Chhattisgarh किसानों को बड़ी राहत! कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता राशि, सरकार के फैसले से बढ़ा भरोसा

कोरबा। खेती में मेहनत करने के बावजूद हर किसान को एक जैसी पैदावार नहीं मिलती। कहीं सिंचाई की सुविधा सीमित है तो कहीं बारिश की अनिश्चितता उत्पादन को प्रभावित करती है। ऐसे में कम धान उत्पादन करने वाले किसानों के सामने आर्थिक नुकसान की चुनौती और बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। अब निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस फैसले का खास महत्व उन छोटे और सीमित संसाधनों वाले किसानों के लिए है, जिनकी उपज मौसम, सिंचाई और खेती की परिस्थितियों के कारण निर्धारित सीमा तक नहीं पहुंच पाती। इससे किसानों को धान बेचने के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर अधिक भरोसा मिलेगा।

कम उत्पादन अब सहायता से वंचित होने की वजह नहीं बनेगा

अब तक किसानों के सामने एक बड़ी व्यावहारिक चुनौती यह थी कि जिनकी पैदावार कम होती थी, उन्हें निर्धारित उत्पादन सीमा के अनुपात में सहायता मिलने को लेकर चिंता रहती थी। नए निर्णय के तहत पात्र किसानों को निर्धारित सीमा और वास्तव में बेचे गए धान की मात्रा के अंतर के आधार पर आदान सहायता की गणना करके लाभ दिया जाएगा।

इस व्यवस्था में प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 रुपये तक की आदान सहायता का प्रावधान है। यह राशि धान विक्रय के भुगतान के साथ किसान के बैंक खाते में दी जाएगी।

इस फैसले का आर्थिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि खेती की लागत केवल उत्पादन पर निर्भर नहीं करती। बीज, खाद, मजदूरी, खेत की तैयारी और अन्य खर्च किसान को कम पैदावार होने पर भी उठाने पड़ते हैं। ऐसे में सहायता राशि का लाभ मिलना किसानों के लिए अगली फसल की तैयारी और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी साबित हो सकता है।

Korba के छोटे किसानों को फैसले से मिली उम्मीद

कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड में धान खरीदी के पहले दिन किसानों ने उपार्जन केंद्रों में अपनी उपज बेची। नवापारा गांव की महिला किसान दयामती केला ने अपने पुत्र अश्वनी केला के साथ कटघोरा केंद्र में 36 क्विंटल धान बेचा।

दयामती केला के मुताबिक, उनके क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है और खेती मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर रहती है। ऐसे में फसल तैयार करना काफी मेहनत का काम होता है। उन्होंने बताया कि खरीदी केंद्र में पहले दिन धान बेचने में परेशानी नहीं हुई और कम उत्पादन वाले किसानों को भी सहायता मिलने का निर्णय राहत देने वाला है।

इसी तरह डोड़कीधरी गांव के किसान राजाराम ने 12 क्विंटल धान बेचा। उनका कहना था कि इस बार उन्होंने मोटे धान की खेती की थी। कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी सहायता मिलने से उनके जैसे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा।

पोलमी गांव के संतोष साहू ने 51.60 क्विंटल और बुढ़ापारा के राजेंद्र कुमार यादव ने 15.20 क्विंटल धान बेचा। किसानों के अनुभव बताते हैं कि खरीदी व्यवस्था में सुविधाओं के साथ आर्थिक सहायता की स्पष्टता भी ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

3,100 रुपये प्रति क्विंटल तक का आर्थिक लाभ कैसे मिलेगा?

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इसके अतिरिक्त कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 659 रुपये प्रति क्विंटल की आदान सहायता जोड़ने पर कुल राशि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल होती है।

वहीं ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल है।

यहां किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि समर्थन मूल्य और आदान सहायता अलग-अलग घटक हैं। समर्थन मूल्य धान की खरीदी के बदले मिलने वाली राशि है, जबकि आदान सहायता खेती की लागत और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर दी जाने वाली अतिरिक्त मदद है।

कम उत्पादन वाले पात्र किसानों के लिए अंतर की गणना के आधार पर सहायता देने का निर्णय इसी व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

धान खरीदी में टोकन व्यवस्था और जरूरी नियम

राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। खरीदी पंजीकृत किसानों से आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए होगी।

किसानों के लिए टोकन व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके तहत ‘टोकन तुहर हाथ’ ऐप के माध्यम से 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।

भूमि के रकबे के आधार पर टोकन की संख्या निर्धारित की गई है:

• 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को 1 टोकन।
• 2 एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को 2 टोकन।
• 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 3 टोकन।

धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित है। एक बोरे में 40 किलोग्राम धान रखा जाएगा और धान में नमी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 17 प्रतिशत होगी।

छोटे और वर्षा आधारित किसानों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनकी खेती सिंचाई के पर्याप्त साधनों पर निर्भर नहीं है। बारिश कम होने, समय पर पानी नहीं मिलने या स्थानीय परिस्थितियों के कारण उनकी पैदावार प्रभावित हो सकती है।

ऐसे किसानों के लिए सरकारी सहायता का लाभ उत्पादन की मात्रा से पूरी तरह जोड़ देना आर्थिक असमानता बढ़ा सकता है। नई व्यवस्था का उद्देश्य पात्र किसानों को कम उत्पादन के बावजूद निर्धारित सहायता का लाभ देकर इस अंतर को कम करना है।

हालांकि, इस फैसले की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि किसानों का पंजीयन, धान की बिक्री, पात्रता की जांच और सहायता राशि का भुगतान कितनी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से होता है।

आगे किसानों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

किसानों को अपनी पंजीयन संबंधी जानकारी, भूमि का विवरण और बैंक खाते की जानकारी सही रखनी चाहिए। धान बेचने से पहले टोकन प्राप्त करना और उपार्जन केंद्र के निर्धारित नियमों का पालन करना भी जरूरी है।

विशेष रूप से कम उत्पादन वाले किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कृषक उन्नति योजना की पात्रता शर्तों के अंतर्गत आते हैं और उनकी आदान सहायता की गणना सही तरीके से की जा रही है।

कुल मिलाकर, कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी निर्धारित आदान सहायता देने का निर्णय कृषि सहायता व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी मेहनत तो पूरी होती है, लेकिन खेत की पैदावार हमेशा उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। अब असली परीक्षा इस राहत को समय पर और सही लाभार्थियों तक पहुंचाने की होगी।