एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) विवाद एक बार फिर चर्चा में है। टेलीकॉम कंपनी Bharti Airtel ने दूरसंचार विभाग से अपील करते हुए कहा है कि उसे भी वही राहत दी जाए जो Vodafone Idea को मिली है। कंपनी का कहना है कि प्रतिस्पर्धा में बराबरी बनाए रखने के लिए यह जरूरी है।
Airtel ने तर्क दिया है कि AGR से जुड़े बकाया और भुगतान शर्तों में समानता नहीं होने से बाजार में असंतुलन पैदा हो सकता है। कंपनी चाहती है कि सरकार सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए एक समान नीतियां लागू करे ताकि उद्योग में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे और निवेश को बढ़ावा मिले।
read also: CG Road Accident : शादी में जा रहा कैटरिंग वाहन खाई में गिरा, 10 घायल; 4 की हालत नाजुक
टेलीकॉम सेक्टर पहले से ही वित्तीय दबाव और भारी निवेश की जरूरत से जूझ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार का फैसला उद्योग की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा और आने वाले समय में उपभोक्ताओं पर भी इसका असर पड़ सकता है।
