकारी कृषि सहायता व्यवस्था के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। किसान अक्सर ऋण, खाद वितरण और दूसरी वित्तीय प्रक्रियाओं के लिए समिति के कर्मचारियों तथा प्रबंधकों पर निर्भर रहते हैं।
इस मामले से तीन बड़े सवाल सामने आते हैं:
- दस्तावेजों की सुरक्षा: समिति की आधिकारिक सील और हस्ताक्षर तक पहुंच किसके पास थी और उनका इस्तेमाल किस प्रक्रिया के तहत होता था?
- वित्तीय पारदर्शिता: जारी किए गए सभी चेकों का भुगतान हुआ या नहीं, इसकी जांच कितनी गहराई से होगी?
- किसानों के हितों की रक्षा: यदि किसी किसान के नाम पर अनियमित चेक जारी हुआ है, तो उसके रिकॉर्ड और संभावित आर्थिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी?
इन सवालों का जवाब मिलना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
अब पुलिस जांच में इन बिंदुओं पर रहेगी नजर
फिलहाल पुलिस 42 चेकों पर मौजूद हस्ताक्षरों, समिति की सील के इस्तेमाल, संबंधित दस्तावेजों और भुगतान रिकॉर्ड की जांच कर रही है। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जिन किसानों के नाम पर चेक जारी हुए, उनके बयान लेकर वास्तविक लेनदेन की स्थिति स्पष्ट की जाए।
यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। वहीं, जांच में यह भी सामने आना चाहिए कि समिति के स्तर पर दस्तावेजों की निगरानी और वित्तीय अनुमोदन की व्यवस्था में कोई संस्थागत चूक हुई थी या नहीं।
जरवाय सहकारी समिति का यह मामला बताता है कि किसानों के लिए बनाई गई संस्थाओं में पारदर्शिता केवल कागजी नियमों से सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए सील, हस्ताक्षर, चेक और भुगतान की नियमित निगरानी भी जरूरी है। अब किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि पुलिस जांच से सच्चाई सामने आए और उनके वित्तीय हित सुरक्षित रहें।



