Illegal Sand Transport: सारंगढ़ में बड़ी कार्रवाई, तीन ट्रैक्टर जब्त; PM आवास हितग्राहियों को मिलेगी मुफ्त रेत परिवहन सुविधा
सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले में रेत की मांग और निर्माण कार्यों के बीच अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। 18 नवंबर को सारंगढ़ तहसील के ग्राम जसपुर और बड़े गुंतली में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान बिना वैध अनुमति रेत ले जाते तीन ट्रैक्टर पकड़े गए। विभाग ने तीनों वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए थाना सारंगढ़ के सुपुर्द कर दिया है।
यह कार्रवाई केवल अवैध परिवहन करने वाले वाहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले में रेत की आपूर्ति को व्यवस्थित करने और वैध खनन व्यवस्था को मजबूत करने की प्रशासनिक कोशिश का भी हिस्सा है। खास बात यह है कि एक ओर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को घर बनाने के लिए रेत उपलब्ध कराने में राहत देने की व्यवस्था भी की गई है।
बिना ई-टीपी रेत ले जाने पर कार्रवाई
खनिज विभाग की टीम ने जसपुर और बड़े गुंतली क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान साधारण रेत का अवैध परिवहन करते तीन ट्रैक्टर पकड़े। इन वाहनों को पुलिस के सुपुर्द किया गया है। प्रशासन के अनुसार, खनिज परिवहन के लिए वैध इलेक्ट्रॉनिक परिवहन अनुज्ञा यानी ई-टीपी जरूरी है।
ई-टीपी व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रेत कहां से निकाली गई, किस वाहन से ले जाई जा रही है और उसका परिवहन अधिकृत है या नहीं। इससे खनिज कारोबार में पारदर्शिता लाने और अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है।
बिना वैध ई-टीपी खनिज परिवहन करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति और वाहन के विरुद्ध प्रचलित खनिज नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए वाहन मालिकों और रेत कारोबारियों के लिए जरूरी है कि परिवहन से पहले अनुमति और दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करें।
जिले में तीन रेत घाटों को संचालन की अनुमति
प्रशासन ने जिले में वैध रेत आपूर्ति की व्यवस्था बढ़ाने के लिए नए रेत घाटों की निविदा प्रक्रिया भी पूरी की है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के तहत प्रतिलोम नीलामी के माध्यम से सात नए रेत घाटों की निविदा प्रक्रिया पूरी की गई है।
इनमें से तीन घाटों के संचालन की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अनुमति प्रदान की गई है। ये घाट ग्राम दहिदा और जसपुर, तहसील सारंगढ़ तथा ग्राम बरगांव, तहसील सरिया में स्थित हैं। इन स्वीकृत घाटों से रेत परिवहन के लिए शासन के खनिज वेब पोर्टल के माध्यम से ई-टीपी जारी की जाएगी।
वैध घाटों का संचालन शुरू होने से निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ तभी दिखाई देगा जब घाटों का संचालन, परिवहन और आपूर्ति निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित रूप से हो।
PM आवास हितग्राहियों को रेत परिवहन में राहत
इस खबर का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों से जुड़ा है। घर निर्माण के दौरान रेत की उपलब्धता और उसे निर्माण स्थल तक पहुंचाने का खर्च कई परिवारों के लिए चुनौती बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने पात्र हितग्राहियों को रेत के निःशुल्क परिवहन की सुविधा देने की व्यवस्था की है।
इसके लिए ‘ई-रेत संगवारी’ मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। हितग्राही ऐप के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर रेत के निःशुल्क परिवहन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
यह सुविधा विशेष रूप से उन परिवारों के लिए उपयोगी हो सकती है जो सीमित आर्थिक संसाधनों में अपना पक्का मकान बनवा रहे हैं। हालांकि, हितग्राहियों को ऐप के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी और सुविधा से संबंधित पात्रता तथा शर्तों की जानकारी भी पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए।
प्रशासन की निगरानी के साथ नागरिकों की जिम्मेदारी भी अहम
रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन केवल सरकारी राजस्व का नुकसान नहीं करता, बल्कि इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और स्थानीय पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। नदी और आसपास के क्षेत्रों में अनियंत्रित खनन के प्रभाव लंबे समय तक दिखाई दे सकते हैं।
ऐसे में प्रशासन की नियमित जांच के साथ नागरिकों और निर्माण कार्य कराने वालों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। रेत खरीदते समय उसके वैध स्रोत और परिवहन दस्तावेजों की जानकारी लेना अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलने से रोकने में मदद कर सकता है।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि खनिजों का परिवहन केवल वैध ई-टीपी के माध्यम से ही किया जाए। ई-रेत संगवारी ऐप और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सुविधा की अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत में पदस्थ सहायक नोडल अधिकारी दिलीप साहू से मोबाइल नंबर 7000032637 पर संपर्क किया जा सकता है।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अब प्रशासन के सामने दोहरी जिम्मेदारी है—अवैध रेत परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण और वैध आपूर्ति के जरिए आम लोगों, खासकर आवास योजना के हितग्राहियों को राहत पहुंचाना। इन दोनों व्यवस्थाओं का सही क्रियान्वयन ही जिले में रेत कारोबार को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बना सकता है।



