Chhattisgarh Tribal Heritage: जनजातीय विरासत को बचाने का बड़ा संकल्प, CM विष्णुदेव साय ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण
छत्तीसगढ़ की पहचान केवल उसकी प्राकृतिक संपदा और विकास योजनाओं से नहीं, बल्कि उन जनजातीय नायकों के संघर्ष से भी जुड़ी है, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस ऐतिहासिक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकास के साथ अपनी गौरवशाली विरासत को सहेजना भी समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
16 नवंबर को बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का विषय स्वतंत्रता संघर्ष में जनजातीय नायकों का योगदान रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया।
बिरसा मुंडा का संघर्ष आज भी क्यों है प्रासंगिक?
भगवान बिरसा मुंडा का नाम भारतीय इतिहास में केवल स्वतंत्रता आंदोलन के एक नायक के रूप में दर्ज नहीं है। उनका संघर्ष जनजातीय समाज के अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और जमीन पर स्वामित्व से भी जुड़ा रहा है।
कम उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ जनजातीय समाज को संगठित किया। उनके नेतृत्व में चले उलगुलान आंदोलन ने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा का साहस, स्वाभिमान और बलिदान आज भी समाज को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा विद्यार्थियों को इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय से जोड़ने का माध्यम बनेगी।
छत्तीसगढ़ के जनजातीय इतिहास में वीर नारायण सिंह और गुंडाधुर का योगदान
छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता संघर्ष भी जनजातीय वीरों के योगदान के बिना अधूरा है। शहीद वीर नारायण सिंह ने अकाल के दौरान भूखी जनता की मदद और अन्याय के विरोध में संघर्ष किया था। वहीं गुंडाधुर और गेंद सिंह जैसे जनजातीय नायकों ने भी अपने समय में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया।
इन महानायकों का इतिहास बताता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल राजनीतिक सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं थी। इसमें स्थानीय समाज के अधिकार, आर्थिक शोषण से मुक्ति और अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखने की भावना भी शामिल थी।
ऐसे इतिहास को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाना इसलिए जरूरी है, ताकि युवा पीढ़ी स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से समझ सके।
6,500 गांवों तक विकास योजनाएं पहुंचाने का लक्ष्य
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग 6,500 गांव शामिल किए गए हैं।
इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, रसोई गैस और सौर ऊर्जा जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की बस्तियों तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाना इस दिशा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही मांझी, चालकी और बैगा जैसे पारंपरिक सामाजिक पदों से जुड़े लोगों का मानदेय बढ़ाने की जानकारी भी दी।
हालांकि, इन योजनाओं की वास्तविक सफलता का आकलन केवल शामिल गांवों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से होगा कि वहां रहने वाले परिवारों को कितनी नियमित और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल रही हैं।
संस्कृति का संरक्षण और आर्थिक विकास साथ-साथ जरूरी
जनजातीय समाज की पहचान उसकी भाषा, लोककला, पारंपरिक ज्ञान, सामुदायिक व्यवस्था और प्रकृति के साथ उसके संबंधों से बनती है। इसलिए विकास की योजनाओं में इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ स्थानीय आजीविका, वन आधारित अर्थव्यवस्था, पारंपरिक कौशल और शिक्षा को भी समान महत्व देना आवश्यक है।
यदि जनजातीय युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हुए आधुनिक शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो विकास अधिक समावेशी बन सकता है। इसके लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उनकी जरूरतों के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रहेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का उल्लेख, युवाओं को अवसर देने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का आसीन होना जनजातीय समाज के लिए गौरव का विषय है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जनजातीय युवाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अधिक अवसर मिलने चाहिए, ताकि वे विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदारी निभा सकें।
यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल सुविधाओं और रोजगार तक पहुंच बढ़ाना सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद कर सकता है।
विश्वविद्यालय की सामाजिक पहल भी चर्चा में रही
मुख्यमंत्री ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पहलों की सराहना की। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था से लगभग 2,500 लोगों को लाभ मिल रहा है।
इसके अलावा स्थानीय उत्पादों की बिक्री और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, शोधार्थी और विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनजातीय वीर नायकों के जीवन और संघर्ष पर आधारित जनजातीय वीथिका का अवलोकन किया गया तथा राष्ट्रीय संगोष्ठी की स्मारिका का विमोचन हुआ।
आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है इस आयोजन का महत्व?
भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण और राष्ट्रीय संगोष्ठी जैसे आयोजन तभी सार्थक होंगे, जब इनसे आगे स्थायी शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियां विकसित हों।
विश्वविद्यालयों में जनजातीय इतिहास पर शोध, स्थानीय भाषाओं का दस्तावेजीकरण, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और स्वतंत्रता संग्राम में क्षेत्रीय नायकों की भूमिका पर अध्ययन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां की जनजातीय विरासत राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है।
विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाना ही इस पहल की सबसे बड़ी कसौटी होगी। जनजातीय समाज को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर देने के साथ उसकी सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है।



