Chhattisgarh Proud: बेटियों के जन्म में छत्तीसगढ़ का शानदार रिकॉर्ड, 978 के आंकड़े ने देशभर में बढ़ाया गौरव
रायपुर। बेटियों के जन्म को लेकर समाज में लंबे समय से चली आ रही असमान सोच के बीच छत्तीसगढ़ से एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS 2022-24) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य में हर 1,000 लड़कों के जन्म पर 978 लड़कियों का जन्म दर्ज किया गया है। इस प्रदर्शन के साथ छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। वहीं, राष्ट्रीय औसत 918 दर्ज किया गया है।
यह आंकड़ा केवल राज्यों की रैंकिंग में बेहतर स्थान हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि उस सामाजिक बदलाव की ओर भी संकेत करता है, जिसमें बेटियों के जन्म को लेकर स्वीकार्यता और सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, किसी एक रिपोर्ट के आधार पर पूरे समाज की मानसिकता बदल जाने का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
978 का आंकड़ा क्यों है महत्वपूर्ण?
बाल लिंगानुपात किसी समाज में बेटियों और बेटों के जन्म के बीच संतुलन को समझने का एक अहम संकेतक है। जब किसी राज्य में लड़कियों के जन्म का अनुपात बेहतर होता है, तो इसे लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है।
छत्तीसगढ़ का 978 का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 60 अंक अधिक है। यह अंतर राज्य के लिए उत्साहजनक है। लेकिन इस उपलब्धि को स्थायी सामाजिक परिवर्तन में बदलना अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए जरूरी है कि बेटियों को जन्म से पहले ही नहीं, बल्कि जन्म के बाद भी समान स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा मिले।
सरकार की सख्ती: भ्रूण लिंग जांच पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी
बेटियों के जन्म से जुड़े सकारात्मक आंकड़ों के बीच केंद्र सरकार ने लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के प्रयासों की समीक्षा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की 32वीं बैठक में PC&PNDT एक्ट के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।
इस कानून का उद्देश्य गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताने या लिंग चयन के लिए तकनीक का दुरुपयोग रोकना है। बैठक में अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच तकनीकों के संभावित दुरुपयोग पर निगरानी मजबूत करने तथा अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नियमित निरीक्षण पर जोर दिया गया।
इस दिशा में केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच व्यवस्था, शिकायतों पर कार्रवाई और स्वास्थ्य संस्थानों की जवाबदेही भी जरूरी है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नजर, गैरकानूनी विज्ञापनों पर कार्रवाई
अब लिंग जांच को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर निगरानी का दायरा इंटरनेट तक भी बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने ऑनलाइन विज्ञापनों और संदिग्ध डिजिटल सामग्री की पहचान के लिए नोडल एजेंसी की व्यवस्था की है।
यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गैरकानूनी सेवाओं का प्रचार अब केवल पारंपरिक माध्यमों तक सीमित नहीं है। वेबसाइटों, ऑनलाइन विज्ञापनों और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश हो सकती है।
संदिग्ध URL और कीवर्ड की पहचान के जरिए ऐसी सामग्री पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि, इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निगरानी कितनी प्रभावी है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है।
‘जब लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?’ से बदलने की कोशिश
कानून के साथ सामाजिक सोच में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से सरकार ‘जब लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?’ संदेश के जरिए जागरूकता अभियान चला रही है।
इस अभियान के तहत 13 अक्टूबर से आकाशवाणी के FM चैनलों पर 20 दिनों तक विशेष जिंगल प्रसारित किए गए। अब दूरदर्शन के माध्यम से भी लैंगिक समानता से जुड़े विज्ञापन दिखाने की तैयारी है।
ऐसे अभियान परिवारों और समुदायों में उस सोच को चुनौती दे सकते हैं, जिसमें बेटे को प्राथमिकता और बेटी को कमतर समझा जाता है। लेकिन जागरूकता तभी असरदार होगी, जब उसका प्रभाव घरों के फैसलों, बच्चों की परवरिश और महिलाओं को मिलने वाले अवसरों में भी दिखाई दे।
असली सफलता जन्म के बाद भी बेटियों को बराबरी देने में
छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाला है, लेकिन इस उपलब्धि को अंतिम लक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए। बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए जन्म के बाद पोषण, टीकाकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
राज्य के सामने अब चुनौती इस सकारात्मक स्थिति को बनाए रखने की है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, शिक्षण संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच लगातार समन्वय की जरूरत होगी।
Chhattisgarh Child Sex Ratio के 978 तक पहुंचने का आंकड़ा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब इसकी असली कसौटी यह होगी कि क्या यह सकारात्मक तस्वीर बेटियों के जीवन के हर पड़ाव पर समान अधिकार और अवसरों में भी बदल पाती है।



