Russia-Ukraine War: शांति की बड़ी उम्मीद, लेकिन जंग खत्म होने की राह अभी कठिन; भारत की अहम पहल

करीब पांच साल से जारी रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने की कूटनीतिक कोशिशों ने एक बार फिर गति पकड़ ली है। अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई है। इस घटनाक्रम के बीच भारत ने भी अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाते हुए शांति का रास्ता निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने रखे हैं।

हालांकि, बातचीत की शुरुआत को युद्ध समाप्त होने का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय नियंत्रण, सुरक्षा और सैन्य रणनीति जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सहमति बनना आसान नहीं है। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोबारा बातचीत शुरू होना अपने आप में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

अबू धाबी में बातचीत, दुनिया की नजरें शांति समझौते पर

10 नवंबर 2026 को अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हुई। इस बैठक की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है, जबकि अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

पहले दिन की चर्चा में मानवीय मुद्दों, युद्धबंदियों की अदला-बदली और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विचार हुआ। हालांकि, शुरुआती बातचीत के बाद किसी अंतिम समझौते या युद्धविराम की घोषणा नहीं हुई। इसका मतलब है कि कूटनीतिक रास्ता खुला जरूर है, लेकिन मंजिल अभी दूर है।

इस बातचीत की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि लंबे समय से जारी सैन्य संघर्ष ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और आम नागरिकों की जिंदगी को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है।

भारत का प्रस्ताव क्यों बन सकता है महत्वपूर्ण कड़ी?

इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि वह मॉस्को और कीव, दोनों के साथ उच्च स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। भारत का प्रयास केवल युद्ध रोकने की अपील तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे व्यावहारिक उपायों पर भी केंद्रित है, जिनसे संघर्ष की तीव्रता कम की जा सके।

भारत की शांति पहल के तहत तीन प्रमुख विषय सामने आए हैं।

पहला, काला सागर में सुरक्षित जहाजरानी: रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के कारण काला सागर का समुद्री रास्ता वैश्विक व्यापार के लिए जोखिमपूर्ण बना हुआ है। यहां से सुरक्षित जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित होने पर खाद्यान्न और दूसरे जरूरी उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को राहत मिल सकती है।

दूसरा, अनाज और ऊर्जा आपूर्ति: यूक्रेन वैश्विक कृषि आपूर्ति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जबकि रूस ऊर्जा और अन्य आवश्यक संसाधनों का बड़ा निर्यातक है। युद्ध के कारण इन क्षेत्रों में पैदा होने वाली बाधाएं अंतरराष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित करती हैं। भारत चाहता है कि दोनों देशों की निर्यात संबंधी चिंताओं का समाधान निकालने के लिए सहमति बनाई जाए।

तीसरा, हमले रोकने की व्यवस्था: महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और अन्य संवेदनशील ठिकानों पर हमलों को रोकने के लिए आपसी व्यवस्था बनाने की संभावना भी भारतीय प्रस्ताव का हिस्सा है। ऐसी व्यवस्था से दोनों पक्षों के बीच भरोसा बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

मोदी और जयशंकर की बातचीत से बढ़ी कूटनीतिक सक्रियता

भारत की कोशिशों के पीछे उच्चस्तरीय राजनयिक संपर्क भी अहम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की। वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ युद्ध और उससे जुड़े कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की।

इन बातचीतों का संदेश साफ है कि भारत किसी एक पक्ष के सैन्य नजरिए को आगे बढ़ाने के बजाय ऐसा समाधान चाहता है, जिसमें दोनों देशों की चिंताओं को बातचीत के माध्यम से संबोधित किया जा सके।

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। अबू धाबी की औपचारिक त्रिपक्षीय वार्ता में अमेरिका मध्यस्थ है, जबकि भारत दोनों देशों के साथ अलग-अलग राजनयिक संपर्क और प्रस्तावों के जरिए शांति प्रक्रिया में योगदान देने की कोशिश कर रहा है।

भारत के लिए इस युद्ध का खत्म होना क्यों जरूरी है?

रूस-यूक्रेन संघर्ष केवल यूरोप तक सीमित रहने वाला मामला नहीं है। इसके आर्थिक प्रभाव दुनिया के कई देशों तक पहुंचते हैं। ऊर्जा की कीमतें, खाद्यान्न की उपलब्धता, उर्वरकों की आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर इसका सीधा या अप्रत्यक्ष असर पड़ता है।

भारत जैसे बड़े विकासशील देश के लिए स्थिर वैश्विक बाजार बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा आयात की लागत बढ़ने से घरेलू महंगाई पर दबाव बन सकता है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने से कृषि क्षेत्र की लागत भी बढ़ सकती है।

इसके अलावा, भारत के रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। ऐसे में शांति स्थापित करने के लिए संवाद का रास्ता मजबूत करना भारत की विदेश नीति और आर्थिक हितों, दोनों के लिहाज से अहम है।

क्या जल्द खत्म हो जाएगा युद्ध?

इस सवाल का जवाब फिलहाल निश्चित रूप से देना संभव नहीं है। बातचीत शुरू होना सकारात्मक घटनाक्रम है, लेकिन स्थायी शांति के लिए केवल बैठकें पर्याप्त नहीं होंगी।

रूस की क्षेत्रीय और सुरक्षा संबंधी मांगें तथा यूक्रेन की संप्रभुता और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं वार्ता की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हैं। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी भी किसी समझौते को लागू करने में बाधा बन सकती है।

आगे की बातचीत में युद्धविराम, सुरक्षा गारंटी, युद्धबंदियों की वापसी, समुद्री व्यापार और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने जैसे मुद्दे निर्णायक हो सकते हैं।

फिलहाल सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ कूटनीतिक बातचीत को भी वास्तविक महत्व मिल रहा है। भारत के प्रस्ताव यदि दोनों पक्षों को स्वीकार्य होते हैं, तो वे व्यापक शांति समझौते की दिशा में शुरुआती भरोसा कायम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अंतिम सफलता तभी मिलेगी, जब रूस और यूक्रेन दोनों समझौते के लिए ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएंगे।