DMF Scam: छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन, 31.70 करोड़ की संपत्तियां कुर्क; 25 से 50% कमीशन के गंभीर आरोप

छत्तीसगढ़ में खनन प्रभावित लोगों के विकास के लिए मिलने वाली सरकारी निधि के इस्तेमाल पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस पैसे से खनन प्रभावित इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, सड़क और रोजगार के अवसर विकसित होने चाहिए थे, उसी राशि के कथित दुरुपयोग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने करीब 31.70 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इसके साथ ही सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत 17 लोगों के खिलाफ विशेष पीएमएलए न्यायालय, रायपुर में पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई है।

इस मामले की गंभीरता केवल करोड़ों रुपये की संपत्ति तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि अगर खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्धारित राशि में बड़े स्तर पर कमीशनखोरी हुई है, तो इसका नुकसान उन लोगों को कितना उठाना पड़ा होगा, जिनके जीवन और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से यह फंड बनाया गया था।

ED Action: 31.70 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 17 लोगों पर कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने 29 अक्टूबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत संपत्तियों की अनंतिम कुर्की का आदेश जारी किया था। इसके अगले दिन 30 अक्टूबर को विशेष न्यायालय (PMLA), रायपुर में 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई।

इसमें सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत 15 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी अधिकारियों, एजेंटों और लायजनरों का एक संगठित नेटवर्क सरकारी खरीद और भुगतान की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था।

ईडी के अनुसार, इस कथित नेटवर्क के माध्यम से चुनिंदा विक्रेताओं को काम दिलाने, खरीद आदेश जारी कराने और भुगतान स्वीकृत कराने के बदले अवैध कमीशन वसूला जाता था।

25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन लेने का आरोप, कैसे चलता था पूरा खेल?

जांच में सामने आए आरोपों का सबसे गंभीर पहलू कमीशन की कथित दर है। ईडी के मुताबिक, रेट कॉन्ट्रैक्ट रखने वाली संस्थाओं को जारी किए गए खरीद आदेशों के आधार मूल्य पर 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता था।

जांच एजेंसी का आरोप है कि इस रकम का लेन-देन केवल नकद तक सीमित नहीं था। बैंक खातों और अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा किया जाता था। बाद में रकम को विभिन्न खातों में स्थानांतरित करके उसके वास्तविक स्रोत और लेन-देन की कड़ियों को छिपाने का प्रयास किया गया।

आरोपों के अनुसार, कमीशन की एक बड़ी हिस्सेदारी सरकारी कामों का आवंटन कराने, खरीद आदेश जारी करवाने और भुगतान जारी कराने में प्रभाव रखने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों तक पहुंचाई जाती थी।

इस कथित व्यवस्था में खरीद प्रक्रिया का इस्तेमाल सरकारी जरूरत पूरी करने के बजाय आर्थिक लाभ कमाने के माध्यम के रूप में किए जाने का आरोप है। हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में ही होगी।

DMF Fund: आखिर किसके विकास के लिए बनाया गया है यह पैसा?

इस पूरे मामले को समझने के लिए जिला खनिज न्यास यानी DMF की व्यवस्था को जानना जरूरी है।

DMF की स्थापना वर्ष 2015 में खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद की गई थी। इसका उद्देश्य खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हितों की रक्षा करना तथा वहां विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है।

खनन पट्टाधारकों के वैधानिक योगदान से इस निधि में पैसा जमा होता है। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से उन इलाकों में किया जाना चाहिए, जहां खनन के कारण पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है।

इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं:

• स्वच्छ पेयजल और जल आपूर्ति।
• स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सेवाएं।
• स्कूल, शिक्षा और बच्चों का कल्याण।
• पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण।
• महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।
• कौशल विकास, रोजगार और आजीविका के अवसर।
• स्वच्छता, आवास और बुनियादी सुविधाएं।

सरकार के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, DMF राशि का कम से कम 70 प्रतिशत हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च करने का प्रावधान है।

यही कारण है कि इस निधि में कथित अनियमितताओं का मामला सामान्य सरकारी खरीद में गड़बड़ी से कहीं ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसका सीधा संबंध उन परिवारों की सुविधाओं से है, जो खनन गतिविधियों के प्रभाव के बीच जीवन गुजार रहे हैं।

बीज निगम के जरिए खरीद प्रक्रिया भी जांच के दायरे में

ईडी की जांच में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से होने वाली खरीद से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की गई है।

जांच एजेंसी का आरोप है कि बीज निगम के जरिए खरीद और आपूर्ति संबंधी कामों में भी कमीशन लेने का तरीका अपनाया गया। एजेंसी ने ऐसे लेन-देन की जांच की है, जिनमें DMF के अलावा अन्य स्रोतों से मिलने वाली राशि से की गई खरीद भी शामिल बताई गई है।

यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जांच का दायरा केवल किसी एक भुगतान या खरीद आदेश तक सीमित नहीं रह जाता। सरकारी खरीद व्यवस्था में विक्रेताओं के चयन, दरों के निर्धारण, सामान की आपूर्ति और भुगतान की स्वीकृति जैसे अलग-अलग चरणों की पारदर्शिता भी सवालों के घेरे में आती है।

खनन प्रभावित जिलों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह जांच?

छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है। ऐसे में राज्य के खनन प्रभावित जिलों में DMF निधि की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

खनन गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियां जरूर बढ़ती हैं, लेकिन इसके साथ पर्यावरण प्रदूषण, भूजल पर दबाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ सकता है।

DMF की व्यवस्था इसी असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मतलब है कि खनन से प्राप्त आर्थिक संसाधनों का एक हिस्सा उन्हीं प्रभावित समुदायों के विकास में वापस पहुंचना चाहिए।

यदि खरीद प्रक्रिया में वास्तव में 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन लिया गया है, तो इससे परियोजनाओं की वास्तविक उपयोगिता और सरकारी खर्च की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका पैदा होती है। सीमित बजट में तैयार होने वाली सड़क, जल आपूर्ति व्यवस्था, स्कूल या स्वास्थ्य सुविधाओं की लागत और गुणवत्ता दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

आगे क्या होगा? जांच और जवाबदेही पर रहेंगी निगाहें

ईडी की ओर से की गई संपत्ति कुर्की अनंतिम कार्रवाई है। इसे संपत्तियों की अंतिम जब्ती या आरोपियों की दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। पीएमएलए के तहत आगे संबंधित प्राधिकरण के समक्ष वैधानिक प्रक्रिया और न्यायालय में मुकदमे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

17 लोगों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल होने के बाद अब मामले में आरोपों, उपलब्ध दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की न्यायिक जांच आगे बढ़ेगी।

इस मामले का एक बड़ा पहलू यह भी है कि भविष्य में DMF के उपयोग की निगरानी किस तरह मजबूत की जाती है। सरकारी खरीद में पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया, बाजार दरों का सही आकलन, आपूर्ति किए गए सामान की गुणवत्ता की जांच और भुगतान का सार्वजनिक रिकॉर्ड ऐसी व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं।

सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि 31.70 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क हुईं, बल्कि यह भी है कि खनन प्रभावित जनता के विकास के लिए निर्धारित धन का वास्तविक लाभ उन तक कितना पहुंचा। जांच में आरोप साबित होते हैं या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन इस प्रकरण ने DMF फंड के उपयोग, सरकारी खरीद की पारदर्शिता और स्थानीय लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत को एक बार फिर सामने ला दिया है।