केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चार प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। नए आदेश के अनुसार अब अधिकारियों को इन एजेंसियों में अधिकतम सात साल तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकेगा। इससे पहले प्रतिनियुक्ति की अवधि कम थी, जिसे अब बढ़ाकर सुरक्षा और जांच से जुड़े कार्यों को और मजबूत करने का प्रयास किया गया है।
यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) समेत चार महत्वपूर्ण केंद्रीय एजेंसियों पर लागू होगा। सरकार का मानना है कि लंबे समय तक एक ही एजेंसी में काम करने से अधिकारियों को मामलों की बेहतर समझ और विशेषज्ञता विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने में एजेंसियां और प्रभावी हो सकेंगी।
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गृह मंत्रालय के इस कदम को सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ने से एजेंसियों में अनुभव और निरंतरता बनी रहेगी, जिससे संवेदनशील मामलों की जांच और ऑपरेशन को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा।
