दिल्ली के संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर Supreme Court of India ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्मारकों की खराब स्थिति और निर्देशों के पालन में देरी पर नाराजगी जताते हुए Archaeological Survey of India (ASI) के निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि पहले दिए गए आदेशों के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है, जो बेहद चिंताजनक है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा केवल औपचारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विरासत की रक्षा का गंभीर दायित्व है। न्यायालय ने कहा कि यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। मामले की अगली सुनवाई में ASI निदेशक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
यह मामला खासतौर पर Delhi के कई संरक्षित स्मारकों के रखरखाव, अतिक्रमण और साफ-सफाई से जुड़ी शिकायतों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही और कड़ी हो सकती है।
