Jashpur Irrigation: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! बिना बिजली-डीजल नदी की ताकत से खेतों तक पहुंचेगा पानी
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में खेती की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सिंचाई के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और उसकी लागत है। कई किसान बिजली की अनियमित आपूर्ति, डीजल के बढ़ते खर्च और बारिश पर निर्भरता के कारण अपनी पूरी कृषि भूमि का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन जशपुर जिले के पोंगरो गांव में शुरू की गई एक नई तकनीक इस समस्या का अलग समाधान पेश कर रही है। यहां अब नदी के बहते पानी की ताकत से ही खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की व्यवस्था तैयार की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 नवंबर को कांसाबेल विकासखंड के ग्राम पोंगरो में घुघरी नदी पर बनी एनीकट आधारित हाइड्रो पावर पंपिंग योजना का निरीक्षण किया। करीब 2.68 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना से लगभग 135 किसान परिवारों को लाभ मिलने का अनुमान है। खास बात यह है कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए बिजली, डीजल, पेट्रोल या सौर ऊर्जा की जरूरत नहीं है।
नदी की रफ्तार से चलेगा पंप, किसानों का घटेगा खर्च
इस परियोजना की तकनीकी खासियत यह है कि इसमें नदी के बहाव से पैदा होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल टरबाइन पंप चलाने के लिए किया जाता है। सामान्य सिंचाई व्यवस्था में पानी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बिजली या डीजल से चलने वाले पंप की जरूरत पड़ती है। इससे किसानों को लगातार परिचालन खर्च उठाना पड़ता है।
पोंगरो में अपनाई गई तकनीक इस निर्भरता को कम करने का प्रयास है। नदी के प्रवाह से टरबाइन संचालित होती है और उसी की मदद से पानी को निर्धारित ऊंचाई पर बनी वितरण टंकी तक पहुंचाया जाता है। वहां से पक्की नहरों और नालियों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
योजना के तहत टरबाइन पंप नदी तल से करीब 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह लगभग 200 मीटर दूर बनी वितरण टंकी तक अधिकतम 17 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी पहुंचाने में सक्षम है।
80 एकड़ जमीन को मिलेगा सिंचाई का सहारा
इस परियोजना का महत्व केवल नई तकनीक तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर उन किसानों की खेती पर पड़ सकता है, जिन्हें अब तक पर्याप्त पानी के अभाव में सीमित फसलों पर निर्भर रहना पड़ता था।
करीब 135 किसान परिवारों को इस योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है। लगभग 80 एकड़ कृषि भूमि को रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
यदि पानी की आपूर्ति नियमित और जरूरत के अनुसार बनी रहती है, तो किसान खरीफ के बाद भी खेतों का उपयोग कर सकेंगे। इससे खाली पड़ी जमीन पर अतिरिक्त फसल लेने की संभावना बढ़ेगी। खासकर उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह उपयोगी हो सकता है, जिनके लिए डीजल पंप चलाना आर्थिक रूप से महंगा साबित होता है।
पर्यावरण के साथ खेती को जोड़ने की पहल
खेती में सिंचाई के लिए डीजल और बिजली का इस्तेमाल केवल आर्थिक खर्च नहीं बढ़ाता, बल्कि ऊर्जा संसाधनों पर दबाव भी पैदा करता है। पोंगरो की व्यवस्था में नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए पंप संचालन के लिए पारंपरिक ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती।
यह मॉडल स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयोग है। हालांकि इसकी वास्तविक सफलता नदी में सालभर उपलब्ध जल प्रवाह, रखरखाव और सिंचाई के सही प्रबंधन पर निर्भर करेगी।
विशेषज्ञ दृष्टिकोण से देखें तो ऐसी परियोजनाओं में केवल पंप स्थापित करना पर्याप्त नहीं होता। टरबाइन की नियमित देखरेख, नहरों की सफाई, पानी का न्यायसंगत वितरण और किसानों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है।
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क्या दूसरे जिलों में भी लागू हो सकता है यह मॉडल?
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निरीक्षण के दौरान कहा कि आधुनिक विज्ञान और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के समन्वय से किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने इस परियोजना को पर्यावरण अनुकूल सिंचाई का ऐसा मॉडल बताया, जिसका उपयोग प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।
हालांकि, इस तकनीक को हर नदी और हर गांव में एक समान तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए नदी के जल प्रवाह, उपलब्ध ऊंचाई, भौगोलिक स्थिति, खेती के रकबे और पानी की मांग का तकनीकी सर्वेक्षण जरूरी होगा।
यदि पोंगरो में यह व्यवस्था निर्धारित क्षमता के अनुसार लंबे समय तक काम करती है, तो भविष्य में ऐसे क्षेत्रों के लिए नए विकल्प खुल सकते हैं, जहां बिजली की उपलब्धता सीमित है और डीजल से सिंचाई करना महंगा पड़ता है।
असली सफलता किसानों तक नियमित पानी पहुंचने में होगी
पोंगरो की परियोजना ने सिंचाई के लिए ऊर्जा की पारंपरिक निर्भरता से अलग एक रास्ता दिखाया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि किसानों को कितने समय तक नियमित पानी मिलता है, कितनी कृषि भूमि वास्तव में सिंचित होती है और उनकी खेती की लागत में कितनी कमी आती है।
अगर संचालन और रखरखाव की व्यवस्था मजबूत रहती है, तो यह पहल जशपुर के किसानों के लिए रबी और गर्मी की खेती के नए अवसर पैदा कर सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़ के दूसरे नदी किनारे बसे गांवों में भी स्थानीय संसाधनों से सिंचाई विकसित करने की संभावनाओं को मजबूती मिल सकती है।
पोंगरो की यह पहल एक अहम संदेश देती है—खेती की तरक्की के लिए केवल पानी होना काफी नहीं, बल्कि उपलब्ध जल संसाधनों को सही तकनीक से खेतों तक पहुंचाना भी जरूरी है।
