Chhattisgarh AI Mission: छत्तीसगढ़ में बड़ा डिजिटल बदलाव! 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी AI की ट्रेनिंग
छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज से लेकर शिक्षा और तकनीकी अनुसंधान तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार अब एआई को केवल आधुनिक तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने के माध्यम के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए छत्तीसगढ़ एआई मिशन की पहली उच्चस्तरीय बैठक में डेटा लैब्स, तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई है।
10 नवंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मिशन की पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इसमें तय की गई कार्ययोजना का सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को नई तकनीक के लिए तैयार करना है। योजना के तहत प्रदेश के करीब 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
पांच संभागों में बनेंगे AI Excellence Centre
एआई तकनीक का विकास केवल राजधानी तक सीमित न रहे, इसके लिए प्रदेश के पांच संभागों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इनमें रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर शामिल हैं।
इन केंद्रों के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान और एआई आधारित समाधान विकसित करने पर काम किया जाएगा। रायपुर में एनआईटी और आईआईआईटी नया रायपुर के सहयोग से इस दिशा में गतिविधियां आगे बढ़ाई जा रही हैं।
इसके अलावा मिशन के पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित करने का लक्ष्य है। ये लैब्स डेटा आधारित अध्ययन, तकनीकी प्रयोग और सरकारी विभागों की जरूरत के अनुसार नए समाधान तैयार करने में उपयोगी हो सकती हैं।
सरकारी दफ्तरों में AI से बदल सकता है काम करने का तरीका
इस मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में एआई का व्यावहारिक उपयोग बढ़ाना है। इसके लिए लगभग 1.5 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इसमें एनआईटी, आईआईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा।
यदि इस प्रशिक्षण को विभागों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाता है, तो सरकारी कामकाज में कई बदलाव संभव हैं। उदाहरण के तौर पर दस्तावेजों का वर्गीकरण, बड़ी मात्रा में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण, शिकायतों की प्राथमिकता तय करना और योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने जैसे कार्यों में एआई सहायक साबित हो सकता है।
हालांकि, एआई का इस्तेमाल प्रशासनिक निर्णयों का विकल्प नहीं होना चाहिए। सरकारी रिकॉर्ड की गोपनीयता, नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और तकनीकी निर्णयों की मानवीय समीक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होगा।
छात्रों और युवाओं के लिए खुल सकते हैं नए अवसर
एआई मिशन का असर सरकारी कार्यालयों के साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। योजना में स्कूली विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम तथा डिजिटल अध्ययन सामग्री तैयार करने का प्रस्ताव शामिल है।
आज रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आईटी, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर से ही इस तकनीक की जानकारी मिलना उनके भविष्य के लिए उपयोगी हो सकता है।
लेकिन केवल एआई टूल चलाना सीखना पर्याप्त नहीं होगा। युवाओं को डेटा की समझ, प्रोग्रामिंग, समस्या समाधान, साइबर सुरक्षा और तकनीक के जिम्मेदार इस्तेमाल की जानकारी भी देना जरूरी है। इससे प्रशिक्षण वास्तविक रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जुड़ सकेगा।
रिसर्च और फेलोशिप से स्थानीय प्रतिभाओं को मिलेगा मंच
मिशन में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान देने, एआई चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं।
इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि छत्तीसगढ़ के सामने कृषि, खनन, वन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जैसी कई स्थानीय चुनौतियां हैं। इन क्षेत्रों के लिए राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप एआई आधारित समाधान विकसित किए जा सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर कृषि क्षेत्र में मौसम और फसल संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण, स्वास्थ्य सेवाओं में संसाधनों की बेहतर योजना और वन क्षेत्रों में पर्यावरणीय बदलावों की निगरानी जैसे कार्यों में तकनीक उपयोगी हो सकती है। इसके लिए स्थानीय डेटा और विशेषज्ञों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।
योजना की असली परीक्षा जमीन पर क्रियान्वयन
छत्तीसगढ़ एआई मिशन की पहली बैठक ने राज्य में तकनीकी विकास के लिए एक व्यापक दिशा जरूर तय की है, लेकिन किसी भी मिशन की सफलता केवल घोषणाओं और प्रशिक्षण के आंकड़ों से तय नहीं होती।
20 डेटा लैब्स की स्थापना, पांच उत्कृष्टता केंद्रों का संचालन और डेढ़ लाख कर्मचारियों का प्रशिक्षण अपने आप में बड़ा काम है। इसके लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों, पर्याप्त बजट, तकनीकी ढांचे और विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि एआई के इस्तेमाल से आम नागरिकों को क्या लाभ मिलता है। यदि सरकारी सेवाओं में देरी कम होती है, शिकायतों का समाधान बेहतर होता है और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचता है, तभी इस पहल का वास्तविक प्रभाव दिखाई देगा।
छत्तीसगढ़ के लिए यह मिशन तकनीकी विकास के साथ रोजगार, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार का अवसर भी बन सकता है। आने वाले समय में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार नई तकनीक को कितनी प्रभावी तरीके से आम लोगों की जरूरतों से जोड़ पाती है।
