Chhattisgarh Tribal Development: 57 हजार करोड़ का बड़ा दांव, जनजातीय इलाकों में विकास की नई उम्मीदें और चुनौतियां
रायपुर। छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल इलाकों में विकास की चर्चा अब केवल सड़क, बिजली और आवास तक सीमित नहीं रह गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और पेयजल जैसी जरूरतें भी सरकारी योजनाओं के केंद्र में हैं। राज्य सरकार के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक अनुसूचित जनजाति बजट के तहत 23 प्रमुख योजनाओं के लिए कुल 57,759 करोड़ 73 लाख रुपये का व्यय और वित्तीय प्रावधान किया गया है।
यह राशि जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की बड़ी योजना को दर्शाती है। हालांकि, किसी भी विकास कार्यक्रम की असली सफलता केवल बजट आवंटन या खर्च के आंकड़ों से तय नहीं होती। इसका आकलन इस बात से होता है कि दूरस्थ गांवों में रहने वाले परिवारों के जीवन में कितना बदलाव आया, बच्चों को कैसी शिक्षा मिली और जरूरत के समय स्वास्थ्य सेवाएं कितनी आसानी से उपलब्ध हुईं।
बजट का आकार बड़ा, अब परिणामों पर रहेगी नजर
जारी सरकारी विवरण के मुताबिक, इन योजनाओं के तहत वर्ष 2024-25 में 22,116 करोड़ 34 लाख रुपये और 2025-26 में 23,942 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 11,701 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी दी गई है।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अलग-अलग विभागों के माध्यम से बड़ी धनराशि लगाई जा रही है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है—वित्तीय प्रावधान, वास्तविक खर्च और जमीन पर हासिल परिणाम तीन अलग-अलग स्तर हैं। किसी योजना में राशि खर्च होना जरूरी है, लेकिन उससे कितने परिवारों को स्थायी लाभ मिला, यह जानना भी उतना ही अहम है।
आने वाले समय में गांव और जिला स्तर पर योजना-वार प्रगति, लाभार्थियों की स्थिति और अधूरे कामों का विवरण सामने आना विकास की वास्तविक तस्वीर समझने में मदद करेगा।
शिक्षा पर निवेश से बदल सकता है अगली पीढ़ी का भविष्य
जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौतियों में दूरस्थ बसावट, स्कूलों तक पहुंच, शिक्षकों की उपलब्धता और आर्थिक परिस्थितियां शामिल हैं। सरकारी विवरण में प्राथमिक विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं के लिए तीन वर्षों में 5,918 करोड़ 32 लाख रुपये तथा सरकारी प्राथमिक शालाओं के लिए इसी मद में 5,685 करोड़ 29 लाख रुपये के व्यय का उल्लेख है।
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5,780 करोड़ 60 लाख रुपये, आश्रम एवं शालाओं के लिए 1,143 करोड़ 48 लाख रुपये और छात्रावास-आश्रमों के लिए 1,009 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि का प्रावधान बताया गया है। समग्र शिक्षा के तहत विद्यार्थियों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए 646 करोड़ 91 लाख रुपये रखे गए हैं।
शिक्षा में निवेश का असर तत्काल दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। बेहतर स्कूल, छात्रावास और पढ़ाई का वातावरण मिलने से विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं।
इसके लिए स्थानीय भाषाओं में शुरुआती शिक्षा, नियमित शिक्षक, डिजिटल संसाधन और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान पर भी ध्यान देना होगा। केवल भवन और सुविधाएं बढ़ाने से शिक्षा की गुणवत्ता अपने आप सुनिश्चित नहीं होती।
खाद्य सुरक्षा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी
जनजातीय परिवारों के लिए नियमित खाद्य उपलब्धता सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 7,088 करोड़ 96 लाख रुपये के व्यय का विवरण दिया गया है। इससे खाद्य सुरक्षा से जुड़े प्रयासों का पैमाना सामने आता है।
वहीं महतारी वंदन योजना के लिए 7,090 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान बताया गया है। महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता परिवार की जरूरतों, बच्चों की शिक्षा और दैनिक खर्चों में सहयोग दे सकती है।
हालांकि महिला सशक्तिकरण का व्यापक अर्थ केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्वरोजगार और आर्थिक फैसलों में उनकी भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। योजनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव तब मजबूत होगा, जब महिलाओं को नियमित आय के अवसर और स्थानीय स्तर पर रोजगार से जुड़ने के साधन मिलेंगे।
आवास और सड़क संपर्क से दूरस्थ गांवों को मिल सकती है राहत
जनजातीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियां विकास कार्यों को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। पहाड़ी और वनांचल इलाकों में बसे गांवों तक सड़क पहुंचाना, निर्माण सामग्री ले जाना और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना कई बार सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक कठिन होता है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए तीन वर्षों में 2,799 करोड़ 62 लाख रुपये और प्रधानमंत्री जनमन आवास के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण के लिए 1,055 करोड़ 58 लाख रुपये रखे गए हैं।
पक्का मकान परिवार को सुरक्षित आवास देता है, जबकि सड़क संपर्क से अस्पताल, स्कूल, बाजार और सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में इन सुविधाओं का महत्व और बढ़ जाता है।
लेकिन सड़क निर्माण के साथ उसका नियमित रखरखाव भी जरूरी है। बारिश के मौसम में संपर्क टूटने, पुल-पुलियों की कमी और परिवहन साधनों की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं दूर नहीं हुईं, तो कई गांवों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।
किसानों की आय और सिंचाई व्यवस्था पर भी जोर
जनजातीय परिवारों की आजीविका का बड़ा हिस्सा खेती, पशुपालन और वन आधारित गतिविधियों से जुड़ा है। ऐसे में कृषि और सिंचाई से संबंधित योजनाएं आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 8,095 करोड़ 67 लाख रुपये और पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए 4,575 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान बताया गया है। लघु सिंचाई योजना के लिए 796 करोड़ 65 लाख रुपये रखे गए हैं।
इन प्रयासों का लाभ तभी व्यापक होगा, जब किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा, कृषि संबंधी जानकारी, गुणवत्तापूर्ण बीज और उपज के उचित बाजार उपलब्ध हों। केवल बिजली या सिंचाई का प्रावधान खेती की पूरी समस्या का समाधान नहीं है। स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का बेहतर प्रबंधन भी जरूरी रहेगा।
पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सबसे अहम
स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल का सीधा संबंध जीवन की गुणवत्ता से है। जल जीवन मिशन के तहत 1,391 करोड़ 4 लाख रुपये और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 1,463 करोड़ 5 लाख रुपये का प्रावधान बताया गया है।
जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती केवल अस्पतालों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी दूरी, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता तथा आपातकालीन परिवहन से भी जुड़ी है। कई दूरस्थ गांवों में समय पर इलाज तक पहुंचना आज भी बड़ी जरूरत है।
पेयजल योजनाओं में भी नियमित जलापूर्ति, पानी की गुणवत्ता की जांच और खराब व्यवस्थाओं की समय पर मरम्मत पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब लोगों को इलाज के साथ जांच, दवा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी स्थानीय स्तर पर मिल सकें।
असली कसौटी: योजनाओं का लाभ आखिरी गांव तक पहुंचे
57,759 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों में विकास की व्यापक प्राथमिकताओं को सामने रखता है। शिक्षा, आवास, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी जरूरतों को एक साथ संबोधित करना आवश्यक है, क्योंकि इनमें से किसी एक क्षेत्र की कमी दूसरे क्षेत्र की प्रगति को भी प्रभावित कर सकती है।
आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा कि योजनाओं का लाभ सबसे दूर बसे और सबसे जरूरतमंद परिवारों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचता है। पारदर्शी निगरानी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और समयबद्ध क्रियान्वयन से ही सरकारी खर्च को स्थायी सामाजिक बदलाव में बदला जा सकता है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकास की उपलब्धियों के साथ इन चुनौतियों पर ध्यान देना भी जरूरी है। जनजातीय समाज का सशक्तिकरण तभी सार्थक होगा, जब आर्थिक अवसरों के विस्तार के साथ उसकी संस्कृति, परंपराओं, स्थानीय जरूरतों और अधिकारों का सम्मान भी बना रहे।
