CG Job Update: पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी! पुलिस, वन और जेल भर्ती में 10% आरक्षण

चार साल की सैन्य सेवा के बाद सरकारी नौकरी का रास्ता, पूर्व अग्निवीरों को मिलेगी बड़ी राहत

रायपुर। सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अगला करियर चुनना पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। सैन्य प्रशिक्षण से हासिल अनुशासन, शारीरिक दक्षता और जिम्मेदारी का अनुभव उनके पास होता है, लेकिन नागरिक क्षेत्र में स्थायी रोजगार पाने के लिए अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब ऐसे युवाओं के लिए राज्य की तीन प्रमुख सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भर्ती नियम तय किए हैं।

राज्य सरकार की व्यवस्था के तहत पात्र पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया में विशेष छूट और अधिकतम आयु सीमा में राहत का प्रावधान भी बताया गया है।

यह फैसला उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो सैन्य सेवा के बाद छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं। हालांकि, आरक्षण का प्रावधान होने का अर्थ तत्काल नियुक्ति नहीं है। उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती के नियमों, पात्रता और आधिकारिक विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा करना होगा।

किन विभागों में मिल सकता है सरकारी नौकरी का अवसर?

नई भर्ती व्यवस्था में तीन विभागों के पद शामिल हैं।

• पुलिस विभाग: पुलिस आरक्षक।
• वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: वनरक्षक।
• जेल विभाग: जेल प्रहरी।

इन पदों पर काम करने के लिए अनुशासन, जिम्मेदारी और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण इन भूमिकाओं में उपयोगी हो सकता है, हालांकि प्रत्येक पद की जिम्मेदारियां और कार्यस्थल अलग होते हैं।

इन भर्तियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित व्यवस्था के तहत अवसर देने के लिए किया गया है। क्षैतिज आरक्षण संबंधित सामाजिक श्रेणियों के भीतर लागू होता है, इसलिए इसे सभी वर्गों के लिए अलग से 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें समझना सही नहीं होगा।

लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट, लेकिन पात्रता जरूरी

नियमों में पात्र पूर्व अग्निवीरों के लिए लिखित परीक्षा तथा शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा से छूट का प्रावधान बताया गया है। इससे चयन प्रक्रिया में उनकी सैन्य सेवा और प्रशिक्षण को महत्व मिलने की संभावना है।

हालांकि, उम्मीदवारों को यह समझना चाहिए कि परीक्षा से छूट का अर्थ सभी औपचारिकताओं से छूट नहीं है। दस्तावेजों का सत्यापन, सैन्य सेवा पूरी करने का प्रमाण और स्थानीय निवास जैसी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।

चयन प्रक्रिया के लिए 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने का प्रावधान भी बताया गया है। यदि दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर भी चयन सूची तैयार की जा सकती है।

सेना, नौसेना या वायुसेना की ओर से जारी 10वीं कक्षा के समकक्ष मान्य प्रमाणपत्र को भी लागू नियमों के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है।

उम्र सीमा में पहले बैच को 5 साल, अन्य को 3 साल की राहत

नौकरी की तैयारी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट महत्वपूर्ण प्रावधान है। उपलब्ध नियमों के विवरण के अनुसार:

यह अतिरिक्त छूट संबंधित भर्ती नियमों और लागू शर्तों के अनुसार मिलेगी। सामान्य आयु सीमा और अन्य लागू छूटों को ध्यान में रखते हुए अंतिम पात्रता संबंधित विभाग के विज्ञापन से तय होगी।

इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी जन्मतिथि, सैन्य सेवा की अवधि और संबंधित बैच की जानकारी का मिलान करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना जरूरी

इस विशेष व्यवस्था का लाभ छत्तीसगढ़ के पात्र स्थानीय निवासी पूर्व अग्निवीरों को देने का प्रावधान है। उम्मीदवार ने भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना या वायुसेना में चार साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी की हो और उसके पास संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध होना चाहिए।

आवेदन के समय इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

• 10वीं कक्षा की अंकसूची या मान्य समकक्ष प्रमाणपत्र।
• सैन्य सेवा पूरी करने का प्रमाणपत्र।
• छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास से संबंधित प्रमाणपत्र।
• आयु और पहचान से जुड़े आवश्यक दस्तावेज।
• भर्ती विज्ञापन में मांगे गए अन्य प्रमाणपत्र।

दस्तावेजों की अंतिम सूची संबंधित विभाग के आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार ही मान्य होगी।

पहले बैच के उम्मीदवारों को मिलेगी प्राथमिकता

चयन प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों के अलग-अलग बैच के लिए क्रम निर्धारित करने का प्रावधान भी बताया गया है। इसके अनुसार, पहले बैच के पात्र उम्मीदवारों पर पहले विचार किया जाएगा और उसके बाद अगले बैच के उम्मीदवारों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

यह व्यवस्था उन उम्मीदवारों के लिए खास मायने रखती है जो अपनी सैन्य सेवा पूरी कर चुके हैं और राज्य की भर्ती प्रक्रिया में अवसर तलाश रहे हैं। फिर भी, बैचवार प्राथमिकता अपने आप नियुक्ति की गारंटी नहीं देती। अंतिम परिणाम लागू नियमों, उपलब्ध पदों और पात्रता के आधार पर तय होगा।

तीन साल की परिवीक्षा अवधि पर होगी नियुक्ति

नियमों के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधित विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। नियुक्ति के बाद तीन साल की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है।

इसके अलावा, किसी एक पद पर पूर्व अग्निवीर आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी दूसरे पद पर नियुक्ति के लिए दोबारा इसी विशेष आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा।

उम्मीदवारों को इन शर्तों को ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति के बाद सेवा संबंधी नियम भी उनके करियर पर प्रभाव डालेंगे।

आवेदन कब शुरू होंगे?

भर्ती नियम जारी होने और ऑनलाइन आवेदन शुरू होने में अंतर होता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का प्रावधान किया गया है। संबंधित विभागों के भर्ती विज्ञापन जारी होने और आवेदन व्यवस्था सक्रिय होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

फिलहाल कुल रिक्त पदों की संख्या, आवेदन शुरू होने की तारीख और अंतिम तारीख की पुष्टि आधिकारिक भर्ती विज्ञापन से की जानी चाहिए। उम्मीदवारों को बिना आधिकारिक सूचना के किसी संभावित तारीख को अंतिम समय-सीमा नहीं मानना चाहिए।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए सैन्य अनुभव को नागरिक रोजगार में बदलना एक अहम विषय है। राज्य की पुलिस, वन और जेल सेवाओं में अवसर उपलब्ध होने से प्रशिक्षित युवाओं को अपने कौशल का उपयोग करने का रास्ता मिल सकता है।

राज्य के लिए भी यह व्यवस्था प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यबल को सार्वजनिक सेवाओं से जोड़ने का अवसर है। लेकिन इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि भर्ती प्रक्रिया समय पर शुरू हो, पात्रता के नियम स्पष्ट हों और चयन पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए।