रायपुर। उपमुख्यमंत्री Vijay Sharma ने कहा कि मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही आवासहीन लोगों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए पहली ही बैठक में 18 लाख से अधिक लंबित आवासों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि दो वर्षों में Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत एसईसीसी-2011 और आवास प्लस-2018 सूची के सभी पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह, जेल और विज्ञान-प्रौद्योगिकी विभाग का बजट विधानसभा में पारित हो गया है। Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के 33 हजार 255 परिवारों को आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 19 हजार 199 आवास पूर्ण भी हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित पात्र परिवारों को भी Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin के तहत विशेष परियोजना के माध्यम से आवास का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 15 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है।
