Delhi HC: तिरंगा विवाद पर बड़ा फैसला कल, नेहा बोरा के केस में अभिव्यक्ति की आजादी की अहम परीक्षा

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की शक्तियों के बीच कानूनी सीमा कहां तय होती है? दिल्ली हाईकोर्ट में छात्र नेता नेहा बोरा की याचिका ने इस सवाल को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मामला उस पुलिस नोटिस को चुनौती देने से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जांच की अवधि के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड और एक जमानतदार देने के लिए कहा गया था।

गुरुवार, 22 अक्टूबर को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दोनों पक्षों की करीब तीन घंटे तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को शाम छह बजे आदेश सुनाने की बात कही। फिलहाल अदालत का अंतिम निर्णय आना बाकी है।

इस मामले की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि यहां केवल एक प्रदर्शन या राष्ट्रीय ध्वज फहराने की घटना पर विवाद नहीं है। इसके केंद्र में यह सवाल है कि शांति भंग होने की आशंका के आधार पर किसी नागरिक से बॉन्ड मांगने के लिए प्रशासन को किस तरह के आधार और कारण बताने चाहिए।

Neha Bora Case: विवाद की शुरुआत कहां से हुई?

अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ नहीं, बल्कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा 16 अक्टूबर को दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में आयोजित होने वाले ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल होने जा रही थीं। यह प्रदर्शन चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जुड़े विरोध के व्यापक संदर्भ में था।

पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और अगले दिन रिहा कर दिया। इसके बाद विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 के तहत नोटिस जारी किया गया। इसमें कथित नारेबाजी, जंतर-मंतर के आसपास निषेधाज्ञा के बावजूद बार-बार प्रदर्शन और कनॉट प्लेस में लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया।

नेहा बोरा ने इन आरोपों और नोटिस के आधार पर सवाल उठाए हैं। उनकी याचिका के मुताबिक, उन्होंने मंडी हाउस में शांतिपूर्ण सभा का आह्वान किया था और नोटिस में बताए गए घटनाक्रम तथा निषेधाज्ञा के संदर्भ में तथ्यात्मक गलतियां हैं। ये याचिकाकर्ता के दावे हैं; इनकी वैधता पर अदालत का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है।

तिरंगा फहराने के लिए अनुमति का सवाल

नेहा बोरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत में तर्क दिया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अनुमति की जरूरत का सवाल इस मामले में गलत तरीके से उठाया गया है। उन्होंने नोटिस की भाषा और उसे जारी करने के आधार पर भी आपत्ति जताई।

हालांकि, इस विवाद को केवल ‘तिरंगा फहराने के लिए अनुमति चाहिए या नहीं’ तक सीमित करना पूरे कानूनी प्रश्न को अधूरा छोड़ देगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मुद्दा और किसी स्थान पर सभा या मार्च आयोजित करने से जुड़े नियम अलग-अलग कानूनी प्रश्न हो सकते हैं। किसी गतिविधि पर लागू नियमों का आकलन उसके स्थान, परिस्थितियों और संबंधित आदेशों के आधार पर करना होता है।

इसलिए अदालत के सामने केवल राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा प्रश्न नहीं, बल्कि यह भी है कि पुलिस ने जिस संभावित अशांति का हवाला दिया, क्या उसके समर्थन में पर्याप्त और स्पष्ट आधार बताए गए थे।

BNSS की धारा 126 क्या कहती है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 निवारक कार्रवाई से संबंधित है। इसके तहत यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी विश्वसनीय सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति से शांति भंग होने या सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका है, तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उससे शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड देने को कहा जा सकता है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य संभावित गड़बड़ी को होने से पहले रोकना है। लेकिन निवारक कार्रवाई का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को बिना स्पष्ट आधार के किसी भी शर्त के अधीन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में सूचना की प्रकृति, मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध सामग्री, आदेश के कारण और निर्धारित प्रक्रिया का पालन महत्वपूर्ण होते हैं।

नेहा बोरा की याचिका में यही सवाल उठाया गया है कि नोटिस में शांति भंग होने की आशंका के समर्थन में पर्याप्त तथ्य नहीं दिए गए और कार्रवाई शांतिपूर्ण विरोध को सीमित करने का प्रयास है। दूसरी ओर, केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी के पास नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी और प्रक्रिया निवारक प्रकृति की थी।

दोनों पक्षों की दलीलों के बीच अदालत को यह देखना होगा कि कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और उपलब्ध सामग्री इस कार्रवाई को किस हद तक उचित ठहराती है।

मौलिक अधिकार बनाम सार्वजनिक व्यवस्था

संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार सभा करने का अधिकार देता है। ये अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति, सार्वजनिक बहस और विरोध प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, संविधान के तहत इन अधिकारों पर कानून के अनुसार कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।

यही वजह है कि हर विरोध प्रदर्शन को स्वतः गैरकानूनी मानना सही नहीं होगा, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े नियमों को पूरी तरह अप्रासंगिक भी नहीं माना जा सकता। महत्वपूर्ण यह है कि प्रतिबंध या निवारक कार्रवाई किसी ठोस कानूनी आधार पर हो और उसका इस्तेमाल निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाए।

नेहा बोरा की याचिका में अनुच्छेद 19 के साथ अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा भी उठाया गया है। अदालत का फैसला यह स्पष्ट करने में मदद कर सकता है कि इस तरह के नोटिस को चुनौती देने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा क्या होगी और निवारक कार्रवाई के दौरान व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अदालत के फैसले पर क्यों रहेगी नजर?

इस मामले का परिणाम केवल नेहा बोरा की याचिका तक सीमित महत्व नहीं रख सकता। यह उन परिस्थितियों पर भी रोशनी डाल सकता है, जिनमें प्रशासन संभावित अशांति का हवाला देकर किसी व्यक्ति से शांति बनाए रखने का बॉन्ड मांगता है।

यदि अदालत नोटिस या प्रक्रिया में कानूनी खामियां पाती है, तो उसका असर इस मामले में आगे की कार्रवाई पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, यदि अदालत याचिका पर विचार करने की सीमा या उपलब्ध कानूनी उपायों के संदर्भ में अलग निष्कर्ष पर पहुंचती है, तो वह भी भविष्य में ऐसे विवादों को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि अदालत किस पक्ष के तर्क स्वीकार करेगी।

व्यापक स्तर पर इस मामले का संदेश यही है कि लोकतंत्र में सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता दोनों महत्वपूर्ण हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी संभावित हिंसा या अव्यवस्था को रोकना है, जबकि न्यायिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शक्तियां कानून की सीमाओं के भीतर रहें।