Police Smriti Diwas: शहीद जवानों को भावुक सलाम, बस्तर में शांति के बाद अब बड़ी चुनौती

रायपुर। वर्दी पहनकर देश और समाज की रक्षा करने वाले जवानों की शहादत का अर्थ केवल एक परिवार का अपने प्रियजन को खो देना नहीं है। इसके साथ एक पूरे समाज की सुरक्षा, लोकतंत्र की पहुंच और हिंसा से प्रभावित इलाकों में सामान्य जीवन लौटाने की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। छत्तीसगढ़ में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ यही सवाल प्रमुखता से सामने आया कि नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में हासिल सुरक्षा को स्थायी शांति और विकास में कैसे बदला जाए।

21 अक्टूबर को रायपुर के माना स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शहीद जवानों को नमन किया। उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के परिजनों का सम्मान करते हुए कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता सुरक्षा बलों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने राजीव स्मृति वन स्थित शहीद वाटिका पहुंचकर अमर जवान स्तंभ पर भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बस्तर में बदलते हालात के बीच शांति को स्थायी बनाना अहम

छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा लंबे समय तक केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं रही। इसका असर ग्रामीणों की आवाजाही, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क निर्माण और सरकारी योजनाओं की पहुंच पर भी पड़ा। कई दूरस्थ इलाकों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण कठिन रहा।

पुलिस स्मृति दिवस पर राज्य सरकार ने दावा किया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई और केंद्र-राज्य के समन्वित प्रयासों से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के उन इलाकों में अब सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और संचार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जहां पहले भय और हिंसा का माहौल था।

लेकिन किसी क्षेत्र में हिंसक गतिविधियों का कम होना और वहां स्थायी शांति स्थापित होना दो अलग-अलग चरण हैं। स्थायी बदलाव के लिए लोगों को सुरक्षा के साथ रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित परिवहन और न्याय तक आसान पहुंच भी चाहिए। स्थानीय समुदायों का प्रशासन पर भरोसा मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है।

यही वजह है कि सुरक्षा अभियानों के साथ विकास कार्यों की निरंतरता को आने वाले समय में महत्वपूर्ण माना जाएगा। बस्तर में शांति का वास्तविक असर इस बात से भी आंका जाएगा कि आम नागरिक कितनी सहजता से अपने रोजमर्रा के काम कर पाते हैं और सरकारी संस्थाओं तक उनकी पहुंच कितनी बेहतर होती है।

एक साल के आंकड़े बताते हैं संघर्ष की कीमत

पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के मुताबिक, 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की नक्सल विरोधी कार्रवाइयों में 84 नक्सली मारे गए। इसी अवधि में छत्तीसगढ़ पुलिस के छह जवान कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए।

ये आंकड़े सुरक्षा अभियानों के परिणामों के साथ उनके मानवीय पक्ष की याद भी दिलाते हैं। हर शहादत के पीछे एक परिवार होता है, जिसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। माता-पिता अपने बेटे को खोते हैं, जीवनसाथी अपने साथी से बिछड़ता है और बच्चों के सिर से पिता का साया उठ सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद जवानों के परिवारों का त्याग और साहस भी अतुलनीय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकारी आश्वासन को ठोस समर्थन में बदलने के लिए यह जरूरी है कि पात्र परिवारों को सहायता समय पर मिले, बच्चों की पढ़ाई में निरंतर सहयोग हो, पेंशन और अन्य लाभों से जुड़ी प्रक्रियाएं सरल रहें तथा जरूरत पड़ने पर परिवारों को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध हो। शहीद परिवारों का सम्मान केवल एक दिन के समारोह तक सीमित न रहे, बल्कि यह व्यवस्था सालभर दिखाई देनी चाहिए।

पुलिस स्मृति दिवस का इतिहास और उसका संदेश

21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाने के पीछे वर्ष 1959 की एक ऐतिहासिक घटना है। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में भारत-तिब्बत सीमा के पास तैनात भारतीय पुलिसकर्मियों ने चीनी सैनिकों का सामना किया था। इस संघर्ष में 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उन्हीं की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है।

समय के साथ यह दिन देशभर में कर्तव्य के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों को याद करने का अवसर बन गया है। इसका संदेश केवल वीरता का स्मरण करना नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी को समझना भी है जिसे निभाते हुए जवान अपनी जान जोखिम में डालते हैं।

पुलिस और सुरक्षा बलों की भूमिका में साहस के साथ अनुशासन, संवेदनशीलता और कानून के प्रति प्रतिबद्धता भी आवश्यक है। नागरिकों का भरोसा तभी मजबूत होता है, जब सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उनके अधिकारों और गरिमा का भी सम्मान किया जाए।

विकास योजनाओं की पहुंच से मजबूत हो सकता है भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियद नेल्लानार योजना, पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से दूरस्थ तथा वंचित जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

इन योजनाओं की सफलता केवल स्वीकृत कार्यों या निर्मित ढांचे से नहीं मापी जानी चाहिए। अहम यह है कि गांवों में सेवाएं कितनी नियमित हैं, स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता कैसी है, स्वास्थ्य केंद्र जरूरत के समय काम करते हैं या नहीं और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को लगातार मिल रही हैं या नहीं।

स्थानीय लोगों की भागीदारी भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विकास की प्राथमिकताएं तय करते समय समुदायों की जरूरतों और अनुभवों को जगह मिलने से योजनाओं की उपयोगिता बढ़ सकती है। जब नागरिकों को सुरक्षा के साथ सम्मानजनक जीवन और आर्थिक अवसर मिलते हैं, तब शांति की सामाजिक नींव मजबूत होने की संभावना बढ़ती है।

पुलिस आधुनिकीकरण के साथ जवानों के कल्याण पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने पुलिस और सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, संसाधन तथा बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रयास जारी रखने की बात कही।

दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों के लिए बेहतर संचार व्यवस्था, सुरक्षित आवागमन, आधुनिक उपकरण, प्रभावी प्रशिक्षण और समय पर चिकित्सा सहायता परिचालन क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने वाले कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परिवार से संपर्क बनाए रखने की सुविधाएं भी महत्वपूर्ण हैं।

आधुनिकीकरण का उद्देश्य केवल उपकरणों की संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण, जवाबदेही, नेतृत्व, स्थानीय परिस्थितियों की समझ और नागरिकों के साथ संवाद भी सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता तय करते हैं।

अब आगे की कसौटी क्या होगी?

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 के दौरान नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस के अनेक जवानों ने बलिदान दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों के योगदान और शहीद परिवारों के धैर्य को याद किया।

इस वर्ष का पुलिस स्मृति दिवस ऐसे समय आया है, जब राज्य सरकार बस्तर में सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित कर रही है। अब इस प्रगति की निरंतरता महत्वपूर्ण होगी। सुरक्षा की स्थिति, सरकारी सेवाओं की पहुंच, स्थानीय लोगों के अनुभव और शहीद परिवारों को मिलने वाले सहयोग जैसे पहलू भविष्य की तस्वीर तय करेंगे।

शहीद जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उनके बलिदान को याद रखने के साथ उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली—एक सुरक्षित समाज, कानून का शासन और नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य।

छत्तीसगढ़ के सामने अब चुनौती यही है कि संघर्ष से हासिल अवसरों को ऐसी शांति में बदला जाए, जिसका लाभ बस्तर के गांवों से लेकर प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचे।