भारत में जब हम “नई पीढ़ी देश का भविष्य है” सुनते हैं, तो उम्मीद की किरण जगती है। लेकिन इन 7 मासूम बच्चों की कहानी इस उम्मीद को झकझोर देती है। ये बच्चे कब्रिस्तान में रहते हैं, 18 घंटे तक काम करते हैं, और दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब होता है।चमकदार चूड़ियों की दुनिया में चमक किसी और की है, जबकि इनके हाथों में खून, दर्द और मेहनत की दरारें हैं।
कब्रिस्तान में बसी जिंदगी
दर्द और डर के साये में मासूम बचपन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है। यहां चूड़ी उद्योग में काम करने वाले कई परिवार गरीबी की ऐसी जंजीरों में जकड़े हुए हैं कि बच्चों का बचपन कब खिलौनों से काम की भट्ठियों तक पहुंच जाता है, कोई नहीं जान पाता। रिपोर्ट के मुताबिक, 7 बच्चे उम्र में महज 8 से 14 साल के हैं, लेकिन हर दिन 18 घंटे तक चूड़ी बनाने के कारखानों में झुलसते रहते हैं। उनके सिर पर न घर की छत है, न पढ़ाई का सपना — बस कब्रिस्तान के किनारे टूटी दीवारों के बीच उनका “घर” है।
एक वक्त का खाना और जिंदगी की जद्दोजहद
इन बच्चों के पास खाने के नाम पर दिन में सिर्फ एक वक्त की रोटी होती है। कभी-कभी जब काम नहीं मिलता, तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। एक बच्चा कहता है — “माँ कहती है ज्यादा मत खा, कल के लिए थोड़ा बचा ले।” यह मासूमियत नहीं, भूख से उपजी विवशता है।जहां एक ओर देश में बच्चे मोबाइल और स्कूल बैग के साथ खेलते हैं, वहीं ये बच्चे भट्ठियों की गर्मी, धुएं और कटे हाथों के साथ जीना सीख रहे हैं। चूड़ी उद्योग की काली सच्चाई: जब मेहनत का मोल बचपन से वसूला जाए फिरोजाबाद, जिसे भारत की चूड़ी नगरी कहा जाता है, वहां हजारों परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। लेकिन इसके पीछे की दुनिया बेहद अमानवीय है। यहां बाल मजदूरी, कम मजदूरी, और खतरनाक कार्यस्थल आम बात है। बच्चे बेहद संकरी और गर्म कार्यशालाओं में कांच पिघलाते हैं, जिसमें जरा सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि इन बच्चों में फेफड़ों की बीमारियां, आंखों की रोशनी कम होना, और कुपोषण जैसी समस्याएं आम हैं।
18 घंटे की मजदूरी के बदले बस कुछ रुपये
हर बच्चा दिनभर की मेहनत के बदले 50 से 80 रुपये तक कमाता है। यह रकम भी परिवार के पेट भरने के लिए नाकाफी है। कई बार ठेकेदार मजदूरी भी काट लेते हैं। इन बच्चों को यह तक नहीं पता कि बाल मजदूरी अपराध है, क्योंकि उनके लिए “काम ही जीने का जरिया” है।
सरकारी योजनाओं की पहुंच से दूर मासूम जिंदगी
सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे मिड-डे मील, शिक्षा का अधिकार (RTE), और बाल संरक्षण अभियान इन बच्चों तक कभी नहीं पहुंची। कब्रिस्तान में बसे इन परिवारों के पास न कोई पहचान पत्र है, न राशन कार्ड, न बिजली का कनेक्शन। इसलिए ये बच्चे सरकार के हर लाभ से वंचित हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। हर बार वादे होते हैं, फोटो खिंचती हैं, और फिर सब कुछ वैसा ही रह जाता है। सवाल सिर्फ सात बच्चों का नहीं, पूरे समाज का है यह कहानी सिर्फ सात बच्चों की नहीं, बल्कि उन हजारों मासूमों की है जो गरीबी, बेबसी और शोषण के शिकार हैं। हर चूड़ी जो किसी की कलाई पर सजती है, वह शायद किसी बच्चे के आंसू और पसीने की कीमत पर बनी होती है। समाज और प्रशासन दोनों को अब यह सोचना होगा कि आखिर कब तक बचपन को भूख और मजदूरी के बीच कुचलते रहेंगे?
