Inflation Alert: थोक महंगाई का बड़ा झटका, अक्टूबर में 12.29% पहुंची WPI दर; ईंधन की कीमतों ने बढ़ाई चिंता
देश में महंगाई का दबाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के थोक महंगाई के आंकड़ों ने कारोबारियों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक की चिंता बढ़ा दी है। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर सितंबर के 11.39 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 12.29 प्रतिशत पर पहुंच गई। यानी एक महीने के भीतर महंगाई दर में 0.90 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई।
इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी भूमिका ईंधन और बिजली की कीमतों की रही है। कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल की कीमतों में तेज उछाल ने उत्पादन और परिवहन की लागत पर दबाव बढ़ाया है। इसका असर आने वाले समय में रोजमर्रा की वस्तुओं, औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।
Fuel Price Hike: ईंधन और बिजली बने महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह
अक्टूबर के आंकड़ों में सबसे ज्यादा चिंता ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कीमतों को लेकर है। ईंधन और बिजली के समूह में एक महीने के दौरान 4.71 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। थोक मूल्य सूचकांक में हुई कुल मासिक वृद्धि का बड़ा हिस्सा इसी श्रेणी से आया।
कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में सालाना आधार पर महंगाई दर बढ़कर 70.80 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 57.32 प्रतिशत थी। इसी तरह खनिज तेल की महंगाई दर 40.02 प्रतिशत से बढ़कर 45.57 प्रतिशत पहुंच गई।
बिजली की कीमतों में भी सितंबर की गिरावट के बाद अक्टूबर में सालाना आधार पर 8.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
ऊर्जा की कीमतों में इस तरह की तेजी का असर केवल पेट्रोलियम क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। परिवहन, कृषि, विनिर्माण, पैकेजिंग और वितरण जैसी गतिविधियां किसी न किसी रूप में ईंधन और बिजली पर निर्भर हैं। इसलिए ऊर्जा महंगी होने पर उत्पादन से लेकर बाजार तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला की लागत प्रभावित हो सकती है।
Manufacturing Sector: फैक्ट्रियों की लागत में दबाव बरकरार
थोक महंगाई के आंकड़ों में विनिर्मित उत्पादों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। WPI में इस श्रेणी की हिस्सेदारी लगभग 63 प्रतिशत है। अक्टूबर में विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर सितंबर के 9.76 प्रतिशत से घटकर 9.54 प्रतिशत रही।
हालांकि, इस मामूली राहत के बावजूद उद्योगों के लिए स्थिति पूरी तरह सहज नहीं कही जा सकती।
बुनियादी धातुओं की महंगाई दर लगभग 17.21 प्रतिशत और रसायनों की महंगाई दर 17.53 प्रतिशत तक पहुंच गई। ये दोनों क्षेत्र निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कई अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं।
यदि धातु और रसायनों की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो कंपनियों के उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनियों के सामने दो विकल्प होते हैं—बढ़ी हुई लागत खुद सहन करना या उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करके इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना।
खाद्य महंगाई में मामूली राहत, लेकिन पूरी तस्वीर अभी चिंताजनक
खाद्य वस्तुओं के मोर्चे पर अक्टूबर में थोड़ी राहत जरूर दिखाई दी। थोक खाद्य सूचकांक की महंगाई दर सितंबर के 8.66 प्रतिशत से घटकर 8.58 प्रतिशत रही।
हालांकि, प्राथमिक खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 8.26 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, विनिर्मित खाद्य उत्पादों की महंगाई दर घटकर 9.24 प्रतिशत पर आ गई।
इसका अर्थ है कि खाद्य महंगाई का दबाव सभी श्रेणियों में एक जैसा नहीं है। कच्ची खाद्य वस्तुओं और तैयार खाद्य उत्पादों की कीमतों में अलग-अलग परिस्थितियों के कारण बदलाव हो सकता है।
आने वाले महीनों में कृषि उत्पादन, मौसम, भंडारण, परिवहन खर्च और बाजार में आपूर्ति की स्थिति खाद्य कीमतों की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारक होंगे।
WPI बढ़ने का आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ सकता है?
थोक महंगाई सीधे यह नहीं बताती कि किसी परिवार का मासिक खर्च कितना बढ़ गया है। इसका असर पहले उत्पादकों और कारोबारियों के स्तर पर दिखाई देता है। लेकिन यदि उत्पादन लागत लगातार बढ़ती रहती है, तो इसका कुछ हिस्सा खुदरा बाजार तक पहुंच सकता है।
उदाहरण के तौर पर:
- खाद्य पदार्थ: परिवहन और प्रसंस्करण खर्च बढ़ने पर कुछ खाद्य उत्पाद महंगे हो सकते हैं।
- निर्माण सामग्री: धातु और अन्य औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में तेजी से मकान निर्माण और मरम्मत की लागत बढ़ सकती है।
- परिवहन: डीजल और अन्य ऊर्जा लागत बढ़ने पर माल ढुलाई महंगी हो सकती है।
- घरेलू सामान: कंपनियां उत्पादन लागत बढ़ने पर तैयार उत्पादों की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं।
हालांकि, हर वस्तु की खुदरा कीमत तुरंत नहीं बढ़ती। कंपनियों के पुराने स्टॉक, प्रतिस्पर्धा, मांग और मुनाफे की स्थिति भी तय करती है कि लागत का कितना बोझ उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।
WPI और Retail Inflation में क्या है अंतर?
महंगाई के आंकड़ों को समझते समय थोक और खुदरा महंगाई के बीच अंतर जानना जरूरी है।
थोक महंगाई यानी Wholesale Price Index (WPI) उत्पादकों और कारोबारियों के स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापती है। इसमें प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन, बिजली और विनिर्मित उत्पाद शामिल होते हैं।
वहीं, खुदरा महंगाई यानी Consumer Price Index (CPI) उन कीमतों में बदलाव बताती है, जिनका सामना आम उपभोक्ता बाजार में खरीदारी करते समय करता है।
इसलिए थोक महंगाई में तेजी आने का मतलब यह नहीं है कि खुदरा महंगाई भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। लेकिन यदि लागत का दबाव लगातार बना रहता है, तो खुदरा कीमतों पर इसका असर पड़ने की आशंका बढ़ सकती है।
आने वाले महीनों में महंगाई की दिशा किन बातों पर निर्भर करेगी?
अक्टूबर के आंकड़ों के बाद आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वालों के लिए ऊर्जा की कीमतें सबसे महत्वपूर्ण संकेत बन गई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, रुपये की विनिमय दर, औद्योगिक मांग और घरेलू आपूर्ति की स्थिति आने वाले समय में महंगाई को प्रभावित कर सकती हैं।
यदि ईंधन और कच्चे माल की कीमतों में तेजी जारी रहती है, तो उद्योगों की लागत पर दबाव बना रह सकता है। इसका असर कंपनियों के मुनाफे, निवेश और उपभोक्ता मांग पर भी पड़ सकता है।
दूसरी ओर, यदि ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता आती है और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर होती है, तो महंगाई का दबाव धीरे-धीरे कम हो सकता है।
अक्टूबर की बढ़ी हुई थोक महंगाई दर फिलहाल अर्थव्यवस्था के लिए सतर्क रहने का संकेत देती है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्पादन लागत का दबाव खुदरा बाजार तक कितना पहुंचता है और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक परिस्थितियां किस दिशा में आगे बढ़ती हैं।



