UCC पर बड़ा कदम: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को लेकर उच्चस्तरीय समिति की अहम बैठक
रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में 13 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में उच्चस्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की। इसमें समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया।
इस बैठक को छत्तीसगढ़ में UCC से संबंधित नीतिगत अध्ययन की दिशा में एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, बैठक में किन विशेष प्रस्तावों पर सहमति बनी या आगे की प्रक्रिया के लिए क्या निर्णय लिए गए, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
अनुभवी विशेषज्ञों की मौजूदगी में हुई चर्चा
समिति की बैठक में प्रशासनिक, कानूनी और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े अनुभवी सदस्य शामिल हुए। इनमें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम. के. राऊत, शत्रुघ्न सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह उपस्थित रहे। समिति के सचिव श्याम धावड़े ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भागीदारी इस विषय को केवल कानूनी नजरिए से नहीं, बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत को भी दर्शाती है।
UCC का मुद्दा क्यों है महत्वपूर्ण?
समान नागरिक संहिता का विचार देश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे पारिवारिक मामलों में समान नागरिक नियमों की अवधारणा से जुड़ा है। वर्तमान में इन विषयों पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, इस विषय पर किसी भी नीतिगत पहल में धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों, लैंगिक समानता और सामाजिक विविधता जैसे पहलुओं का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण है।
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में यह चर्चा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यहां विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ आदिवासी समुदायों की विशिष्ट प्रथाएं भी मौजूद हैं। ऐसे में किसी भी प्रस्ताव पर विचार करते समय स्थानीय रीति-रिवाजों और संवैधानिक संरक्षण को समझना आवश्यक होगा।
आगे क्या हो सकता है?
उच्चस्तरीय समिति की बैठक के बाद अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अध्ययन और विचार-विमर्श की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। समिति की ओर से भविष्य में सुझाव, रिपोर्ट या किसी प्रस्ताव को लेकर जानकारी सामने आती है तो उससे राज्य में UCC की संभावित रूपरेखा अधिक स्पष्ट हो सकती है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैठक में UCC से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। किसी अंतिम निर्णय, कानून लागू करने की तारीख या ठोस सिफारिश की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को लेकर यह प्रक्रिया आने वाले समय में कानूनी और सामाजिक बहस का महत्वपूर्ण विषय बन सकती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि किसी भी संभावित व्यवस्था में समानता के उद्देश्य के साथ नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और राज्य की सामाजिक विविधता का कितना ध्यान रखा जाता है।
