Iran Tension: नेतन्याहू की नई चाल से बढ़ा युद्ध का खतरा! ट्रंप पर हमले का दबाव बनाने पहुंचे मोसाद चीफ

Iran Tension: पश्चिम एशिया में एक बार फिर सैन्य टकराव की आशंका गहराने लगी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई के पक्ष में बताए जा रहे हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल बातचीत और आर्थिक दबाव के जरिए तेहरान को झुकाने की रणनीति अपनाने के संकेत दे रहे हैं। इसी बीच इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन का अमेरिका दौरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। उनकी अमेरिकी खुफिया अधिकारियों और राष्ट्रपति प्रशासन के प्रतिनिधियों से संभावित मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब दोनों सहयोगी देशों के बीच ईरान को लेकर रणनीतिक प्राथमिकताओं में अंतर दिखाई दे रहा है।

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर किसी बड़े फैसले का असर केवल इन तीन देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, वैश्विक तेल आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

नेतन्याहू की रणनीति क्या है, अमेरिका पर क्यों बढ़ रहा दबाव?

इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान की मौजूदा सत्ता और उसकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर किए बिना इजरायल के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौती का स्थायी समाधान संभव नहीं है।

हालिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लगातार संपर्क कर ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने की पैरवी कर रहे हैं। हालांकि, इस कथित दबाव और दोनों नेताओं के बीच बातचीत में मतभेद की खबरों को नेतन्याहू कार्यालय ने खारिज किया है।

इजरायल की चिंता केवल तत्काल सैन्य खतरे तक सीमित नहीं है। उसे आशंका है कि यदि ईरान को बातचीत के जरिए राहत मिलती है और उसकी सैन्य या परमाणु क्षमताओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया जाता, तो भविष्य में वह फिर अधिक मजबूत स्थिति में लौट सकता है।

यही कारण है कि इजरायल चाहता है कि किसी भी कूटनीतिक समझौते में ईरान की सैन्य गतिविधियों और परमाणु कार्यक्रम को लेकर कठोर शर्तें शामिल हों।

ट्रंप क्यों नहीं चाहते फिलहाल नया युद्ध?

अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ दोबारा बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत करना आसान फैसला नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन को एक तरफ इजरायल की सुरक्षा और दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिकों, अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय सहयोगियों के हितों का ध्यान रखना पड़ रहा है।

कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने ईरान के साथ कूटनीतिक संवाद में सकारात्मक प्रगति के संकेत दिए थे। उनके रुख से यह संकेत मिला कि अमेरिका फिलहाल तत्काल नए हमलों के बजाय बातचीत को अवसर देना चाहता है।

इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं।

पहला, ईरान के खिलाफ लंबे सैन्य अभियान से अमेरिका को आर्थिक और सैन्य स्तर पर भारी खर्च उठाना पड़ सकता है। दूसरा, खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने जवाबी हमलों के दायरे में आ सकते हैं। तीसरा, युद्ध का विस्तार होने पर तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है।

इसके अलावा, घरेलू राजनीतिक परिस्थितियां भी ट्रंप के फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिकी कांग्रेस में राजनीतिक संतुलन बदलने और चुनावी दबाव के बीच कोई नया युद्ध शुरू करना प्रशासन के लिए अतिरिक्त चुनौती बन सकता है।

मोसाद चीफ का अमेरिका दौरा क्यों है इतना अहम?

मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन का वाशिंगटन पहुंचना इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलू माना जा रहा है। उनके अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ से मुलाकात करने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत की संभावना भी जताई गई है।

मोसाद और CIA के बीच खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान पहले से ही दोनों देशों के सुरक्षा संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ऐसे समय में जब ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प और बातचीत दोनों पर विचार हो रहा है, यह मुलाकात कई सवाल खड़े करती है।

क्या इजरायल अमेरिका को ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार करना चाहता है? क्या मोसाद प्रमुख ईरान की सैन्य गतिविधियों से जुड़ी नई खुफिया जानकारी साझा करेंगे? या फिर दोनों देश किसी संभावित समझौते की शर्तों पर चर्चा करेंगे?

इन सवालों का स्पष्ट जवाब अभी सामने नहीं आया है। इसलिए इस दौरे को युद्ध की अंतिम तैयारी मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच उच्चस्तरीय विचार-विमर्श जारी है।

होर्मुज जलडमरूमध्य बना दुनिया की सबसे बड़ी चिंता

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सबसे गंभीर आर्थिक पहलू होर्मुज जलडमरूमध्य है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के बड़े हिस्से में पहुंचने वाला कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं।

यदि यहां जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, तो इसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन, उद्योग, बिजली उत्पादन और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत तक प्रभावित हो सकती है।

भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में खाड़ी क्षेत्र में लंबे समय तक तनाव रहने पर पेट्रोलियम आयात का बिल बढ़ सकता है।

इसका असर रुपये की विनिमय दर, महंगाई और सरकारी वित्तीय प्रबंधन पर भी पड़ सकता है। यदि तेल महंगा होता है तो परिवहन लागत बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी सामान की कीमतों पर भी दबाव आ सकता है।

इसलिए भारत के लिए पश्चिम एशिया में शांति केवल विदेश नीति का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अमेरिका-इजरायल के बीच मतभेद का क्या होगा असर?

अमेरिका और इजरायल के बीच सुरक्षा सहयोग काफी मजबूत है, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रीय हित हमेशा एक जैसे नहीं होते। इजरायल अपने आसपास मौजूद सुरक्षा खतरों को तत्काल चुनौती के रूप में देखता है, जबकि अमेरिका को पूरे पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।

नेतन्याहू जहां ईरान पर अधिक कठोर कार्रवाई चाहते हैं, वहीं ट्रंप के लिए सैन्य कार्रवाई के संभावित परिणामों का आकलन करना जरूरी है।

यदि अमेरिका इजरायल की मांग के अनुसार सैन्य अभियान में शामिल होता है, तो संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। दूसरी ओर, यदि वाशिंगटन बातचीत को प्राथमिकता देता है, तो इजरायल और अमेरिका के बीच रणनीतिक मतभेद और स्पष्ट हो सकते हैं।

इस स्थिति में आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच होने वाली उच्चस्तरीय बैठकों और आधिकारिक बयानों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी।

आगे क्या होगा? तीन संभावित रास्ते

ईरान से जुड़े मौजूदा घटनाक्रम में फिलहाल तीन संभावित स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं।

1. कूटनीतिक बातचीत को मिल सकता है मौका: अमेरिका और ईरान के बीच संवाद आगे बढ़ता है तो सैन्य तनाव को सीमित किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति जरूरी होगी।

2. सीमित सैन्य कार्रवाई की आशंका: यदि बातचीत विफल होती है और इजरायल को तत्काल सुरक्षा खतरा महसूस होता है, तो सीमित सैन्य कार्रवाई का विकल्प फिर चर्चा में आ सकता है। लेकिन इसका जवाबी असर भी गंभीर हो सकता है।

3. क्षेत्रीय संघर्ष का विस्तार: यदि अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के जवाब में ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों या समुद्री मार्गों को निशाना बनाता है, तो संघर्ष कई देशों तक फैल सकता है। यह सबसे चिंताजनक स्थिति होगी।

निष्कर्ष

ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच बन रही रणनीतिक खींचतान आने वाले समय में पश्चिम एशिया की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। मोसाद प्रमुख का अमेरिका दौरा इस बात का संकेत है कि पर्दे के पीछे सुरक्षा और कूटनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि नया युद्ध निश्चित है।

ट्रंप के सामने सैन्य दबाव और कूटनीतिक समाधान के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है, जबकि नेतन्याहू ईरान को लेकर कठोर रुख बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए तनाव कम कर पाएंगे या पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ेगा। इसका जवाब केवल इजरायल और अमेरिका के फैसलों से नहीं, बल्कि ईरान की अगली रणनीति से भी तय होगा।