Chhattisgarh Paddy Procurement: धान खरीदी में बड़ी कार्रवाई, 282 बोरी जब्त; बिचौलियों की भूमिका पर बढ़ी सख्ती
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही उपार्जन केंद्रों की निगरानी तेज हो गई है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में प्रशासन ने दो खरीदी केंद्रों पर जांच के दौरान 282 बोरी, करीब 119 क्विंटल धान जब्त किया है। यह कार्रवाई केवल संदिग्ध धान की जब्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी खरीदी व्यवस्था में बिचौलियों की संभावित घुसपैठ को रोकने की प्रशासनिक चुनौती को भी सामने लाती है।
जिले के खोडरी और गौरेला उपार्जन केंद्रों पर राजस्व, खाद्य, सहकारिता और कृषि विभाग की संयुक्त टीमों ने जांच की। अधिकारियों को कुछ धान पुराना, ग्रीष्मकालीन फसल का और मिश्रित किस्म का होने की आशंका मिली। इसके अलावा संबंधित लोगों से धान के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने के बाद जब्ती की कार्रवाई की गई। प्रशासन को संदेह है कि बिचौलियों के माध्यम से धान को सरकारी खरीदी व्यवस्था में खपाने का प्रयास हो सकता था। हालांकि, यह आशंका है; अंतिम निष्कर्ष जांच और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकलेगा।
खोडरी केंद्र में सबसे ज्यादा धान जब्त
खोडरी उपार्जन केंद्र पर जांच के दौरान दो किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाए गए धान की गुणवत्ता और नमी की पड़ताल की गई। प्रशासन के अनुसार, धान पुराना और मिश्रित किस्म का पाया गया, जिस पर संदेह उत्पन्न हुआ।
कार्रवाई में नरेंद्र सिंह राठौर से 40 बोरी यानी लगभग 20 क्विंटल धान जब्त किया गया। वहीं हेमबाई राठौर के नामिनी राजेश कुमार राठौर से 200 बोरी, करीब 80 क्विंटल धान जब्त किया गया। इस केंद्र से कुल 240 बोरी और लगभग 100 क्विंटल धान जब्त हुआ।
गौरेला केंद्र पर भी कार्रवाई
गौरेला उपार्जन केंद्र में ग्राम आंदुल (भदौरा) निवासी किसान पून्नू लाल द्वारा बिक्री के लिए लाए गए धान की जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक, धान ग्रीष्मकालीन और मिश्रित किस्म का होने के कारण संदेह के दायरे में आया। इसके बाद संयुक्त टीम ने 42 बोरी, लगभग 19 क्विंटल धान जब्त कर समिति प्रबंधक की सुपुर्दगी में दे दिया।
दोनों केंद्रों की कार्रवाई को मिलाकर जब्त धान की मात्रा 282 बोरी और लगभग 119 क्विंटल है।
समर्थन मूल्य की व्यवस्था में बिचौलियों की चुनौती
सरकारी धान खरीदी का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का निर्धारित समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना है। लेकिन यदि इस व्यवस्था में गैर-पात्र लोगों या बिचौलियों के जरिए दूसरे स्रोतों से लाया गया धान शामिल होने लगे, तो इसका सीधा असर वास्तविक किसानों के हितों पर पड़ सकता है।
ऐसी स्थिति में सरकारी खरीद का बोझ बढ़ सकता है और सीमित खरीदी क्षमता का लाभ उन लोगों तक पहुंचने का खतरा रहता है, जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई ही नहीं गई। इसलिए खरीदी केंद्रों पर किसान पंजीयन, भूमि संबंधी रिकॉर्ड, फसल की प्रकृति, धान की गुणवत्ता और नमी की जांच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हालांकि, केवल धान के पुराने या मिश्रित होने के आधार पर किसी किसान को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। फसल की किस्म, भंडारण की स्थिति और गुणवत्ता में अंतर के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं। इसलिए जांच में दस्तावेजों, धान के स्रोत और संबंधित नियमों को भी महत्व दिया जाना जरूरी है।
आगे बढ़ सकती है खरीदी केंद्रों की निगरानी
इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य उपार्जन केंद्रों पर भी जांच और निगरानी को लेकर सतर्कता बढ़ने की संभावना है। संयुक्त विभागीय टीमों की मौजूदगी से संदिग्ध मामलों की पहचान करने और अलग-अलग विभागों के रिकॉर्ड का मिलान करने में मदद मिल सकती है।
प्रशासन के सामने दोहरी जिम्मेदारी है—एक तरफ संभावित गड़बड़ियों पर रोक लगाना और दूसरी तरफ वास्तविक किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाना। यदि जांच प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और नियमों के अनुरूप रहती है, तो खरीदी व्यवस्था में किसानों का भरोसा मजबूत हो सकता है।
निष्कर्ष: पारदर्शिता से ही सुरक्षित रहेंगे किसानों के हित
खोडरी और गौरेला केंद्रों से 119 क्विंटल धान की जब्ती ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की खरीदी व्यवस्था में निगरानी की अहमियत को रेखांकित किया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में धान के स्रोत और संभावित अनियमितताओं को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं।
सरकारी समर्थन मूल्य योजना की विश्वसनीयता केवल अधिक खरीद पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसका लाभ सही पात्र किसानों तक पहुंचे। सख्त जांच के साथ निष्पक्ष प्रक्रिया बनाए रखना ही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी होगी।



