Bilaspur Chit Fund Scam: 24 लाख की बड़ी ठगी का खुलासा, 6 साल में पैसा दोगुना करने वाले 4 डायरेक्टर गिरफ्तार
कम समय में निवेश की रकम दोगुनी करने का वादा अक्सर उन लोगों को आकर्षित करता है, जो अपनी छोटी-बड़ी बचत को सुरक्षित रखते हुए बेहतर रिटर्न चाहते हैं। लेकिन यही लालच कई बार जीवनभर की कमाई गंवाने की वजह बन जाता है। बिलासपुर में करीब 13 साल पुराने चिटफंड घोटाले का मामला सामने आया है, जहां छह साल में रकम दोगुनी करने का भरोसा देकर लोगों से 24 लाख रुपये से अधिक जमा कराए गए। बाद में कंपनी का कार्यालय बंद कर संचालक फरार हो गए।
सरकंडा थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में पुलिस ने कंपनी के चार डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है।
2012-13 में शुरू हुई निवेश की योजना, ग्रामीण बने निशाना
शिकायत के अनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान ताराचंद पाटले, बसंत यादव, डेरहा कांत और रतन कुर्रे ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रीवेल फूड प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की थी।
कंपनी के प्रतिनिधियों ने आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों को छह साल में जमा रकम दोगुनी करने का भरोसा दिलाया। इस वादे के साथ निवेशकों से रकम जमा कराई गई। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आवेदन फॉर्म भरवाए गए और बॉन्ड पेपर भी दिए गए।
सीपत निवासी तीरथ राम रात्रे ने मोपका चौकी में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने अपने परिचितों के साथ कंपनी में 24 लाख रुपये से अधिक निवेश किए थे। निवेशकों को उम्मीद थी कि निर्धारित अवधि पूरी होने पर उनकी बचत दोगुनी होकर वापस मिलेगी।
कार्यालय बंद हुआ तो निवेशकों की उम्मीद भी टूट गई
कंपनी ने सरकंडा क्षेत्र में कार्यालय खोलकर लोगों से रकम जमा कराई थी। शुरुआत में दस्तावेज और भुगतान संबंधी आश्वासन देकर निवेशकों का भरोसा बनाए रखा गया, लेकिन तय समय पर रकम लौटाने की बारी आई तो कंपनी का कार्यालय बंद मिला।
इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर और कर्मचारी गायब हो गए। निवेशकों के पास बॉन्ड पेपर और पासबुक जैसे दस्तावेज तो थे, लेकिन जमा रकम वापस पाने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा।
ऐसे मामलों में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि निवेशक अक्सर कंपनी के प्रचार, स्थानीय एजेंटों और लिखित दस्तावेजों को ही सुरक्षा की गारंटी मान लेते हैं। जबकि किसी कंपनी का पंजीकरण या बॉन्ड पेपर मिलना अपने आप में निवेश की वैधता और रकम की वापसी की गारंटी नहीं होता।
पुलिस की कार्रवाई में चार डायरेक्टर गिरफ्तार
लंबे समय से लंबित इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान कंपनी के डायरेक्टरों से पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने ठगी में शामिल होने की बात स्वीकार की।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:
- डेरहा प्रसाद कांत (58), निवासी कुटीपारा मोपका
- ताराचंद पाटले (56), निवासी पामगढ़
- रतन लाल कुर्रे (55)
- बसंत यादव (70), निवासी खरौद
पुलिस ने आरोपियों के पास से कंपनी से संबंधित दस्तावेज, निवेशकों के बॉन्ड पेपर और पासबुक सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की है। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
एक दर्जन से ज्यादा संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटा रही पुलिस
इस मामले का दायरा केवल शिकायतकर्ता और उनके परिचितों तक सीमित रहने की आशंका नहीं है। पुलिस के अनुसार, कंपनी में निवेश करने वाले एक दर्जन से अधिक अन्य लोगों से भी शिकायत लेने की तैयारी की जा रही है।
यदि अन्य निवेशक सामने आते हैं, तो कुल ठगी की रकम 24 लाख रुपये से अधिक हो सकती है। इससे जांच में कंपनी के संचालन, रकम जमा करने के तरीकों और अन्य सहयोगियों की भूमिका को समझने में मदद मिलेगी।
पुलिस फरार आरोपियों की तलाश भी कर रही है। जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा यह पता लगाना होगा कि निवेशकों से वसूली गई रकम कहां गई और क्या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था ने भी इस पूरी व्यवस्था में भूमिका निभाई थी।
निवेश से पहले इन बातों को समझना जरूरी
यह मामला केवल एक कंपनी की कथित धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन निवेशकों के लिए भी चेतावनी है जो असामान्य रूप से अधिक रिटर्न के वादों पर भरोसा कर लेते हैं।
किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले कंपनी की कानूनी स्थिति, संबंधित नियामक की अनुमति, योजना की शर्तें और रकम निकालने की प्रक्रिया की जांच करना जरूरी है। केवल एजेंट की बात, आकर्षक प्रचार या कागजी बॉन्ड के आधार पर जीवनभर की बचत दांव पर नहीं लगानी चाहिए।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अब निवेशकों की रकम की बरामदगी का है। चार डायरेक्टरों की गिरफ्तारी जांच का महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन पीड़ितों को वास्तविक राहत तभी मिलेगी जब ठगी गई रकम का पता लगाकर उसकी वसूली की दिशा में प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। पुलिस की आगे की जांच से यह भी स्पष्ट होगा कि इस कथित नेटवर्क में कितने लोग शामिल थे और कितने परिवार इसकी चपेट में आए।
