सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए अलग कल्याण कोष (वेलफेयर फंड) बनाने के मुद्दे पर गंभीर रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में भारत सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि वकीलों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वकील न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं और उनकी सुरक्षा व कल्याण के लिए ठोस व्यवस्था होना जरूरी है। कई याचिकाओं में यह मांग उठाई गई थी कि वकीलों, खासकर युवा और आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के लिए एक समर्पित फंड बनाया जाए, जिससे उन्हें कठिन परिस्थितियों में सहायता मिल सके।
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विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह कल्याण कोष बनता है, तो इससे हजारों वकीलों को सीधा लाभ मिलेगा और उनके पेशे से जुड़ी असुरक्षाएं कम होंगी। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां केंद्र सरकार और BCI अपने पक्ष और प्रस्तावित योजनाओं को पेश करेंगे।
