केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के पद कम किए जाने की अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की सलाह के बाद यह तय किया गया है कि CAPF में आईपीएस अधिकारियों के पदों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके लिए नियमों में आवश्यक बदलाव किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
Central Armed Police Forces में आईपीएस अधिकारियों की तैनाती को लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी। कुछ संगठनों की ओर से मांग की जा रही थी कि वरिष्ठ पदों पर CAPF कैडर के अधिकारियों को ज्यादा अवसर दिए जाएं। हालांकि अब संकेत मिल रहे हैं कि मौजूदा ढांचे को बरकरार रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा।
Prime Minister’s Office की सलाह के बाद इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नए नियमों से एक ओर जहां आईपीएस अधिकारियों की भूमिका बनी रहेगी, वहीं CAPF कैडर के अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित व्यवस्था तैयार की जा सकती है। इससे सुरक्षा बलों के नेतृत्व और संचालन को और प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
