Balrampur में सख्त फैसला: विधानसभा सत्र तक अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक
दिसंबर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बलरामपुर जिला प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अवकाश पर रोक लगा दी है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और 17 दिसंबर तक जिले में पदस्थ शासकीय अमले को मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा।
विधानसभा सत्र के दौरान जिलों से जानकारी जुटाने, विभागीय जवाब तैयार करने और प्रशासनिक निर्देशों पर समय से कार्रवाई करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में संबंधित अधिकारियों की उपलब्धता से सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बनाए रखने में मदद मिलती है। यह आदेश इसी तैयारी का हिस्सा है; जारी सूचना में किसी विशेष विभाग या लंबित काम का उल्लेख नहीं किया गया है।
छूट की व्यवस्था सीमित रखी गई है। अपरिहार्य परिस्थिति में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपने कार्यालय प्रमुख की अनुमति से अवकाश ले सकेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों को छुट्टी के लिए कलेक्टर से लिखित स्वीकृति लेनी होगी। आदेश में अन्य कर्मचारियों के लिए अलग प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।
बलरामपुर अवकाश रोक से प्रशासनिक तत्परता बढ़ सकती है, लेकिन लंबी अवधि तक मुख्यालय में उपस्थिति की अपेक्षा कर्मचारियों की निजी और आकस्मिक जरूरतों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए अपवादों की स्पष्ट प्रक्रिया और कार्यालय स्तर पर समयबद्ध निर्णय, आदेश के व्यावहारिक पालन के लिए अहम होंगे। फिलहाल प्रतिबंध 17 दिसंबर तक है—यानी सत्र की अंतिम तारीख तक।



