कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सरकारी ठेकों में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि करीब ₹16,500 करोड़ के सरकारी ठेके दिए गए, लेकिन बहुजन समाज को इसमें कितना हिस्सा मिला, इसका सरकार के पास कोई स्पष्ट डेटा नहीं है। राहुल ने इसे सामाजिक न्याय और समान अवसर के मुद्दे से जोड़ते हुए सरकार से जवाब मांगा।
उन्होंने कहा कि जब तक विभिन्न सामाजिक वर्गों को मिलने वाले अवसरों का स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा, तब तक समावेशी विकास का दावा अधूरा रहेगा। राहुल गांधी ने मांग की कि सरकार सार्वजनिक रूप से यह जानकारी जारी करे कि सरकारी परियोजनाओं और ठेकों में किन-किन वर्गों की कितनी भागीदारी है।
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इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में यह मामला संसद और राजनीतिक मंचों पर चर्चा का प्रमुख विषय बन सकता है।
