Rajnandgaon News: 23 एकड़ जमीन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 82 साल पुरानी लीज रद्द होते ही चला बुलडोजर
राजनांदगांव। जमीन के पुराने आवंटन और उसके मौजूदा इस्तेमाल को लेकर राजनांदगांव के बसंतपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। करीब 23 एकड़ में फैले भूखंड की लीज निरस्त होने के बाद राजस्व विभाग की टीम निर्माण हटाने पहुंची। शनिवार सुबह पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर निर्माण तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस कार्रवाई के साथ ही 1944 में हुए जमीन के आवंटन का मामला फिर चर्चा में आ गया है।
मौके पर एसडीएम गौतम पाटिल, तहसीलदार पीएल नाग और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस देने की जानकारी दी है। अब इस पूरे मामले में जमीन के मूल उद्देश्य, लीज की शर्तों और वर्तमान उपयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल सामने हैं।
1944 का आवंटन, जिसके पीछे था मानवीय उद्देश्य
बसंतपुर की इस जमीन का इतिहास आजादी से पहले का है। वर्ष 1944 में रियासतकाल के दौरान 23 एकड़ का भूखंड एक मिशनरी संस्था को कुष्ठ रोगियों की देखभाल के उद्देश्य से आवंटित किया गया था।
उस दौर में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को इलाज के साथ सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था। स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थीं और ऐसे मरीजों के लिए उपचार केंद्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। इसी पृष्ठभूमि में इस जमीन का आवंटन किया गया था।
जानकारी के मुताबिक, पिछले करीब तीन दशकों से यहां लेप्रोसी सेंटर संचालित हो रहा था। ऐसे में यह मामला केवल जमीन और निर्माण का नहीं, बल्कि एक पुराने सामाजिक उद्देश्य से जुड़े संस्थागत ढांचे का भी है।
लीज निरस्त होने के बाद क्यों महत्वपूर्ण हुई प्रशासनिक कार्रवाई?
कलेक्टर जितेंद्र यादव ने पिछले सप्ताह इस भूखंड की लीज निरस्त की थी। इसके बाद प्रशासन ने नोटिस की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की।
किसी आवंटित जमीन की लीज निरस्त होने के बाद प्रशासन को उसके कब्जे और निर्माण की स्थिति स्पष्ट करनी होती है। हालांकि, ऐसे मामलों में मूल आवंटन की शर्तें, लीज का रिकॉर्ड, वर्तमान उपयोग और संबंधित पक्ष को दिए गए कानूनी अवसर महत्वपूर्ण होते हैं।
इसीलिए इस कार्रवाई को समझने के लिए केवल बुलडोजर चलने की तस्वीर पर्याप्त नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि लीज निरस्त करने का आधार क्या था और संबंधित संस्था की ओर से इस फैसले पर क्या पक्ष रखा गया है।
कार्रवाई के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल भी अहम
इस मामले का एक संवेदनशील पहलू कुष्ठ रोगियों की देखभाल से जुड़ा है। यदि परिसर में स्वास्थ्य सेवाएं या मरीजों की देखभाल की व्यवस्था संचालित थी, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि प्रशासनिक कार्रवाई से किसी मरीज का इलाज प्रभावित न हो।
कुष्ठ रोग का इलाज उपलब्ध है, लेकिन इससे जुड़े सामाजिक पूर्वाग्रह आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। इसलिए ऐसे केंद्रों से संबंधित किसी भी प्रशासनिक फैसले में संपत्ति और कानूनी प्रक्रिया के साथ मरीजों के हितों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
आगे क्या होगा?
अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लीज निरस्तीकरण के बाद जमीन का भविष्य क्या होगा। क्या भूखंड का इस्तेमाल दोबारा उसके मूल सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा या प्रशासन इसके लिए कोई दूसरी योजना तैयार करेगा, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
आने वाले समय में जमीन के रिकॉर्ड, लीज निरस्तीकरण के आधार और आगे के उपयोग को लेकर प्रशासन का रुख महत्वपूर्ण रहेगा।
राजनांदगांव के बसंतपुर की यह कार्रवाई एक पुरानी जमीन के प्रशासनिक इतिहास को फिर सामने ले आई है। सरकारी जमीन और लीज की शर्तों का पालन जरूरी है, लेकिन 1944 में जिस मानवीय उद्देश्य से यह भूमि दी गई थी, उससे जुड़े स्वास्थ्य और सामाजिक हितों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
