मोबाइल बना मोदी सरकार का ताकतवर हथियार! बैंक से अस्पताल तक फोन में सेवाएं, अब 6G और AI पर बड़ा दांव

मोबाइल फोन कभी सिर्फ कॉल, मैसेज और मनोरंजन का माध्यम था। अब वही छोटा-सा डिवाइस बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल भुगतान तक पहुंच का अहम जरिया बन चुका है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बदलाव को भारत की डिजिटल यात्रा की बड़ी तस्वीर के तौर पर पेश किया।

यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण में मोदी ने कहा कि मोबाइल अब सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रहा, बल्कि नागरिकों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इस साल के आयोजन में 100 से अधिक देशों की भागीदारी है, जबकि IMC की शुरुआत 2017 में एक अपेक्षाकृत भारत-केंद्रित मंच के रूप में हुई थी।

लेकिन इस भाषण की असली अहमियत केवल 5G के आंकड़ों में नहीं है। बड़ा बदलाव यह है कि भारत अब मोबाइल कनेक्टिविटी को सरकारी सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

मोबाइल फोन से सरकारी दफ्तर की दूरी हुई कम

सरकार की कई सेवाएं अब मोबाइल के जरिए उपलब्ध हैं। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिन्हें किसी प्रमाणपत्र, बैंकिंग सेवा, भुगतान या सरकारी योजना के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

मोदी ने इसी बदलाव को ‘गुड गवर्नेंस’ से जोड़ते हुए कहा कि डिजिटल सेवाओं ने यात्रा और इंतजार दोनों कम किए हैं।

यह बदलाव सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी सेवाओं की पहुंच को भौगोलिक दूरी से कुछ हद तक अलग कर देते हैं। हालांकि इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब इंटरनेट की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता और स्थानीय भाषाओं में सेवाओं की गुणवत्ता भी साथ-साथ बढ़े।

DBT के आंकड़े क्यों हैं महत्वपूर्ण?

प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, DBT के जरिए लगभग ₹50 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाए जा चुके हैं और करीब ₹5 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचाए गए।

इन आंकड़ों का महत्व इस बात में है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने का माध्यम नहीं रह गई है। बैंक खाता, मोबाइल और डिजिटल पहचान जैसे ढांचे के साथ जुड़कर यह सरकारी योजनाओं की डिलीवरी का पूरा सिस्टम बदल सकती है।

हालांकि ‘बचाए गए पैसे’ का आंकड़ा प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत सरकारी दावा है, इसलिए इसे सरकारी आकलन के रूप में ही समझना चाहिए।

5G की रफ्तार के बाद अब अगली चुनौती

भारत में 5G रोलआउट की शुरुआत 2022 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मंच से हुई थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब देश में 5.5 लाख से ज्यादा 5G बेस स्टेशन काम कर रहे हैं और 5G सभी जिलों तक पहुंच चुका है।

यह विस्तार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तेज नेटवर्क का असर सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग या तेज डाउनलोड तक सीमित नहीं रहता। उद्योग, स्मार्ट मोबिलिटी, रोबोटिक्स, हेल्थ टेक, शिक्षा और कनेक्टेड डिवाइस जैसे क्षेत्रों में भी बेहतर कनेक्टिविटी आधारभूत भूमिका निभाती है।

अब चुनौती संख्या बढ़ाने से आगे की है—5G नेटवर्क का उपयोग किस तरह उत्पादक अर्थव्यवस्था में बदलेगा, यही अगला सवाल है।

AI और 6G पर भारत की नजर

IMC 2026 का फोकस केवल मौजूदा मोबाइल नेटवर्क पर नहीं है। आयोजन का थीम ‘Scale Without Boundaries’ रखा गया है और इसमें अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी, AI, स्मार्ट मोबिलिटी, औद्योगिक रोबोटिक्स और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर जोर है।

इसका संकेत साफ है—भारत अब केवल तकनीक का बड़ा उपभोक्ता बनने से संतुष्ट नहीं रहना चाहता। अगला लक्ष्य डिजाइन, निर्माण और टेक्नोलॉजी के विकास में अपनी भूमिका मजबूत करना है।

यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और सप्लाई चेन को भी आगे बढ़ाने की बात कही। मोबाइल उद्योग की अगली बड़ी लड़ाई केवल नेटवर्क की नहीं होगी; चिप, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, डेटा और साइबर सुरक्षा सभी इसके हिस्से होंगे।

‘कंज्यूमर से क्रिएटर’ बनने की कहानी

मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है। यह बदलाव सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है।

आज छोटे शहरों के युवा मोबाइल के जरिए वीडियो, ऐप, ऑनलाइन कारोबार, डिजिटल सेवाएं और कंटेंट तैयार कर सकते हैं। सस्ते डेटा और व्यापक नेटवर्क ने प्रवेश की बाधा कम की है।

लेकिन अगला चरण ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा। सिर्फ इंटरनेट उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल कौशल, साइबर सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी उद्यमिता तय करेंगे कि कनेक्टिविटी का आर्थिक लाभ किसे कितना मिलता है।

तकनीक जितनी बड़ी होगी, भरोसे की जरूरत उतनी ज्यादा

मोबाइल और डिजिटल सिस्टम के विस्तार के साथ जोखिम भी बढ़ते हैं। साइबर फ्रॉड, डीपफेक, डेटा चोरी और डिजिटल पहचान के दुरुपयोग जैसे खतरे अब तकनीकी विकास की बहस का हिस्सा हैं।

इसीलिए IMC 2026 में डिजिटल ट्रस्ट और सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है।

यह आने वाले वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। अगर नागरिक को यह भरोसा नहीं होगा कि उसका पैसा, डेटा और डिजिटल पहचान सुरक्षित है, तो तकनीक का विस्तार अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाएगा।

नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए मोदी

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अभिनेता नाना पाटेकर के निधन का भी उल्लेख किया। 75 वर्षीय पाटेकर का 8 अक्टूबर की सुबह गोवा स्थित आवास पर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हुआ। अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके निधन की पुष्टि की है।

मोदी ने उनके अभिनय और सामाजिक सरोकारों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। पाटेकर की फिल्मों में सामाजिक असमानता और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की प्रस्तुति के लिए उन्हें लंबे समय से जाना जाता रहा है।

भारत के लिए अगली बड़ी परीक्षा क्या होगी?

भारत ने मोबाइल कनेक्टिविटी के स्तर पर लंबी दूरी तय की है। 5G नेटवर्क का विस्तार, डिजिटल सरकारी सेवाएं और सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में प्रयास इस यात्रा के अलग-अलग हिस्से हैं।

लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी जब इन तकनीकों का लाभ महानगरों के साथ छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक समान रूप से पहुंचे। साथ ही भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल सुविधा के साथ डिजिटल सुरक्षा और नागरिकों का भरोसा भी मजबूत हो।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस का बदलता स्वरूप इसी बड़े बदलाव का संकेत है। 2017 में भारत-केंद्रित मंच से शुरू हुआ आयोजन अब 100 से अधिक देशों की भागीदारी वाला वैश्विक मंच बन चुका है।

अब भारत के सामने लक्ष्य सिर्फ ‘कितने लोग ऑनलाइन हैं’ का नहीं है। असली सवाल यह है कि मोबाइल, AI, 5G, 6G और सेमीकंडक्टर जैसी तकनीकों को कितनी मजबूती से रोजगार, कारोबार, बेहतर सरकारी सेवाओं और डिजिटल सुरक्षा में बदला जा सकता है। यही अगले दशक की तकनीकी दौड़ में भारत की असली परीक्षा होगी।