Anganwadi Protest: छत्तीसगढ़ में तेज होगा आंगनबाड़ी आंदोलन, काली साड़ी और थाली-चम्मच से सरकार के खिलाफ बुलंद होगी आवाज
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का असंतोष अब संगठित आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। लंबे समय से लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए कर्मचारी संगठनों ने चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। इस बार आंदोलन का तरीका भी अलग होगा। कहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए समस्याएं सामने रखी जाएंगी, तो कहीं थाली-चम्मच बजाकर और काली साड़ी पहनकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश होगी।
इस आंदोलन के पीछे केवल मानदेय बढ़ाने का सवाल नहीं है, बल्कि नौकरी की सुरक्षा, पदोन्नति, सामाजिक सम्मान और काम के बढ़ते दबाव जैसे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। आंगनबाड़ी व्यवस्था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों के पोषण, प्रारंभिक देखभाल तथा महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे में यहां काम करने वाले कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करना सीधे तौर पर जमीनी सेवाओं को प्रभावित कर सकता है।
17 से 19 नवंबर तक अलग-अलग तरीकों से होगा विरोध
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने आंदोलन के पहले चरण के लिए तीन दिनों का कार्यक्रम तय किया है। 17 नवंबर को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी समस्याओं और मांगों को सार्वजनिक किया जाएगा। 18 नवंबर को थाली और चम्मच बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं, 19 नवंबर को काला चश्मा और काली साड़ी पहनकर काला दिवस मनाने की तैयारी है।
संगठन की जिला अध्यक्ष भुनेश्वरी तिवारी के अनुसार, लंबे समय से मांगें उठाने के बावजूद अपेक्षित समाधान नहीं मिलने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।
पहले चरण के बाद जिला स्तर पर तीन दिवसीय आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद 11 और 12 दिसंबर को दो दिवसीय प्रांतीय महापड़ाव प्रस्तावित है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि इन प्रदर्शनों के बाद भी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का विकल्प अपनाया जा सकता है।
नियमितीकरण और 30 हजार रुपये मानदेय की प्रमुख मांग
कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सबसे महत्वपूर्ण मांग सेवा को नियमित करने की है। उनका कहना है कि लंबे समय से विभागीय जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद रोजगार की स्थिरता और नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
संगठन ने नियमितीकरण होने तक कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग रखी है। इसके अलावा पर्यवेक्षक के 200 से अधिक रिक्त पदों पर आयु सीमा में छूट देकर बिना परीक्षा के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति देने की मांग की गई है।
सहायिकाओं के लिए कार्यकर्ता पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति का प्रस्ताव भी मांगपत्र में शामिल है। संगठन का तर्क है कि विभाग में लंबे समय तक काम करने वाली सहायिकाओं को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए।
सेवा समाप्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का सवाल
आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों में सेवा समाप्त होने के बाद 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दिए जाने का मुद्दा भी शामिल है। यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक विभाग में योगदान देने के बाद सेवा से अलग होने पर कर्मचारियों के सामने आर्थिक सुरक्षा की चुनौती खड़ी हो सकती है।
नियमित पेंशन या पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ के अभाव में एकमुश्त सहायता उनके भविष्य की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार हो सकती है। हालांकि, इस मांग पर अंतिम निर्णय के लिए सरकार को वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं का आकलन करना होगा।
मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल काम का खर्च भी बना मुद्दा
आंदोलन केवल वेतन और पदोन्नति तक सीमित नहीं है। कार्यकर्ताओं ने डिजिटल माध्यम से बढ़ते विभागीय कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
पोषण ट्रैकर और अन्य मोबाइल एप के जरिए जानकारी दर्ज करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले 5G मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही इंटरनेट खर्च के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग रखी गई है।
संगठन ने मुनगा एप पर काम नहीं लेने और महतारी वंदन योजना से जुड़े कार्यों के लिए अलग प्रोत्साहन राशि देने की भी मांग की है।
यह मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि सरकारी योजनाओं के डिजिटल क्रियान्वयन में कर्मचारियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। डेटा एंट्री, लाभार्थियों की जानकारी अपडेट करना और विभिन्न एप पर रिपोर्टिंग करना अतिरिक्त समय और संसाधन मांगता है। यदि इन जिम्मेदारियों के लिए पर्याप्त तकनीकी सुविधाएं और खर्च उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो काम का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है।
सरकार के सामने दोहरी चुनौती
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन सरकार के सामने कर्मचारी कल्याण और जनसेवाओं की निरंतरता, दोनों से जुड़ी चुनौती पेश करता है। एक तरफ कर्मचारियों की आर्थिक और सेवा संबंधी मांगों पर विचार करना जरूरी है, तो दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पोषण, मातृ-शिशु देखभाल और अन्य जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों।
ऐसे में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत का रास्ता महत्वपूर्ण हो सकता है। मांगों पर समयबद्ध समीक्षा, डिजिटल कार्यों के लिए संसाधनों की व्यवस्था और पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे कदम विवाद को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं।
फिलहाल संगठन ने आंदोलन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और क्या 11-12 दिसंबर के प्रस्तावित महापड़ाव से पहले कोई समाधान निकल पाता है। यदि बातचीत से सहमति नहीं बनती है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी राज्य की आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।
