Tata Sons में चेयरमैन पद पर बड़ा विवाद:

मुंबई। देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल Tata Group के शीर्ष स्तर पर नेतृत्व को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। Tata Sons के बोर्ड ने एन. चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए फिर से चेयरमैन नियुक्त करने के पक्ष में 4-1 से फैसला किया, लेकिन समूह की सबसे बड़ी शेयरधारक Tata Trusts ने इस प्रस्ताव की वैधता पर ही सवाल उठा दिया है। Trusts का कहना है कि Tata Sons के Articles of Association में तय प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इसलिए यह प्रस्ताव कानूनी रूप से प्रभावी नहीं माना जा सकता।

यह मामला केवल किसी एक चेयरमैन की नियुक्ति का नहीं है। इसके केंद्र में यह सवाल है कि Tata Sons जैसे बड़े होल्डिंग ढांचे में बोर्ड के बहुमत और Tata Trusts के विशेष मतदान अधिकारों के बीच अंतिम अधिकार किसका है।

विवाद की शुरुआत कहां से हुई?

एन. चंद्रशेखरन का मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को समाप्त होना है। 12 अगस्त 2026 को उन्होंने बोर्ड को बताया था कि वह अगली अवधि के लिए चेयरमैन पद पर दोबारा नियुक्ति नहीं चाहते। Tata Trusts के अनुसार इस फैसले को स्वीकार कर लिया गया था और उसके बाद उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई थी।

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लेकिन बाद में घटनाक्रम बदल गया। 17 सितंबर को Tata Sons के बोर्ड ने चंद्रशेखरन को एक और पांच साल के कार्यकाल के लिए फिर नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। बोर्ड में प्रस्ताव के पक्ष में चार वोट पड़े, जबकि Tata Trusts के चेयरमैन और बोर्ड में Trusts के नामित निदेशक नोएल टाटा ने इसके खिलाफ मतदान किया। चंद्रशेखरन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

यहीं से पूरा मामला कॉरपोरेट गवर्नेंस के विवाद में बदल गया।

Tata Trusts क्यों मान रहा है कि फैसला अमान्य है?

Tata Trusts के मुताबिक Tata Sons के Articles of Association में चेयरमैन की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए Trusts के nominee directors के समर्थन से जुड़ी विशेष शर्त है।

Trusts का कहना है कि बोर्ड में उसके दो नामित निदेशक हैं और इस तरह की नियुक्ति के लिए इन नामित निदेशकों के बीच आवश्यक बहुमत समर्थन होना चाहिए। चूंकि नोएल टाटा ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, Trusts के अनुसार यह अनिवार्य शर्त पूरी नहीं हुई।

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यही वजह है कि Trusts ने बोर्ड के 4-1 के परिणाम को सामान्य बहुमत से पारित प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया है।

Casting Vote बना विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा

मामले का सबसे तकनीकी और महत्वपूर्ण हिस्सा casting vote है।

रिपोर्टों के अनुसार Tata Sons की बैठक में Trust nominee directors के बीच समर्थन का संतुलन बनने के बाद चेयरमैन की casting vote का इस्तेमाल किया गया। Tata Trusts का तर्क है कि casting vote का इस्तेमाल उस विशेष affirmative voting requirement को खत्म नहीं कर सकता, जो Articles of Association में Trust nominees के लिए निर्धारित है।

दूसरे शब्दों में, विवाद केवल यह नहीं है कि चार निदेशक प्रस्ताव के पक्ष में थे। असली कानूनी प्रश्न यह है कि क्या सामान्य बोर्ड बहुमत या casting vote उस विशेष अधिकार को override कर सकता है, जिसे कंपनी के नियमों में Tata Trusts के nominee directors को दिया गया है?

यही प्रश्न आगे इस पूरे विवाद का कानूनी केंद्र बन सकता है।

Cyrus Mistry मामले का संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है?

Tata Trusts ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए Cyrus Mistry विवाद का भी हवाला दिया है। Trusts का कहना है कि Tata Sons ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अपने Articles of Association में मौजूद इन विशेष voting rights का बचाव किया था और अदालत के समक्ष इन प्रावधानों को वैध बताया था।

अब Trusts का तर्क है कि जिन अधिकारों का बचाव Tata Sons ने पहले अदालत में किया था, उन्हीं अधिकारों की व्याख्या आज अलग तरीके से नहीं की जा सकती।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा विवाद की अंतिम कानूनी स्थिति का निर्धारण संबंधित कानूनी प्रक्रिया या अदालत के फैसले से ही होगा।

पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ की राय भी चर्चा में

इस विवाद में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की कानूनी राय का भी उल्लेख सामने आया है। Tata Trusts ने बोर्ड बैठक के दौरान ऐसी राय पेश की थी जिसमें Trusts की nominee directors से जुड़ी voting requirement को महत्वपूर्ण माना गया।

वहीं दूसरी ओर, मीडिया रिपोर्टों में Tata Sons की ओर से अलग कानूनी व्याख्या और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की राय का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को वैध माना जा सकता है। इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि विवाद का कानूनी निष्कर्ष क्या होगा।

विवाद का असर सिर्फ नेतृत्व तक सीमित नहीं

Tata Sons सिर्फ एक सामान्य कंपनी नहीं है। यह Tata Group की प्रमुख holding company है और Tata Trusts इसमें लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। इसलिए चेयरमैन पद को लेकर Trusts और बोर्ड के बीच मतभेद का असर व्यापक समूह के governance structure पर पड़ सकता है।

आने वाले समय में तीन मुद्दे खास तौर पर महत्वपूर्ण रहेंगे—चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति की कानूनी वैधता, Tata Sons के Articles of Association की व्याख्या और नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया।

इसके अलावा Tata Sons की संभावित listing को लेकर भी समूह के भीतर मतभेदों की खबरें इस विवाद को और महत्वपूर्ण बनाती हैं।

आगे क्या हो सकता है?

अब इस मामले का अगला चरण इस बात पर निर्भर करेगा कि Tata Sons और Tata Trusts इस विवाद को किस रास्ते पर ले जाते हैं। अगर दोनों पक्ष अपनी-अपनी व्याख्या पर कायम रहते हैं तो मामला कंपनी के भीतर governance mechanism से आगे बढ़कर कानूनी मंच तक पहुंच सकता है।

दूसरी संभावना यह है कि Articles of Association की संबंधित धाराओं की व्याख्या को लेकर दोनों पक्ष किसी संस्थागत समाधान की ओर बढ़ें।