देश में बढ़ते मुकदमों की संख्या पर चिंता जताते हुए Supreme Court of India ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कई मामलों में न्याय पाने के बजाय मुकदमेबाजी का इस्तेमाल देरी करने और दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति को न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताया।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि अनावश्यक और बेबुनियाद याचिकाओं की वजह से न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है, जिससे वास्तविक और जरूरी मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
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सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को न्यायिक सुधारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में नई बहस शुरू हो सकती है।
