Voter List Update: दुर्ग के मतदाताओं के लिए बड़ी राहत, 20 नवंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम; निकाय चुनाव से पहले आखिरी मौका
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्तियों और नाम जोड़ने की समय-सारणी में संशोधन किया है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में तो दर्ज है, लेकिन नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है।
संशोधित कार्यक्रम के तहत पात्र मतदाता 20 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में जिन नागरिकों ने अब तक अपनी स्थानीय निकाय की मतदाता सूची की जांच नहीं की है, उनके लिए यह जरूरी है कि वे समय रहते अपना नाम और वार्ड की जानकारी सुनिश्चित कर लें।
विधानसभा की वोटर लिस्ट में नाम होना पर्याप्त नहीं
अक्सर मतदाता यह मान लेते हैं कि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का मतलब है कि वे स्थानीय निकाय चुनाव में भी मतदान कर सकेंगे। लेकिन नगरीय निकाय चुनावों के लिए अलग मतदाता सूची तैयार की जाती है।
इसी अंतर के कारण कई पात्र नागरिकों का नाम एक सूची में होने के बावजूद दूसरी सूची में छूट सकता है। इसका असर सीधे मतदान के अधिकार पर पड़ सकता है। इसलिए आगामी चुनाव से पहले दोनों सूचियों में अपना नाम जांचना महत्वपूर्ण है।
जिला प्रशासन के मुताबिक, दुर्ग जिले के नगरीय निकायों की मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 की स्थिति के आधार पर तैयार की जा रही है।
20 नवंबर तक आवेदन, 19 नवंबर तक दावा-आपत्तियों का निराकरण
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले जारी कार्यक्रम में संशोधन करते हुए दूसरे चरण की तारीखें बदली हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग की ओर से 12 नवंबर को भेजे गए पत्र पर विचार करने के बाद आयोग ने 13 नवंबर को नया आदेश जारी किया।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 19 नवंबर तक प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। वहीं, विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद नगरीय निकाय की सूची से छूटे पात्र मतदाता 20 नवंबर तक प्रारूप क-1 में आवेदन कर सकेंगे।
इसके लिए संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले नागरिकों के नाम स्थानीय निकाय की मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
जिनके आवेदन निरस्त हुए, उन्हें भी मिलेगा दोबारा मौका
इस संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू उन आवेदकों से जुड़ा है, जिनके पहले जमा किए गए आवेदन निरस्त हो गए थे। जिला प्रशासन के अनुसार ऐसे मामलों की दोबारा जांच की जाएगी।
संबंधित आवेदकों को इसकी सूचना दी जाएगी और उनसे जरूरी दस्तावेज लेकर आवेदन की फिर से समीक्षा होगी। यदि जांच में आवेदक पात्र पाया जाता है, तो उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा।
यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दस्तावेजों की कमी, जानकारी में त्रुटि या अन्य तकनीकी कारणों से कई बार पात्र नागरिकों के आवेदन स्वीकार नहीं हो पाते। दोबारा जांच की प्रक्रिया से ऐसे मामलों में सुधार की संभावना बनेगी।
26 नवंबर तक पूरी होगी मतदाता सूची की जांच
आयोग ने नाम जोड़ने और दावा-आपत्तियों के बाद की प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए भी समय-सीमा निर्धारित की है।
- 19 नवंबर: दावा-आपत्तियों का निराकरण।
- 20 नवंबर: पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख।
- 23 नवंबर: प्राप्त आवेदनों का निराकरण।
- 25 नवंबर: नाम जोड़ने, संशोधन और अपात्र नाम हटाने से संबंधित जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज करने की समय-सीमा।
- 26 नवंबर: मतदाता सूची की जांच पूरी कर जांच सूची छपाई के लिए जिला कार्यालय को सौंपने की तारीख।
दावा-आपत्तियों पर जारी आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति आदेश जारी होने के पांच दिनों के भीतर अपील कर सकेंगे।
घर बैठे ऐसे जांचें अपनी मतदाता सूची में नाम
मतदाताओं को किसी भी परेशानी से बचने के लिए चुनाव से पहले अपना नाम ऑनलाइन जांच लेना चाहिए। इसके लिए दो अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1. विधानसभा मतदाता सूची में नाम खोजें
भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता खोज पोर्टल पर EPIC नंबर के माध्यम से अपना नाम जांचा जा सकता है।
2. नगरीय निकाय की मतदाता सूची में नाम देखें
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जाकर यह पता लगाया जा सकता है कि मतदाता का नाम किस नगरीय निकाय और किस वार्ड की सूची में दर्ज है।
सिर्फ नाम दिखाई देना ही पर्याप्त नहीं है। मतदाताओं को अपने वार्ड और अन्य दर्ज विवरण भी जांचने चाहिए, ताकि मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।
निकाय चुनाव में मतदान से पहले यह जांच क्यों जरूरी?
नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत के चुनाव स्थानीय जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करते हैं। सड़क, पेयजल, सफाई, नाली, स्ट्रीट लाइट और स्थानीय नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दों पर चुने गए जनप्रतिनिधियों की भूमिका होती है।
ऐसे में मतदाता सूची में नाम छूट जाना केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि नागरिक की चुनावी भागीदारी को प्रभावित करने वाला विषय है।
दुर्ग जिले में संशोधित कार्यक्रम के तहत पात्र लोगों को नाम जुड़वाने का अवसर दिया गया है। अब मतदाताओं के लिए सबसे जरूरी कदम है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपनी जानकारी जांचें और जरूरत पड़ने पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करें। समय पर की गई यह छोटी सी कार्रवाई आगामी निकाय चुनाव में मतदान का अधिकार सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।



