केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG Cylinder पर ₹300 की Subsidy देने की योजना को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के लिए सरकार ने 12,000 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि एलपीजी पर सब्सिडी बढ़ाने से रसोई गैस की पहुंच और किफायती हो जाएगी, जिससे परिवार लकड़ी, कोयला या अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों के बजाय गैस का इस्तेमाल कर पाएंगे
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक अहम फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी जारी रखने और इसके लिए ₹12,000 करोड़ रुपये की मंजूरी देने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों को महंगाई के दबाव से राहत देगा और स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की शुरुआत साल 2016 में हुई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था। तब से अब तक करोड़ों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। नए फैसले के तहत योजना के लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले से लगभग 9.6 करोड़ उज्ज्वला उपभोक्ताओं को फायदा होगा। सब्सिडी मिलने से एलपीजी सिलेंडर की कीमत गरीब परिवारों के लिए काफी किफायती हो जाएगी, जिससे वे पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी, गोबर के उपले और कोयले का इस्तेमाल छोड़कर साफ-सुथरी रसोई गैस का उपयोग कर सकेंगे।
सरकार का दावा है कि इस योजना से न केवल महिलाओं को रसोई के धुएं से होने वाली सांस और आंखों की बीमारियों से बचाव मिलेगा, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसके साथ ही, यह कदम कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच यह फैसला महंगाई के असर को कम करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब्सिडी ग्रामीण और गरीब तबके की क्रय क्षमता को बढ़ाएगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी।
सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या और भी बढ़ाई जाए ताकि हर रसोई में स्वच्छ ईंधन की पहुंच सुनिश्चित हो सके।
