Dharamjaigarh: जनजातीय गौरव दिवस पर बड़ा आयोजन, बिरसा मुंडा के साथ छत्तीसगढ़ के जननायकों को किया जाएगा याद
रायगढ़/रायपुर। छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के इतिहास, अधिकारों और विकास से जुड़े मुद्दे 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के केंद्र में रहेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर होने वाले इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्यसभा सांसद नितिन नबीन शामिल होंगे। कार्यक्रम में जनजातीय नायकों के संघर्ष को याद करने के साथ आवास, शिक्षा, महिला कल्याण और वन अधिकारों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति भी सामने रखी जाएगी।
इस आयोजन का महत्व केवल एक स्मृति दिवस तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ जैसे बड़े आदिवासी आबादी वाले राज्य में जनजातीय समाज के अधिकारों, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का सवाल सीधे विकास की दिशा से जुड़ा हुआ है। इसलिए कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले आंकड़ों के साथ यह देखना भी जरूरी होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ और जरूरतमंद परिवारों तक किस स्तर पर पहुंच रहा है।
बिरसा मुंडा के संघर्ष से जुड़ा है अधिकार और स्वाभिमान का संदेश
भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज के अधिकारों और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने वाले प्रमुख नायकों में गिना जाता है। उन्हें ‘धरती आबा’ के नाम से जाना जाता है। उनकी जयंती 15 नवंबर को वर्ष 2021 से हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है।
धरमजयगढ़ के कार्यक्रम में बिरसा मुंडा के साथ छत्तीसगढ़ के उन जननायकों को भी याद किया जाएगा, जिनका योगदान आदिवासी समाज के इतिहास और संघर्ष से जुड़ा रहा है। इनमें शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, राजा गेंद सिंह, शहीद झाड़ा सिरहा, हिड़मा मांझी और संत गहिरा गुरु शामिल हैं।
इन व्यक्तित्वों को याद करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनजातीय इतिहास केवल संघर्ष की कहानियों तक सीमित नहीं है। इसमें जल, जंगल, जमीन, सामाजिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक परंपराओं और समुदाय की पहचान से जुड़े लंबे अनुभव शामिल हैं।
आवास और महिला कल्याण योजनाओं के आंकड़े होंगे चर्चा में
कार्यक्रम के लिए जारी विवरण के अनुसार, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत 19.89 लाख से अधिक जनजातीय महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के अंतर्गत 7.89 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं।
इसके अलावा धरती आबा अभियान के माध्यम से 6,691 गांवों के 11 लाख से अधिक परिवारों तक लाभ पहुंचने की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम-जनमन के तहत 1,544 गांवों के 56,569 परिवारों को लाभान्वित बताया गया है।
इन आंकड़ों के पीछे वास्तविक चुनौती योजनाओं की निरंतरता और उनके प्रभाव की है। पक्का मकान मिलने के बाद परिवार को बिजली, पेयजल, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी मिलें, तभी आवास का उद्देश्य पूरी तरह पूरा हो सकता है। इसी तरह महिला कल्याण योजनाओं का असर केवल आर्थिक सहायता तक नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता तक पहुंचना चाहिए।
शिक्षा में आवासीय संस्थानों और छात्रवृत्ति की भूमिका
जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर भी कार्यक्रम में उपलब्धियां साझा की जाएंगी। जारी जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 75 एकलव्य और 14 प्रयास आवासीय विद्यालयों में 34 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में 90,942 विद्यार्थियों को 124.79 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दिए जाने का विवरण भी सामने आया है।
नई दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास की क्षमता 50 से बढ़ाकर 200 सीट किए जाने की जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।
हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रगति का आकलन केवल विद्यालयों और छात्रवृत्ति की संख्या से नहीं किया जा सकता। शिक्षकों की उपलब्धता, पढ़ाई की गुणवत्ता, डिजिटल संसाधन, भाषा संबंधी सहयोग और विद्यार्थियों के आगे के करियर के अवसर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
वन अधिकार: आजीविका और सामुदायिक संसाधनों से जुड़ा बड़ा सवाल
छत्तीसगढ़ में वन अधिकारों के तहत जारी किए गए पट्टों का विवरण भी इस आयोजन का अहम हिस्सा होगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 46,868 सामुदायिक वन अधिकार पत्र और 4,412 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं।
वन अधिकार केवल जमीन पर अधिकार का विषय नहीं है। इसका संबंध खेती, लघु वनोपज, पारंपरिक आजीविका और स्थानीय समुदायों की भूमिका से भी है। व्यक्तिगत अधिकारों के साथ सामुदायिक वन संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन भी जरूरी है, ताकि स्थानीय लोगों की भागीदारी और आजीविका दोनों मजबूत हो सकें।
आगे की चुनौती यह रहेगी कि पात्र परिवारों के लंबित दावों का समाधान हो, अधिकार पत्र मिलने के बाद उनका उपयोग आसान बने और वन संसाधनों के संरक्षण में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
विरासत संरक्षण के लिए स्मारक और डिजिटल संग्रहालय
जनजातीय विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से नवा रायपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और डिजिटल संग्रहालय विकसित किए जाने की जानकारी दी गई है। ऐसे संस्थान इतिहास, लोकपरंपराओं और जनजातीय नायकों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं।
धरमजयगढ़ का आयोजन इस लिहाज से एक अवसर होगा, जहां ऐतिहासिक योगदान के साथ वर्तमान योजनाओं की स्थिति भी सामने आएगी। लेकिन इसकी सार्थकता इस बात से तय होगी कि घोषित उपलब्धियों के साथ जमीनी स्तर की चुनौतियों पर भी चर्चा हो और भविष्य के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं तय की जाएं।
जनजातीय समाज के विकास का अर्थ केवल योजनाओं की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि अधिकारों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सम्मानजनक आजीविका और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना है। 15 नवंबर का आयोजन इन मुद्दों पर संवाद और जवाबदेही को आगे बढ़ाने का अवसर बन सकता है।
